(केही वर्षयता विश्वव्यापी फैलिरहेको कोविड–१९ ले विश्वभरका मानिसलाई प्रत्यक्ष असर पार्दैगर्दा नेपाल पनि अछुतो रहेन । कोविडकै कारण दिनप्रतिदिन मानिसहरुले आफ्नो रोजीरोटी गुमाउँदै गइरहेका छन् । यो अवस्थामा आफ्ना ब्यापार व्यवसाय बन्द गर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ । यस्तो बेलामा नेपालका अति सिमान्तकृत वर्गभित्र पर्ने बादी समुदायलाई कोविड–१९ले झनै मारमा पारेको छ । यसले गर्दा कर्णाली प्रदेशका ५ हजारभन्दा बढी बादी समुदायको जनजीवन निकै नै कष्टकर बन्दै गइरहेको छ । न त उनीहरुले काम गरिखाने जग्गाजमीन छ, न त अन्य पेशामा आबद्ध भई जीविकोपार्जन गर्न सक्ने अवस्था छ । यो संक्रमणको बेला बादी समुदायले आफ्नो भोको पेटका लागि राज्यलाई हारगुहार गर्दैछन् । तर सम्बन्धित निकाय भने मौन रहेको उनीहरुको भनाइ छ । सोही विषयमा केन्द्रित भई बादी अधिकार संघर्ष समितिका संयोजक हिक्मत बादीसँग दीपा आलेले गरेको समयसान्दर्भिक कुराकानी यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ –सम्पादक ।)

कोविड–१९ को सङ्क्रमणले बादी समुदायलाई कतिको असर पारेको छ ?

बादी समुदाय आफैमा विपन्न र कमजोर थिए झनै कोविड–१९ले गर्दा यति बेला साँझ बिहानको छाक जुटाउन नसकेर अप्ठ्यारो अवस्थामा छन् ।

न त काम गरी खाने जग्गाजमीन नै छ न त कुनै व्यवसाय गरी खाने बाटो नै छ । अहिले बादी समुदायलाई औषधिभन्दा पनि गास, बास र कपासको अवश्यकता छ ।

बादी समुदायको पाँच बुँदे मागको आन्दोलन कहाँ पुग्यो ?

लामो समयको आन्दोलनपश्चात् कर्णाली प्रदेश सरकारले हामीलाई बोलाएर लिखित सम्झौता गर्यो । तर आजसम्म हामीले गरेका पाँच बुँदे मागको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

हामीले हाम्रो पाँच बुँदे मागमा बालबालिका क्षेत्रमा शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगार, जमीन लगायतका विषयमा उठान गर्दै गर्दा आजसम्म पनि राज्यले हाम्रो आवाज सुनुवाइ गरेको छैन ।

हाम्रा मागलाई सरकारले सम्झौता मात्र गर्ने हो, व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दैनन् । हामीले कोरोनाको बेला नै हाम्रा पाँच बुँदे माग गर्दै ठूलो आन्दोलन गरेका थियौं ।

त्यो बेला कतिपय बादी समुदायले खाना नपाएर ज्यान गुमाउनु परेको थियो । हाम्रो घरमा खाने कुरा थिएन गास, बास कपासको माग गरेका थियौं । तर सरकारले आजका दिनसम्म पनि सुनुवाई गरेको छैन । हामीलाई काम गरी खाने जमीनको माग वर्षौदेखि गर्दैआइरहेको छौं ।

संक्रमणको समयमा बादी समुदायले कसरी आफ्नो जीविकोपार्जन गर्दै हुनुहुन्छ ?

यो अवस्थामा बादी समुदाय रोजगारका लागि भारत पुगेका छन् । अन्य बेरोजगारका कारण भोको पेटको लागि चोर्नु पर्ने, ढाट्नु पर्ने, ठग्नु पर्ने अवस्था छ ।

बास्तवमा भन्नुपर्दा हाम्रो समुदायमा भोकमरी पर्ने अवस्था आइसकेको छ । खानाकै कमीले गर्दा बालबालिकामा कुपोषण बढ्दै छ । बादी समुदायको जनजीवन यो संक्रमणको बेला कष्टकर बन्दैछ ।

सङ्क्रमणको अवस्थामा त्यहाँको स्थानीय सरकारले बादी समुदायको लागि केही पहल गरेको छैन ?

