‘एमसिसी समयमै पारित नगरिदिए फर्केर जाने’ यस्तो कुरा सार्वजनिक भयो, एमसिसीका तर्फबाट । सामान्य र सदासदयतापूर्ण तर्क, ‘ठीकै त भो फर्केर जाने भएपछि ।’

‘खोरभित्र आउन नदिने भए, म फर्केर गए’, ‘सिंह’ गर्जियो । पाठापाठीको सदाशयतापूर्ण तर्क ‘ठीकै त भो बाख्रीआमा र बोका बाऊ, सिंह आखिर फर्कदा हामीलाई फाइदा, त्यसले खाने त भएन ।’

माथिल्लो तर्क मानवीय सोचको आधारमा भएको अभिव्यक्ति हो । यो सामान्य पनि हो र जटिल पनि उस्तै ! अर्को तर्क चाहिं नियत र निर्दोर्षिताको !

एमसिसीको नियतलाई लिएर हेर्ने हो भने पूर्व अमेरिकी सुरक्षा सल्लाहकार हेनरी किसिन्जर उनकै शब्दमा आफै बोल्छन्, ‘अमेरिकासँग रणनीतिक साझेदार भएर काम गर्न जत्तिको कठिनाइ छ, त्यो भन्दा बढी कठिनाइ छ अमेरिकासँग दुस्मनी साँध्न ।’

नेपाल अहिले यी दुबै गल्तीको भागिदार बन्नसक्ने अवस्थामा छ । किनकि नेपाल सरकारले सन् २०१७ मा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशनसँग सम्झौता गरिसकेको छ । यो सम्झौता भन्नलाई ‘अमेरिकी सहयोग सम्झौता’ भनिए पनि यसमा लिखित डकुमेन्टले नेपाल अमेरिकाको रणनीतिक साझेदार बनिसकेको प्रष्ट देखाएको छ ।

एमसिसी सम्झौतापछि अमेरिकाले नेपाललाई रणनीतिक साझेदारका रुपमा सम्मिलित गरी विभिन्न डकुमेन्टहरु सार्वजनिक पनि गरिसकेको छ । तर यो लिखतमा अभिव्यक्त धेरै कुराहरु कार्यान्वयन गर्न अमेरिकालाई अप्ठेरो पर्ने भएकाले नेपालको सार्वभौमसत्ता र प्राकृतिक स्रोतसाधन परिचालनका सन्दर्भमा नेपालको संविधान र ऐन कानुन बाधक नहोऊन् भनेर यसलाई सार्वभौम संसदबाट पारित गराएर आफ्नो पक्षलाई बलियो पार्न चाहिरहेको छ ।

अहिले एमसिसी संसदबाट पारित गरिने कुरा यसै अर्थमा उठिरहेका हुन् । नेपालका राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुमा एमसिसी पुगिसकेको छ । पाँच छ वर्षदेखि नेपालमा एमसिसी क्रियाशील  छ ।

सडक र विजुलीजस्ता नेपालको सार्वभौमसत्तासँग जोडिएका कुराहरुमा अमेरिकी एमसिसीको अधिपत्य कायम गरिन र अमेरिकी तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन नेपालको घरेलु कानुन भन्दामाथि पारिन यसलाई सार्वभौम संसदबाट पारित गरिन खोजिएको हो ।

बकाइदा सम्झौता गरी ‘सिंह’लाई रणनीतिक साझेदारीसहित आमन्त्रण गर्ने यी  ‘भेडाबाख्रा’ नेताहरु ‘सिंह’ ले म फर्किए भनेर थर्काउँदा के यिनका प्राणपखेरु बाँकी रहलान् ? के ‘केटाकेटी आए, गुलेली खेलाए’का कुरा हुन् त यी सबै ? अवश्य पनि होइनन् ?

सन् २०१७ देखि अहिलेसम्म शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, केपी शर्मा ओली कुन बाँकी छ, एमसिसीमा नमुछिएको र सरकार खानका लागि एमसिसीलाई गुहार नगरेको ?

सरकार खानलाई गुहार गरिएको त्यही एमसिसी अहिले स्थानीयसहित संघीय निर्वाचन सम्पन्न गरी नयाँ सरकार खान केही न केही बहानामा पारित गरिदिने ‘चोरबाटो’ खोजिरहेका छन्, यी नेताहरु !

अब अति नै भयो । भनिन्छ, ‘अति सर्वत्र बज्रयेते’ । त्यसैले नेताहरु, एमसिसीलाई स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय निर्वाचनसँग साट्ने धृष्टता नगर ! ‘हामी राष्ट्रको संविधानभन्दा माथि छैनौ, त्यसैले संसदबाट एमसिसी अनुमोदन गर्न सक्दैनौ’ भन्नसक्ने हुती बटुल ! जनता साथमा हुने छन् । संविधानसँग एमसिसी नसाट ।