काठमाडौं । मन्त्रीहरुको वैयक्तिक सम्पत्ति विवारण गोप्य राखिए पछि जनताका बीचमा यसले निकै खुलदुली ल्याएको छ । सार्वजनिक गरिएको भनिएको मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण मन्त्री परिषदको कार्यालयले खुलस्त गरेको छैन । मन्त्रीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाए भन्ने भाषाले कौतुहलता सिर्जना गरेको छ ।

वर्तमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको मन्त्रीमण्डलमा सहभागी मन्त्रीहरु सबैले आआफ्नो सम्पत्ति निकै ढिलो गरी सार्वजनिक गरेको भनेका छन् । सार्वजनिक ओहदा सम्हालेको १५ दिनभित्र र ढिलोमा ६० दिनभित्र गरिसक्नु पर्ने व्यक्तिगत सम्पत्तिको विवरण ५ महिना वा १५० दिनपछि मात्र हुन जाादा यसै पनि खुल्दुली सबैको मनमा उब्जिएको थियो नै ।

ठीकै छ, अटेर गर्दै भए पनि व्यक्तिगत सम्पत्तिको विवरण मनत्री परिषद्को कार्यालयमा त बुझाइयो नै । तर त्यसलाई सार्वजनिक गरिएन । धन्य, सरकारले आचार संहितामा खासै रुची नदेखाए पनि त्यसलाई कुल्चने हिम्मत चाहिं गरेन !

निकै ढिला भएपछि यो सबैका लागि चासो घट्दै गएको विषय पनि बनिरहेको थियो । तर प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरुको सार्वजनिक गरिएको व्यक्तिगत विवरण जब गोप्य राखियो, त्यसपछि उनीहरुको सम्पत्ति ‘सार्वजनिक गरिएको’ कुरालाई लिएर फेरि चर्चा चल्न थाल्यो ।

यो विवरण मन्त्रीपरिषदको वेवसाइटमा प्रकाशित गरे पनि उनीहरुको सम्पत्तिको विवरण खुलाइएको छैन । भनिन्छ, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनमा यसो गरिएको हो । तर यसले जनतामा ठूलो अविश्वास सिर्जना गरेको छ ।

मन्त्रीहरुको सम्पत्ति यथार्थ र विवरणात्मक रुपमा नखुलेपछि नीति निर्माण गर्ने थलोकै मानिस अपारदर्शी हुँदै जान थालेको स्पष्ट आभाष हुँदै गैरहेको छ । प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरु आफै नै पारदर्शी हुन सकेनन् भने देश कुन पारदर्शिताका आधारमा चल्ने हो, थाह छैन ।

आचार संहिता पनि तोडिने, ठूला मानिस नियमले बाँधिनु नपर्ने, मनलाग्दी गर्दा हुने भएपछि देशमा कसले आशा गर्ला, सुशासन र पारदर्शिताको ? स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको व्यक्तिगत सम्पत्तिको विवरण भनिएपनि त्यसमा एकाघर संगोलमा बसेका कसैको सम्पत्ति विवरण खुलाइएको छैन ।

आफ्ना श्रीमती र छोराछोरीको विवरण पनि खुलाइएको छैन । यसले प्रश्न गर्ने ठाउँ प्रशस्तै दिएको छ । कतै मन्त्रीहरुले आआफ्ना सम्पत्ति लुकाउने चेष्टा गरेका त होइनन् ? पहिलो कुरा त कानुनतः समयमै सम्पत्ति सार्वजनिक गरेनन् ।

दोस्रो कुरा, निकै ढिलाएर आचार र प्रचलनलाई बेवास्ता गर्दै सम्पत्ति विवरण मन्त्री परिषद कार्यालयमा बुझाए । तेस्रो कुरा, त्यसलाई सार्वजनिक नै गरेनन् । चौथो कुरा, आफ्नो व्यक्तिगत विवरण दिइएको भन्ने छ, परिवारको सम्पत्ति विवरण नै छैन ।

त्यसैले पनि यो अहिले खोजीको विषय बन्न पुगेको छ । किन सरकार नै प्रम तथा मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्न तयार देखिएन । कानुनतः सरकार स्वयम्ले पारदर्शिता र जवाफदेहिता आफूहरुबाटै बहन गर्न सुरु गर्नु पर्छ । यसले आमजनतामा सरकारको ‘नियत’ के हो भन्ने प्रश्न उठाइदिएको छ ।

सरकार आफू पारदर्शी छ र नियत सही छ भन्ने विश्वास जनतालाई दिलाउन चाहन्छ भने प्रम र मन्त्रीहरुको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिनु पर्छ । जनताको चाहना छ, सरकार पारदर्शी बनोस् ! जनताले बुझेको कुरा के हो भने व्यापारीले धन कमाउन छाडेभने देशको अर्थतन्त्र डुब्छ, तर नेताहरुले धन कमाउन थाले भने देश डुब्छ ।