(देशमा विनियोजित बजेट अपेक्षाकृत खर्च हुन सकिरहेको छैन । व्यापार घाटा चुलिएको छ । शोधनान्तर घाटा बढिरहेको छ । विप्रेसनमा कमी आइरहेको छ । यस्ता नकारात्मक परिसूचकको अवस्थामा देशमा देखिइरहेको आर्थिक तरलतासहितका समस्या कसरी कमगर्न सकिन्छ भनी अर्थमन्त्रालयका सचिव मधु मरासिनीसँग गोलखबरडटकमका सम्वाददाताले लिएको समसामयिक अन्तरवार्ताको मुख्य अंश प्रस्तुत गरिएको छ –सम्पादक ।)

१. अर्थतन्त्रका सूचकहरु सबै नकारात्मक नै भएका हुन् ? यस्तो कसरी हुन्छ ?

यसका लागि समय सन्दर्भमा ख्याल पुर्याउनु पर्छ । अहिले हामी कोरोना महामारीबाट थलिएका छौं । यसपाली प्रतिस्थापन विधेयक बजेट आउँदा नै केही ढिलो भयो । यो असोजको दोस्रो हप्ता मात्र पारित भयो ।

यसमा कोभिड र बजेट ढिला आएको कुरालाई पृष्ठभूमिका रुपमा हेरिनु पर्छ । यसमा कतिपय तात्कालीक र कतिपय दीर्घकालीन कारणहरु पनि छन् ।

२. व्यापार घाटा अहिले निकै बढि नै भयो, कारण के होला ?

ब्यापार घाटा बढ्नु भनेको आयात निकै मात्रामा बढ्यो । आयात बढी हुनुको कारण हो, माग धेरै भयो । माग धेरै किन बढ्यो भन्दा नेपालीको क्रयशक्तिमा केही सुधार आयो । नेपालीको किन्ने क्षमतामा बृद्धि भयो र आवश्यकताले पनि त्यहाँ पुर्यायो ।

हाम्रो देशको समस्या केहो भने मानिसको चाहना अनुरुपको माग बढिरहेको छ, तर त्यसलाई आपूर्ति गर्ने उत्पादन हामीसँग छैन । यसले के देखाउँछ भने हाम्रो समस्या भनेको अर्थतन्त्रको संरचनामा रहेको छ ।

यसमा कुनै कालखण्डको सरकारलाई मात्र दोष दिने भन्दा पनि सिंगो संरचनागत समस्यामा नियाल्नु पर्छ । पछिल्लो समयमा हामी उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र भन्दा पनि आयातमुखी अर्थतन्त्रमा भरपर्दै गएका छौं । यो अर्थनीतिको मामलामा उदारवादी नीति अबलम्बन हुँदै जानुको कारणल निम्तिएको हो ।

देशमा उत्पादन छैन, बाहिरका बस्तु खरीद नगरेर पनि हामीलाई सुख छैन । यसैले आयातको आकार विसाल बनाउँदै लगिरहेको छ । देश आर्थिक तरलतामा पर्न गयो । धेरै खर्च भयो । रिजर्भ स्रोत वा पैसा छैन यसले शोधनान्तरमा घाटा पुर्याएको छ । यो समस्याका रुपमा देखा परिरहेको छ ।

३. यो संरचना अन्तर्गत आर्थिक सुधार ल्याउन सकिएला ?

यति बेला स्वदेशी उत्पादन प्रवद्र्धन गर्ने बेला आएको छ । स्वदेशी उत्पादन बढाउनु पर्ने बेला आएको छ । स्वदेशी मालसामान खपत गर्नुपर्ने बेला आएको छ । यसका लागि हामीले स्वदेशी उद्यमलाई कसरी बढावा दिन सक्छौं भन्नेतिर चासो दिन सक्नु पर्छ ।

देशको उत्पादनमध्ये विद्युत उत्पादनमा क्रमशः सुधार भैरहेको छ । यसमा दोहोरो फाइदा पनि छ । पहिलो त विदेशबाट ल्याइएको विजुली कटौती हु्न्छ, पैसा स्वदेशमा बचत हुन्छ । दोस्रो कुरा, विजुली उत्पादन बढी हुने बित्तिकै त्यो उर्जालाई उद्योग चलाउन प्रयोगमा ल्याउन सकिन्छ ।

यो बेलामा हामीले विजुली उपयोग गर्नसक्ने उद्योगधन्दालाई बढावा दिन सक्यौं भने नेपालको आर्थिक उन्नतिका लागि ठूलो फाइदा हुन आउँछ । अर्कोतिर हामीले विजुली भारत, बंगला देशतिर निर्यात गर्न सक्यौं भने निकै ठूलो फाइदा हात लाग्छ ।

४. संरचनागत समस्या के गर्दा हटाउन सकिएला ?

