माघ १६ गते सहिद दिवस, दोस्रो हप्ता पूरै सहिद सप्ताह, किन कि देशमा धेरै छन् सहिदहरु । सहिद दिवस अब ७ साल पूर्वका मुख्य सहिदहरु दशरथ चन्द, धर्मभक्त, शुक्रराज र धर्मभक्तमा अब सिमित रहेन । सहिद धेरै भए झैं यसका स्मरणक्षेत्र, बाटा घाटा, पार्कहरु नै अनगिन्ती छन् देशमा । देशका लागि जीवन उत्सर्ग गर्ने व्यक्ति नै वास्तविक सहिद हो ।

माघ ५ लाई बलिदानी दिवस भन्दै प्रदेश २ ले सार्वजनिक बिदा दियो । नयाँ नामकरणसँगै रडाको सामसुम भएको छैन, दीर्घकालका लागि जनकपुर राजधानी नहुने पर्सा, बारा, रौतहट, सर्लाहीका लागि अलग भोजपुरा क्षेत्र चाहिने, कारण विगतमा वीरगञ्जले गरेको बलिदानी धेरै भएको र हाल २१ सांसदले हालको निर्णयमा फरक मत राखेको चर्चा छ ।

हो, मधेशमा धेरै ठूला आन्दोलन भए, विगतदेखि हालसम्म । समान सहभागिता, मधेशी पहिचान, समावेशीदेखि अनेकानेक नारा दिँदै ३ पटकसम्म आन्दोलन भयो तर सहिदका सपना भने अधुरै छन् । २ न प्रदेशले ‘मधेश प्रधेश’ नामकरण गरी खुसियालीमा छुट्टै बिदा दियो । नामकरण गरिएकै दिन दिपावली, भोलिपल्ट नारा, जुलुस, मुख्यमन्त्रीको घरमा ढुंगा हान्ने धेरै काम भए त्यता । सामान्यतया एक महिनाभित्र मानिस जन्मेपछि नामकरण हुनु पर्ने हो, तर ४ वर्षपछि नामकरण हुँदा पनि मतैक्य भएन, असन्तोष नै रह्यो भनौं २२ जिल्लामा पहिचान पाएका मधेशीहरुले अब केवल ८ जिल्लामा सिमित बन्नु पर्ने अवस्था देखियो ।

मेचीदेखि महाकाली सम्मका समथर भूमि रुचाउने तराईका मधेशीहरुले कसरी गौरव गर्लान् ? वा यो यस्तै अरु क्षेत्र पनि चिरफार हुने संकेत त होइन ? संस्कृति, संस्कार र भूगोल समेतलाई बिर्सिएर प्रदेश २ ले  आफ्नो नाम राख्यो मधेश, तर मधेश वा तराई केवल सिरहा, जनकपुर आदि ८ जिल्लामा सिमित छैन बरु झापादेखि कन्चनपुरसम्म २२ जिल्लामा यसको पहिचान छ र त नाम राखेकै दिन दिपावली गरिए पनि भोलिपल्ट सडकभरि नारा जुलुस, सांसदहरुको पुत्ला दहन, मुख्यमन्त्रीको घरमा ढुंगा हान्ने जस्ता कर्महरु भए ।

२०६३ माघ ५ गते लहानमा विद्यार्थी नेता रमेश महतोको तत्कालीन माओवादीले चलाएको गोलीले मृत्यु भएको र मधेश आन्दोलनको जेहाद छेडिएको दिन पारेर यो प्रदेशले माघ ५ लाई सार्वजनिक बिदा भन्यो । यसरी बिदा दिँदै जाने हो भने देशभरिका लागि जाबो ३६५ दिन आफैमा कम हुन्छ, र शल्यकृया गर्दै जाने हो भने थप टुक्रिने संकेत पनि छ, सहिद धेरै छन् । त्यसो त राणाकालमै मधेशी समुदायको हक बारे सन् १९४८ मा नागरिक सेवामा संलग्न नरेन्द्रमणिले प्रधानमन्त्री पद्मशमशेरलाई मधेशमाथिको भेदभाव अन्त्य गर्न सुझाएका थिए ।