स्थानीय सरकारको काम हामी सबैलाई थाहा छ उनीहरु आफ्नै व्यक्तिगत स्वार्थमा व्यस्त छन् । आफ्नै र परिवार छोराछोरीका चाहना आवश्यकता पूरा गर्न ब्यस्त छन् ।

उनीहरुलाई हाम्रो चिन्ता छैन । साँच्चै भन्ने हो भने स्थानीय सरकार, संघ प्रदेशले हामीजस्ता सिमान्तकृत समुदायका लागि केही काम नै गरेको छैन भन्नुपर्छ ।

त्यसो हो भने अब केन्द्र सरकारले पहल गर्नु पर्ने हो त ?

हामीलाई स्थानीय सरकार र संघ प्रदेशको ठूलो आशा विश्वास थियो । तर हाम्रा मागहरु पूरा नगरिदिंदा अब केन्द्र सरकारको आशामा बसेका छौं ।

केन्द्रीय सरकारले छिटोभन्दा छिटो नीति नियम बनाएर बादी समुदायलाई बचाउन पहल गरोस् भन्न चाहन्छु । बादी समुदायको उन्नतिविना देशको विकास सम्भव छैन ।

हामीलाई दुःख लाग्छ, आजको दिनसम्म पनि हाम्रा मान्छेहरु राज्यको निकायमा पुग्न सकेका छैनन् । हुन त कर्णाली प्रदेश आफैमा गरिब पनि छ, त्यसमाथि बादी समुदाय झनै गरिब र निमुखा छन् । यो अवस्थामा राज्य पनि मौन बसिदिनुले हाम्रो भविष्य कता भन्नेमा म सोच्न बाध्य छु ।

त्यसो भए तत्काल बादी समुदायलाई राज्यले के के गरिदिए बादी समुदायलाई राहत मिल्थ्यो होला ?

कोरोनाको कहरमा तत्काल सरकारले प्याकेजको आधारमा दाल चामल लगायतका खाद्यान्नको व्यवस्था गर्नुपर्छ । पहिलो कुरो, त यो महामारीबाट हामीलाई बचाउनु राज्यको कर्तब्य हो ।

किन कि, हामी पूर्खौंदेखि जङ्गल खोला तथा ओढारमा बस्दै आएका हौं । हामीले आफ्नो जमिन छ भनेर आजसम्म पनि भन्न पाएका छैनौं । हामीजस्तै जंगलमा बस्दै आएका राजी, राउटेलाई भत्ता दिन्छन् । तर बादी समुदायलाई राज्यले किन विभेद गर्यो हामी राज्यलाई प्रश्न गर्न चाहन्छौं ।

यदि हामीलाई राज्यले भत्ता दियो भने हामीले हाम्रा बालबालिकालाई खानपान र शिक्षा दिक्षा दिन सक्छौं । के हामी यो देशको नागरिक होइनौ र ?

केही वर्ष अघि यही भत्ताका लागि राज्यले बादी परिचय पत्र बनाउनु भनेको होइन र ?

हो, हामीले पनि त्यहि कुरा विश्वास गर्यौं । गाउँ गाउँबाट ऋण काढेर १०-१५ हजार बोकेर सदरमुकाममा कयौं दिन लगाएर बादी परिचय पत्र बनायौं ।

तर आजका दिनसम्म पनि हामीलाई भत्ता दिएको छैन । हामीसँग नेपालको नागरिक हो भनेर नागरिकता त छदै थियो ।

तर फेरि पनि सरकारले बादी परिचय पत्र बनाएर हामीलाई दुःख दिने काम मात्र गर्यो, तर हाम्रा पीडा जहाँको तही छन् ।

सरकारले त बादी समुदायलाई बेवास्ता गयो तर विभिन्न विपन्न वर्ग, सिमान्तकृत समुदायलाई हेर्ने भनेर खोलिएका गैरसरकारी संघ÷संस्थालगायत राजनीतिक दलले केही पहल गरेका छैनन् ?