हामीकहाँ सालबसाली बजेट ल्याउने थिति रहेको छ । त्यसमा पनि हरेक वर्ष नयाँ आयोजनाहरु थपिने गर्दछन् । तिनीहरुको डीपीआर पनि गरिएको हुँदैन ।

हामीले प्रोजेक्ट वैंक बनाएका छौं, तर त्यो प्रजेक्ट वैंकबाट सम्पन्न गरिने आयोजना भन्दा पनि बाहिरबाट आएका आयोजना बढी हुने गरेका छन् । हामीकहाँ ठूलो स्केलको बहुबर्षिय आयोजना नहुँदा पनि यो समस्या सिर्जना हुन गएको हो । हरेक वर्ष साउन १ गतेभन्दा पछि मात्र बोलपत्र, टेन्डर आह्वान गर्ने, ठेकेदार छान्ने लगायतका सबै प्रक्रियाहरु सुरु गरिन्छ । यसले गर्दा अघिल्ला चार पाँच महिना त्यत्तिकै बितेर जान्छ ।

हरेक वर्षको पुँजीगत खर्च पहिलो ५ महिनामा विनियोजित बजेटको २० प्रतिशत मात्र हुने गरिरहेको छ । यसपाली पनि त्यही नै हो । कुनै वर्ष निकै भएको र कुनै वर्ष कत्ति पनि नभएको चाहिं छैन ।

यसले के शिक्षा दिन्छ भने हरेक वर्ष बजेट छर्ने भन्दा पनि निर्माण भैरहेका र हुन बाँकी रहेका आयोजनामा बजेट खर्च गर्नतिर लाग्नु पर्छ । बहु वर्षिय आयोजनाहरु बनाउन र सम्पन्न गर्नतिर लाग्नु पर्छ ।

अर्कोतिर बर्सादले असर नपुग्ने खालका निर्माण कार्य असार साउनमा गर्ने र पानीले असर पुर्याउने कार्य हिउँदमा गर्ने गरी कामको प्रकृतिमाथि पनि ध्यान दिनसक्नु पर्छ ।

यसो गर्न सकियो भने ६÷६ महिना वा अर्धवार्षिक निर्माण कार्य योजना बनाउन मद्दत मिल्छ कि ? यस खाले केयरफूल प्लानिङ गर्न र कार्यान्वयनमा लान सकिने भयो भने विकास निर्माणका काम समयमै हुनसक्ने देखिन्छ ।

यसले हालसम्मको समस्या समाधानमा ठूलो टेवा पुर्याउने देखिन्छ ।

५. व्यापार घाटाको कारण के हो ?

हामीले उदारवादी अर्थनीति अपनाए पछि हामीलाई उल्टै घाटा भयो, हामीले फाइदा लिन सकिरहेका छैनौ । खुल्लापनको फाइदा हामीले लिन सक्नुपर्ने ठाउँमा अरुले हामीबाट लिइरहेका छन् ।

घाटाको आकार मात्र हेरयौं भने त यो बजेटभन्दा पनि ठूलो देखिन थालेको छ । यो घट्दै जान पनि सक्छ । हामीले व्यापार घाटालाई निरुत्साहित गर्न पनि सक्नु पर्छ ।

६. आर्थिक अवस्था त असहज नै छ नि ? बजेट पनि खर्च भैरहेको छैन ।

अघिल्लो वर्ष धेरै लकडाउनमा बित्यो । अहिले पूरै खुलिरहेको अवस्था छ । पुँजीगत खर्च अहिलेसम्म जम्मा साढे १४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । खर्च हुन सकेको छैन । यो खर्च पनि पुसको महिनामा आएर हुन गएको हो । यो खर्च बढ्दै छ ।

आर्थिक वर्षको बजेट खर्च गर्न जति नै प्रयास गरे पनि वर्षको अन्त्यतिर नै पुग्दो रहेछ । कतिपयको अहिले पनि ठेक्कापट्टा प्रक्रिया चलिरहेको छ । प्रक्रिया जति गर्छु भने पनि यस्तै नै हुँदो रहेछ ।

अनुभूत त यस्तो हुन्छ कि पछिल्ला ६ महिना पुँजीगत खर्चका हिसाबले पनि, आर्थिक वृद्धिका हिसाबले पनि र विकास निर्माणका हिसाबले पनि निकै ‘ओभर लोडेड’ भैरहेको हुँदो रहेछ । यसमा सुधार ल्याउन हामी प्रयासरत छौं ।

७. अबको ६ महिनामा विनियोजित बजेटको ८५ प्रतिशत खर्च गर्न संभव छ ? किनकि, अहिलेसम्म मात्र साढे १४ प्रतिशत बजेट खर्च हुन सकेको छ ।

पहिलो कुरा, त अर्थमन्त्रालयले सहजीकारण गरिदिने कुरा मात्र हो । बजेट खर्च त विभिन्न मन्त्रालयहरुले नै गर्ने हो । सबै मन्त्रालयलाई स्रोत उपलब्ध गराउने र आफ्ना क्षेत्रगत निकायमा बजेट कार्यान्वयनमा ल्याउने हो ।

रकमको अभाव भयो, वा बजेट दिइएन भने अर्को कुरा होला । अहिले त उपलब्ध गराइएको बजेट नै खर्च गर्न बाँकी छ । खर्च हुने ५ महिना आइसकेका पनि छन् । हामी आशावादी छौं यो बजेट खर्च होला पनि ।

८. समस्या अर्थको हो कि अन्य मन्त्रालयको ? कि समन्वयको अभावमा काम हुन नसकेको हो ?

अर्थले रोकेको पनि छैन र समन्वय गर्न छाडेको पनि छैन । सबैलाई खर्च गर्नका लागि समयमै बजेट उपलब्ध गराइएकै छ । अर्थमन्त्रालयले रोकछेक गरेको छैन । मात्र के हो भने बजेट निर्माणमा हुने ढिलाइले केही ढिलाइ हुन गएको हो । आयोजना उहाँहरुले बनाउनु हुन्छ । हामीले ‘मनिटरिङ’ गर्ने मात्र हो ।