☰
सर्वोच्च आदालतले यसअघि आफैले दिएको अन्तरिम आदेश र पछिल्लो चरणमा परेको कर्मचारी संघीय संरचनामा फिर्ताको रिट दुवैलाई अमान्य घोषणा गरी कर्मचारी जहाँ पठाइएका छन्, त्यही रहनु नै संविधान र कानुनसम्मत रहेको आदेश निर्देशन जारी गरेको छ ।
यसले नेपालमा लागू गरिएको संघीय प्रणालीअनुसार तीन तहका सरकारी संरचनामा आवश्यकता आधारमा कर्मचारी समायोजन गरिएपछि ती निकायमा समायोजन गरिएका कर्मचारीको कार्यक्षेत्र हुने कुरालाई ठहर गरेको छ ।
यसो भएमा स्थानीय तथा प्रादेशिक तहमा समायोजन गरिएका कर्मचारी स्थानीयमा भए स्थानीय सरकारका कर्मचारी र प्रदेशमा भए प्रदेश सरकारका कर्मचारी रहने र तदनुरुप सेवा सुविधा पाउने भएका छन् । अब उप्रान्त उनीहरु संघीय वा केन्द्रीय कर्मचारीका रुपमा रहन पाउने छैनन् ।
सर्वोच्चको यो फैसला नेपालमा संघीय कर्मचारी समायोजनका लागि एक नजीर बनेर उभिएको छ । नजीर संविधानका धारा, ऐन र कानुनसरह लागू हुने नेपालको अदालती व्यवस्था रहिआएको छ । यो फैसलाले देशमा प्रशासनिक स्थिरता ल्याउने छनक दिएको छ ।
आजभन्दा दुई वर्षअघि सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेको कर्मचारी समायोजनको विषयलाई लिएर कर्मचारी वृत्तका साथै राजनीतिक वृत्तमा पनि बहस र विवाद निम्तिएको थियो । समायोजित केही निजामती कर्मचारीले त आफूहरूलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा समायोजन गरिनु असंवैधानिक र कानुनविपरीत रहेको तर्क पनि गरिरहेका थिए ।
तर ढिलो आएर सर्वोच्चमा दायर गरिएको रिट खारेजीसहित कर्मचारी समायोजनको उक्त निर्णय र प्रक्रिया कानुनसम्मत ठहर गरेपछि कर्मचारी समायोजन विवादमा पूर्णबिराम लाग्न पुगेको छ ।
यही विवादको विषयलाई लिएर रोकिएको लोकसेवा आयोगको परीक्षा पनि सर्वोच्चको आदेशपछि नतिजा प्रकाशनसहित प्रक्रिया अघि बढाउने कानुनी बाटोसमेत खुलाएको छ । यसले कर्मचारीको मनस्थितिमा सापेक्ष स्थिरता ल्याउन मद्दत गरेको छ ।
सर्वोच्चका लागि पनि आफैले दिएको ‘कर्मचारी केन्द्रमा फर्कन पाउने अन्तरिम आदेश’ सदर गर्ने वा अर्को निर्णय लिने भन्ने जटिल प्रश्न उब्जिएको थियो । यही अन्यौलताका बीचमा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले कर्मचारी समायोजन गरिएकै ठाउँमा फर्केर कार्य सम्पादन गर्नु पर्ने फैसला सुनायो ।
यो फैसलाले तत्काल कर्मचारी वृत्तमा केही मनोवैज्ञानिक र व्यवहारिक अप्ठेराहरु सिर्जना गरेको देखिए तापनि समग्रमा नेपालको स्थायी सरकारका रुपमा रहेको कर्मचारी प्रशासनमा भने सापेक्ष स्थिरता ल्याउने प्रक्रिया सुरु गराएको छ । संविधान जारी भएपछि समायोजनमा परेकाले उनीहरुले स्वतः तिनै स्थानमा काम गर्नुपर्ने थिति सुरु गरेको छ ।
साथै, अबका दिनमा प्रदेश लोकसेवा आयोग र स्थानीय तहका लोकसेवा आयोगले आआफ्ना काम सुरु गरी आवश्यक कर्मचारी जनशक्ति निर्माण र परिचालन गर्न पाउने ढोका खुलेको छ । साथै, प्रदेश तथा स्थानीय प्रहरी बल निर्माणको बाटो पनि खुल्दै जाने संभावना बढेर गएको छ ।
सर्वोच्चको पूर्ण इजलासद्वारा लिइएको यो निर्णय नेपालको निजामती कर्मचारी प्रशासनको प्रशानिक विकासमा संघीय मान्यतालाई स्थापित, क्रियान्वित र संस्थागत गरेर अघि बढाउन कोशेढुंगा साबित हुने देखिएको छ ।