केही संघसंस्थाले हाम्रा बालबालिकालाई शिक्षामा लगानी लगाइराख्नु भएको छ । त्यसले गर्दा हामीलाई केही हदसम्म भए पनि राहात मिलेको छ ।

तर राजनीतिक दलहरुले केवल बादीलाई ‘भोट बैंक’मा प्रयोग गर्ने काम मात्र गर्दै आएका छन् । चुनावको बेला १-२ हजार देखाएर हामीलाई ओझेलमा पार्दै आएका छन् ।

तर हाम्रो हक अधिकारका लागि ती राजनीतिक दलहरुले नीति नियम बनाई हामीलाई बचाउने र राज्यको लागि योग्य नागरिक बनाइदिएको भए हामी धेरै खुशी हुने थियौं । यी कुराहरुमा राज्यको केही चिन्ता छैन ।

यो समयमा बादी समुदायका बालबालिकाको अवस्था कस्तो छ ?

शिक्षा नै पहिलो प्राथमिकता आजको आवश्यकता भन्ने मूल नाराका साथ कर्णाली प्रदेशभित्रको विकट क्षेत्रबाट १२० जना बालबालिकाहरुलाई एउटै ठाउँमा राखेर हामीले शिक्षादीक्षा दिइरहेका छौं ।

हामीभित्र भएको भेदभाव छुवाछुतजस्ता विषयलाई कसरी हटाउन सकिन्छ भनेर ती बालबालिकालाई शिक्षा दिन चाहान्छौं । नत्र हाम्रा बालबालिका २-३ कक्षा पढ्ने अनि कुलतमा लाग्ने र भारतमा काम गर्न जाने अवस्था छ ।

त्यसैले गर्दा हामीले ती बालबालिको भविष्य राम्रो बनाउन एक ठाउँमा राखेर शिक्षा दिंदैछौं । सुर्खेतका एक मनकारी व्यक्तित्व डा. नवराज केसी जसले बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्नु हुन्छ ।

उहाँले हाम्रा बालबालिका लागि उपचार निःशुल्क गर्नु हुन्छ र बालबालिका लागि १ बिघा जग्गा पनि दिनु भएको छ । तर यो अवस्थामा ती बालबालिकाका लागि गास, बास, कपासको समस्या भइरहेको छ ।

कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीसँग पनि कुरा भइरहेको छ । बादी समुदायको सहयोगका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालयमा जानु भनेर पठाए पनि त्यहाँ गएपछि सचिवले बादी समुदायका बालबालिकालाई केही गर्न सक्दैनौ भन्ने जवाफ आउँदा निकै दुःख लाग्यो ।

त्यति मात्र होइन, कर्णाली प्रदेशमा धेरै एनजीओ आइएनजीओ छन् । तर ती संस्थाहरुले आजसम्म बादी समुदायको हितका लागि केही पनि काम गरेका छैनन् । न त सरकारले नै ती संस्थालाई कार्यनीति बनाएर काम गर्ने मौका दिएको छ ।

अन्तिममा सम्बन्धित निकायलाई के भन्न चाहनुहुन्छ ?

दुइदुई पटक महामारी आइसकेपछि यहाँस्थित व्यापारीहरुले पनि हात उठाइ सक्नु भयो । त्यही भएर हामी ब्यापारीहरुलाई हाम्रा दुःखहरु सुनाउन छाडिसक्यौ । अब हामीलाई बचाउने भनेको राज्य नै हो ।

यदि राज्यले यो संक्रमणको बेला बादी समुदायको लागि गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्यका लागि तत्काल पहल गरियोस् । आजको दिनसम्म पनि राज्यले हामीलाई काम गरिखाने जग्गा दिएको छैन ।

केहीले आफ्नो बलबुताले १-२ कट्ठा जग्गा किनेका छन् । तर अरु जस्ताको तस्तै छन् । कर्णाली प्रदेशमा ५ हजारभन्दा बढी बादी जाति छौं । हाम्रो लागि पनि त राज्यले केही गर्नु पर्छ ।

हाम्रो पनि काम गरी खाने जग्गा जमिन होस् । हामी पनि यो देशलाई सुन्दर बनाउन चाहान्छौं । यही हातले कर्म गरी राज्यलाई कर तिर्न चाहान्छौं । राज्य हाम्रो मुद्दामा कदापि पछि हट्न पाउँदैन ।

हामीलाई सरकारले चाँडोभन्दा चाँडो जग्गा जमीन, शिक्षा, स्वास्थ्य रोजगारको व्यवस्था गरोस् भन्न चाहन्छु ।