☰
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को सम्झौता संसदबाट यथासमयमै पारित गरिदिन अमेरिकी दबाब परेपछि यो सत्तारुढ दलका लागि ‘च्यालेन्ज’ बनिरहेको छ । अमेरिकाजस्तो अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्तिका लागि यो दबाब दिने बेला भएको छ भने नेपालका सत्तारुढ दलका लागि दबाब खेप्ने कि जीवनमरणको आहालमा हामफाल्ने बेला भएको छ ।
एमसिसी लहड वा अज्ञानतामा जे गरिए पनि आगोसँग खेल्दा होशियार हुनु पर्ने कुरामा नेताहरु गम्भीर रुपमा चुकेका र नालायक साबित भएकै छन् । एमसिसीलाई नियाल्नका लागि नेपाली नेताहरुको अल्पबुद्धिको सहारा लिनु जरुरी छैन । उनीहरुको अज्ञानतासँगै सती जानु बाध्यता पनि छैन ।
बरु हामीले पूर्वअमेरिकी विदेशमन्त्री हेनरी किसिन्जरको भनाइ सापटी लिएर हेर्दा र अध्ययन गर्दा नै यो आफैमा खुलस्त हुन जान्छ । अमेरिकासँगको मित्रता वा दुस्मनीका बारेमा उनले अन्तरमन खोलेरै भनेका छन्– ‘अमेरिकासँग दुस्मनी राख्नु जत्तिको खतरा छ, त्यो भन्दा कम खतरा छैन अमेरिकासँग साझेदार बनेर अघि बढ्नु ।’
यही हो एमसिसीको यथार्थ पनि । यसलाई संसदबाट पारित गर्दा बित्तिकै यसले नेपालमा एक खालको नयाँ मोड ल्याउने छ, जसले नेपाल र नेपाली जनताका हितविपरीत र नेपाली विशिष्टतासँग मेल नै नखाने खालका सैयौं अन्तर्राष्ट्रिय उथलपुथलहरुको सामना गर्नुपर्ने छ । किनकि, विश्व अहिले अमेरिका–सोभियत पछिको चरम शीतयुद्धमा फसेको छ ।
अमेरिकाले ‘साउथ चाइना सी’बाट चीनलाई घेराबन्दी गर्न असफल भएपछि जापान, भारत, अष्ट्रेलिया र अमेरिका स्वयम्को बीचमा ‘क्वार्डिल्याटरल डायलग’ वा ‘क्वाड’ निर्माण गरेर नेपालजस्तो सामरिक महत्वको स्थानबाट चीनलाई घेर्ने सिलसिलाबद्ध तर अर्को वैकल्पिक उपाय प्रयोगमा ल्याउन गैरहेको छ । हेनरी किसिन्जरको शब्दमा नेपाल अमेरिकाको ‘अलाइ’ वा सहयोगी बनेर अघि बढ्नका लागि एमसिसी सम्झौतामा फसिसकेको छ ।
त्यसको संसदबाट अनुमोदन भनेको नेपालको सार्वभौमिकताको वस्तुगत अभिव्यक्ति दिने जमिन र प्राकृतिक साधनस्रोत सम्झौताअनुसार एमसिसीलाई हस्तान्तरण गर्न वैधानिक र कार्यकारी अख्तियारी दिनु हो । यसैका लागि वर्तमान प्रधानमन्त्री स्वयम् प्रवक्ताका रुपमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिंदै हिंडिरहेका छन् ।
विदेशीको काम गरिदिएर नेपालको सरकारमा टिकिरहने दलालीको प्रचलन नेपालका लागि नौलो भने होइन । विदशी शक्तिहरुले नयाँ सरकार बन्यो वा बनादियो भने ‘भेट’ वा उपहार के दिन्छौ भनेर माग्ने र नेपाली शासकहरु कथित सूदपुत्र ‘महादानी कर्ण’ का रुपमा नेपालका प्राकृतिक साधनस्रोतहरु विदेशीका हातमा राखिदिएर उनीहरुको चरण पुज्ने परम्परा आठौं आश्चर्य पनि होइन ।
यसरी मनका गरीब नभएका नेपाली शासकहरु आफूसँग भएका जे कुरा पनि अरुलाई दानका रुपमा दिन पछि परिरहेका छैनन् । एमसिसी अहिले देउवा र देउवा सरकारका लागि यही महादानको विषय बनेर आएको छ । यसका बारेमा सत्तारुढ दलहरुका बीचमा सहमति बनिसकेको नदेखिए पनि एमसिसी सम्झौतामा सबै मुछिएकाले संसदबाट भाग्नसक्ने अवस्थामा यिनीहरु छैनन् । अमेरिकाको सर्त र आफ्नो भूल र अज्ञानताले चार हातखुट्टा बाँधिएका छन् ।