राणा शासनको जल्दोबल्दो पदमा रहेका उनलाई राणा शासन ढलेपछि वीपीले कंग्रेस पार्टीमा ल्याए र महोत्तरीको अध्यक्ष पनि बनाए । सन् १९६० मा महेन्द्रले कांगे्रस नेतृत्वको सरकारलाई अपदस्थ गरेपछि महोत्तरी, सप्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्साबाट निरकुंशता विरुद्ध आन्दोलन भएको थियो । राजा महेन्द्रलाई बम हान्ने दुर्गानन्द झाका बारे २०२० माघ १५ को घटना अवगतै छ । सन् १९५१ मै तराई छुट्टै स्वशासित प्रदेश हुनुपर्छ भन्दै माग गरिएको थियो । हिन्दी भाषालाई राष्ट्रिय भाषा माग गरिएको थियो । तराई कांग्रेसको स्थापनाको परिवेश यस्तै रहेको थियो । वीरगञ्ज काण्डमा थुप्रै मधेशी नेता समातिए, पञ्चायतको विरोध गर्दा । २०२० को नागरिकता ऐनले अलिक कडाइ गरे पनि ४६ सालपछिका दिनमा धेरै विदेशीहरु नेपाली भइसकेका छन् ।

पूर्व–पश्चिम राजमार्गले झापादेखि महेन्द्रनगर सम्मको आउजाउ सहज भयोे । औलो उन्मूलनको अभियान सहित पहाडी मूलका नेपालीलाई दक्षिण सिमानामा लगेर राखियो, राष्ट्रियता बलियो पार्ने यो अभियानमा जनतालाई पुनर्बास गराउँदै तराई, पहाड मिश्रण संस्कृतिलाई बढावा दिइयो । यो क्षेत्र भएरै पूर्वपश्चिमको यात्रा तय हुने हो । वीरगञ्ज जस्तो व्यापारिक नाका यहिँ छ । अबका दिनमा यही क्षेत्रले समस्या दिलायो भने काठमाडौंको वा अन्यक्षेत्रको हालत के होला ? त्यो प्रदेशभित्र पनि पहाडी मूलका लाखौँ मानिस छन् । मधेशको मात्र अवधारणाले तिनको रोजी रोटी एवम् समग्र देशको विकासमा के प्रभाव पर्ला ? पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबैतिर रहेका अन्य मधेशी मूलका मानिसको मनोविज्ञान के हुने ?

मिथिला संस्कृति बोकेको ऐतिहासिक क्षेत्रलाई मधेशी मात्र नाम दिँदा इतिहास वा संस्कृतिको मर्म के हुन्छ ? अहिले पनि प्रदेश सरकारले ठूला ठूला भाषण गर्छ तर सहिद आश्रित परिवारको बिचल्लीलाई हेर्दैन भन्ने जनगुनासो छ । सहिद परिवारको घाउमा मलम नलागेका बग्रेल्ती समाचार आइरहेका छन् । काठमाडाँंको रिमोर्ट भन्दा बलियो रिमोर्ट पारितिरको हुने हो कि ? विगतमा संविधान, चन्द्र सूर्य अंकित झण्डा जल्दै पारिबाट ढुंगा बर्सिएकै हो । महिनौंसम्म सर्वसाधारणको चूलो बन्द भएकै हो । राष्ट्रिय पोशाकमा गौरव छैन अहिले पनि । पारितिरका धेरै चेलीहरु वारितिरको पद पाएर मख्ख छन् । विहे गर्नासाथ पद पाइने प्रचलन छ । भनिन्छ, रोटीबेटीको सम्बन्ध प्रगाढ हुन्छ ।

असल सहिदहरुले देशको स्वाभिमानमा कुल्चिएको वा परदेशीले धावा बोलेको सहन सक्दैनन् । लिपुलेक, कालापानी सिमाना बारे भारतको अडान यथावत छ । हाम्रो सिमाना पारि दक्षिणतिर १७५१ किमि खुल्लै छ । १४१४ किमि उत्तरी सिमानाका अधिकांश भाग हिमाली रेखो पाखो छ, र विकट, आउ जाउमा दुरुह । हाल देशमा सञ्चालित संघीय प्रणालीलाई उच्च लोकतान्त्रिक भनिएको छ । यो संविधान अनुरुप हालको व्यवस्थाको सूत्रपात १२ बुँदे दिल्ली सम्झौता हो । भनिन्छ, अहिलेको व्यवस्था ल्याउनुमा हजारौँ सहिदको बलिदानी, त्याग, तप छ ।

