☰
स्थानीय सरकारको निर्वाचन अब समयमै हुन्छ भन्ने कुरा निश्चित हुन गएको छ । सरकार र निर्वाचन आयोगका बीचमा छलफल र समझदारीमा वैशाख ३० मा स्थानीय निर्वाचनको तिथिमितिसम्म घोषणा भैसकेपछि अब यसमा आशंका कतै पनि रहेन ।
संघीयताका बारेमा विभिन्न किसिमका कुराहरु सार्वजनिक भैरहने र स्वयम् राजनीतिक पार्टीहरु पनि संघीयता संस्थागत गर्ने कुरा भन्दा पनि ‘कसले समाजवाद ल्याउने चर्का कुरा गर्छ’ भन्नेतिर होडबाजीमा लागेपछि कतै संघीयता धरापमा पर्ने त होइन भन्ने आशंका बढेकै हो ।
सँगसँगै राजनीतिक स्थायित्वभन्दा पनि सत्ता बाँडफाँड र कुर्सी साटासाटका खेलहरु भैरहने गरेकाले पनि नेताहरु नै नेपालमा राजनीतिक स्थिरता हुन नदिने गरी लागेका छन् कि भन्ने शंकालाई ठूलै ठाउँ दिएको थियो ।
बरम्बार संसद बिघटन, संसद अधिवेशन स्थगन, परामादेशको बहार, सरकारले संसदमा बिजनेस दिन नचाहने, प्रतिपक्षले संसद चल्न नदिने, सरकारले आफ्ना अनुकूलका विधेयकहरु पारित गर्दै जाने र आवधिक निर्वाचन देख्नै नचाहने प्रवृत्तिले ‘नेताहरु त काम लागेनन्, व्यवस्थान नै पो काम नलाग्ने हो कि’ भन्ने बहसमा पुर्याएको थियो ।
तर अहिले स्थानीय निर्वाचन समयमै हुने भएपछि यी आशंका केही पर धकेलिएका त छन्, तर बीचमा अनेकन बखेडा झिकेर स्थानीय निर्वाचन सारे भने नेताहरु संघीयता संस्थागत हुन नदिने नियत छर्लंग हुने छ । यसो भुलेर पनि नगरुन् ।
स्थानीय निर्वाचन समयमै हुने भएपछि स्थानीय सरकारहरुले आवधिक निर्वाचनमार्फत् संस्थागत हुने मौका पाउने छन् । प्रणाली समयमै सुदृढ र सुरक्षित हुँदै गयो भने नेपाली विशिष्टता अनुसारको वर्तमान संघीय शासनमा टिकाउपना आउने पनि देखिन्छ ।
यसले संघीयत नेपालका लागि निकै महंगो भयो, नेपालले बेहोर्न नससक्ने भयो, भन्नेजस्ता कुराहरु मेट्दै लैजाने छ । यसको विपरीत संघीय शासनले जनताका बीचमा सोचेजस्तो सेवा र सुविधा दिँदै जनताको मन जित्दै जाने छ ।
आवधिक निर्वाचनसँगै जनताका घरदैलोमा पुगेका सरकारी निकायहरु सापेक्ष स्थायी र कार्यकारीहुँदै जाने छन् । देशका ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा एकैदिन एकैपटक स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने र स्थानीय निकायलाई प्रतिनिधिविहीन हुन नदिने भनेको नेपाली प्रजातन्त्रको वास्तविक रक्षा हो ।
अबका दिनमा स्थानीय निर्वाचको विषयलाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले पनि आन्दोलन गर्नु पनि परेन र सत्ता गठबन्धनमा रहने गरेको किचलो पनि ‘साइड’ लाग्ने भयो ।
जनताका माझमा खुशी ल्याएको यो कुराले आफ्ना प्रतिनिधि छान्ने अधिकारबाट जनतालाई अझै सशक्त बनाउने छ । नेपालमा संघीय लोकतन्त्रिक गणतन्त्रप्रति जनविश्वास बढेर जाने छ । साथै, स्थानीय तहमा ३५ हजारभन्दा बढी जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएर नयाँ जनादेशसहित सत्तामा आउने छन् ।
यसले देशका ६ महानगरपालिका, १२ उपमहानगरपालिका, २ सय ७५ नगरपालिका र ४ सय ६० गाउँपालिका गरी कुल ७५३ स्थानीय निकायमा नयाँ जनप्रतिनिधि दिने छ । यसले कार्यान्वयनकै तहमा रहेको नेपालको संघीय शासन पद्धतिलाई संस्थागत र मजबुत बनाउने छ ।
स्थानीय तहका सरकार नेपालको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका आधारस्तम्भ हुन् । लोकतन्त्रमा समर्थन र विरोध स्वभाविकै भए पनि व्यवस्था र प्रणालीप्रति नै उदास रहन सरकारलाई छूट छैन । संघीयता आफूहरुले नै ल्याउने तर यसको कार्यान्वयनमा चासो नदेखाउने अधिकार पनि कसैलाई छैन ।
राजनीतिक पार्टीहरुले संघीयताको अभिभावकत्व लिन नचाहिरहेकै बेला मुखैमा आएको स्थानीय निर्वाचनको तिथिसिमति घोषणा निकै ठूलो महत्वको थियो । यसलाई नदेखे झैं गर्ने छूट कसैलाई पनि थिएन र छैन।