हाल सत्तारुढ दलमा देखिएको एमसिसी बारेको अलमल यत्ति हो कि तीन तहका चुनाव मुखैमा आएका बेला संसदबाट एमसिसी पारित गरेर गइयो जनताले नांगेझार बनाउने छन् । त्यसैले एमसिसी संशोधनका नाममा चुनावभन्दा पछि सार्न पाइयो भने जनताको भोट मनग्यै पाइने छ । यो माओवादी केन्द्र र समाजवादी पार्टी र जनता समाजवादी पार्टीका हकमा साचो हो ।
तर प्रधानमन्त्रीको पार्टीको हकमा भने एमसिसी पारित गरिएपछि वैदेशिक शक्तिको बलमा चुनावमा जाने र बहुमत नै कुम्ल्याउन सकिने भनी रहेको सोच साँचो हो । पछिल्लो समयमा कांग्रेस नेता शेखर कोइरालाले एमसिसीको विषय जनतामा पुगिसकेकाले यो संसदको बहसको विषय बनाइनु पर्छ भनेर कुरा राखेपछि नेपाली काँग्रेसमा पनि एमसिसीको विषयका केही फरक मत रहेछन् भन्ने खुल्न आएको छ ।
यति बेला प्रतिपक्ष एमसिसीका विरुद्ध खुलेर नआए पनि उसले पनि यसलाई चुनावी मुद्दा बनाउन चाहिरहेको छ । एमाले नेता भीम रावलले संसदभित्र विरोध र गतिरोध कायमै राखिरहने र सत्तारुढ दलले यसै बिचमा खसालेको मतको आधारमा दुईतिहाई पुर्याउने वातावरण निर्माण गरी एमसिसी पारित गराउन लागिपरिरहेको भन्ने खुलासा गरेपछि त्यहाँ पनि समस्या सिर्जना हुन पुगेको छ ।
त्यसैले एमसिसी अहिले विदेशी शक्तिको अन्तर्राष्ट्रिय खेल र नेपालीहरुको राष्ट्रिय अन्तरविरोधको खेल बनिरहेको छ । यस्तो हुनु शुभ संकेत होइन । विदेशी स्वार्थको एजेण्डामा नेपाल र नेपाली राजनीतिक शक्ति विभाजित हुनु भनेको नेपालका लागि असैह्य र अपाच्य कुरा हो ।
यसले विदेशी खेलका लागि मात्र होइन, नेपालीहरुका लागि पनि बिडम्बनाको खेल सुरु हुने अवस्थामा पुर्याउने देखिन्छ । नेपालमा कसैले पनि विदेशी र विदेशी शक्तिको आड लिएर आजीवन र पुस्तादरपुस्तासम्म निरंकुशताको छाता ओढाउने सपना नदेख्दा राम्रो हुने देखिन्छ । ‘श्री पशुपतिनाथले समयमै सद्बुद्धि देऊन् ।’
अमेरिका नेपालको सबैभन्दा पुरानो र घनिष्ट मित्र शक्ति हो । ऊसँग कहिल्यै पनि नेपाल र नेपालीको वैरभाव छैन । अहिले पनि उत्तिकै हँसिलो र रमाइलो मित्रभाव कायमै छ । नेपालीहरुको चाहना पनि यस्तो मित्र शक्तिले नेपाललाई उसको ‘स्वार्थरुपी खुकुरी’को ‘अचानो’ नबनाओस् भन्ने नै छ ।
हामी नेपाली र हाम्रो देशका लागि पनि आफ्नै सप्ठेरा र अप्ठेराहरु छन् । उत्तरतिर चीन छ भने दक्षिणमा भारत छ । अमेरिकालाई पनि थाह छ, ‘मित्र बदल्न सकिन्छ, तर छिमेकी बदल्न संभव हुँदैन ।’ यो व्यवहारतः संभव पनि हुनै सक्दैन ।
यदि हात्ती र खरायोका बीचमा मित्रता भयो भने ‘हात्ती खरायोको काखमा बसे पनि हुने’ र ‘खरायो हात्तीका काखमा बसे पनि हुने’ भन्ने सम्झौता गरियो भने सिद्धान्ततः यो नमीठो नहोला पनि, तर व्यवहारतः स्वाभाविक रुपमा हात्तीको काखमा खरायो बस्दा केही असर पर्दैन , तर खरायोको काँखमा हात्ती बस्यो भने खरायोको हातल के होला ?
यदि अमेरिका नेपालका लागि सच्चा मित्र हो भने अमेरिकाले गम्भीर भएर सोच्नै पर्छ । कर्णको रक्षा कवज र कुण्डली दानमा मागेर युद्धमा निमन्त्रणा गररे झैं हामी नेपाली र नेपालको कवज र कुन्डलीरुपी सार्वभौमिकताका वस्तुगत अभिव्यक्ति जमीन र प्राकृतिक स्रोतसाधन मागेर हाम्रो दुर्दशा किन निम्त्याउन चाहन्छ ?
एउटा अंग्रेजी भनाइ हाम्रो जिभ्रोमा झुण्डिएको छ– ‘अ फ्रेन्ड इन निड, इज अ फ्रेन्ड इन डिड !’ नेपालमा नभित्रिऊ अमेरिका, हामी दुबैका लागि यो शुभ हुँदैहुँदैन !