साँच्चै हजारौँले रगत बगाएका पनि हुन् । तर देशमा लोकतन्त्रको मुहार संसद निद्रामा छ । ब्यूझिँए पनि मलिन देखिन्छ, कुरुप भन्दा हुन्छ । स्वतन्त्र न्यायपालिकाको धज्जी उडेको छ, नारा, जुलुस, धर्नामा छ । कार्यपालिकाको स्रोत अदालत भएको छ । मतदाता निरीह छन् । भोट दिने एकदिन शासक अरुबेला तमासे । बाँकी सबै दिन चुनेकै नेताबाट शासित हुनु पर्ने । धित् खोलेर रुन हाँस्न नपाउने, करको मार, कोरोनाको पीडा, संवेदनहीन बजारले किचिएका छन् ।

सहिदले ल्याएको लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा जनताको उच्चतम सहभागिता हुनु पर्नेमा विहे गर्नासाथ विदेशी चेलीले यहाँको पद पाउने, समानुपातिकका नाममा भेटी मोटो थैली बुझाउनु पर्ने, शासनमा परिवार मोह, नाता, कुटुम्ब, छोरी, बुहारीको लर्को देख्नु परेको छ, प्रेमिकालाई पनि पदै चाहिएको छ लोकतन्त्रमा । बिचरा सहिद धेरै उदार रहेछन् हाम्रा । भनिन्छ, लोकतन्त्रमा स्वच्छ, स्वतन्त्र निर्वाचन हुन्छ तर झ्याप्प  बत्ति निभ्छ, मतमत्र आफै च्यातिन्छ, पुनः मतदान हुन्छ  आफ्नैको विजय घोषणा हुन्छ, यसमा सहयोग गर्नेहरुलाई ढिलो चाँडो आफ्नै दलमा लिइन्छ, धन्य हाम्रा सहिदहरुले ल्याएको लोकतन्त्र कति उदार छ ।

हो, लोकतन्त्रमा विधिको शासन, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता, योग्यता, दक्षता, सीप, कार्य कुशलता, जन कल्याणकारी कार्यहरु यी आदर्श हुन्, लोकतन्त्रका यी गहना बिना नै सुन्दर छन् हामीकहाँ र त उखु किसान मूल्य लिन थापाथली मण्डला, हुम्ली चामलका लागि काठमाडौँ आउँछ, बिछट्ट राम्रो भनिएको यस्तो संघीयता छ हाम्रो देशमा । भ्रष्टाचार नियन्त्रण भन्दा नारायणहिटी, गोकर्ण रिसोट, सगरमाथा बेस क्याम्प, पशुपति होटल, जानकी मन्दिर, पोखरा लगायत सबैतिर यति र बतासहरुको हावा बहन्छ । लोकतन्त्रमा उदार अर्थनीति अबलम्बन हुन्छ र त स्वदेशी उद्योगको नामो निसान बाँकी रहन्न । बिजुलीको पोल हाल्न विदेशी, भात, भान्छाका सामान मात्रै होइन सबैतिर विदेशी सामान र व्यापारघाटाले देश सञ्चालित हुन्छ ।

स्वदेशीहरु भाँडा माझ्न खाडीतिर जान्छन्, फर्कदा सहिद हुन पाउँदैनन् बरु एकैपटक बाकसभित्रै हराउँछन्, यहाँको अर्थतन्त्र ऋणात्मकतिर जान्छ । सहिदको लोकतन्त्रमा सार्वजनिक सेवामा प्रभावकारिता हुनु पर्नेमा सेवा दिने संस्थाहरु कहाँ कहिले खुल्ने हुन् यकिन हुन्न, सबै सेवा व्यापारिक हुन्छन्, शिक्षा र स्वास्थ्य संविधानमा सिमित हुन्छन् चलाउने चाहिँ विचौलियाहरु, महँगो शुल्कमा ।

वातावरण संरक्षण नाम मात्रको, अन्धाधुन्ध प्रदूषण, यसको नियन्त्रणका लागि उठाइएको रकम बचत खातामा, अनि रातिराति इन्धनको मूल्य असामान्य, स्वदेशी विबजुलीको भाउ विदेशीलाई बेच्नेभन्दा कम, धन्य सहिदको उदार लोकतन्त्र छ हामीकहाँ । पूर्वाधारमा लगानी तर सालबसालीका ठूला परियोजनाहरुको प्रगति निराश, पुँजीगत खर्च नहुने, चालु खर्चले लोकतन्त्रका सम्वाहकहरुलाई ज्वाइँ जस्तै गरी पाल्नु पर्ने, धन्य सहिद तिम्रा आँसु महँगा गाडीका इन्धन बनून्, आलिशान महलका सुरक्षा कवच् बनून्, तिमी गए पनि तिम्रो देन नजाओस् ।