☰
काठमाडौँ। नेपालले अहिले पनि भ्रष्टाचार गर्ने देशको सूचीमा पोहर सालकै स्थानलाई थाति राख्यो । पोहर साल सन् २०२० मा नेपालले भ्रष्ट देशहरुको ११७ औं स्थान प्राप्त गरेको थियो ।
यसको अर्थ यो वर्ष पनि ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलको रिपोर्टअनुसार नेपाल भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सर्वाधिक असफल देशहरुकै सूचीमा रहिरह्यो । ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनलले गरेको अध्ययन र अनुसन्धानमा नेपालले आफूलाई भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी राम्रो काम गरेर अगाडि ल्याउन सकेन ।
सन् २०२० मा गरिएको सीपीआई स्कोरमा नेपालले ३३ अंक पाएको थियो, अहिले पनि त्यही कायम छ । यसको सिधा अर्थ हो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सुधार आएन । नेपालमा भ्रष्टाचारको मुख्य कारण राज्यसत्ताको संरचनागत रुपमा हुने संस्थागत भ्रष्टाचार ।
यसको अर्थ हुन्छ, सरकार र राज्य सत्ताकै निकाय नै भ्रष्टाचारमा डुबेका छन् । यहाँ नीतिगत र योजनागत र कार्यक्रमिक हिसाबले भ्रष्टाचार हुन्छ । तर त्यसमाथि खोजबिन र अनुसन्धान नै हुँदैन ।
मन्त्रीपरिषद् र मन्त्रीस्तरीय निर्णयहरुमा अख्तियारको खोजबिन र अनुसन्धानको पहुँच छैन । यो संवैधानिक आयोगलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संज्ञा दिइए पनि वास्तविक अख्तियारीको दुरुपयोग हुने स्थानमा यसको पहुँच नै छैन ।
नीति तथा योजना निर्माणको तहमा हुने नीतिगत भ्रष्टाचारबारे अख्तियार बोल्न सक्दैन । हरेक वर्ष यसले पेस गर्ने रिपोर्टमा घुमाउरो पाराले यहाँ गरिएका खर्बौं रकम भ्रष्टाचारको संकेत मात्र गरिएको हुन्छ ।
यसका लागि संविधान र ऐन कानुनतः ठूलो सुधार ल्याउन जरुरी छ । त्यो नेपालको सन्दर्भमा ‘कानुनी क्रान्ति’ नै हुन जान्छ । यसका लागि हालसम्म सत्तामा रहँदै आएका कुनै पनि राजनीतिक दल बोल्न र छलफल गर्न चाहिरहेका छैनन् ।
कारण एउटै छ, यिनीहरुले गर्ने गरेको संस्थागत भ्रष्टाचारविना काठमाडौंमा घरजग्गा जोड्न, वर्गोत्थान भएको परिवारको स्ट्याण्डर कायम गर्न, सत्तामा पकड जमाइ राख्न र हरेक पटकको करोडौं खर्च गरिनु पर्ने चुनावमा विजय हासिल गर्न संभव हुँदैन ।
त्यसपछि दलाल र बिचौलियाको महासञ्जाल यही राज्यसत्तासँग जोडिएको छ । सार्वजनिक पदाधिकारी, सरकार र सरकारी निकायका पदवहालवाला नै यी दलालसँग मिलेर कमाउधन्दामा लिप्त भैरहेका छन् । यी सबैका लागि राज्य र राज्यसत्ता भनेको आर्थिक र शक्ति दोहनको स्रोत बन्ने गरिरहेको छ ।
देशका नदीनाला, खानी, वनजंगल, श्रमशक्ति, जनशक्ति यिनैले सम्झौता गर्दै दोहन गरिरहेका छन् । राज्यको सार्वजनिक जग्गा, दरवार, मठमन्दिर, गुठी र तीर्थ तथा धामका जग्गाहरु दलाल तथा बिचौलिया लगाएर मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरी बेचबिखन गर्दै आइहेका छन् ।
सरकार र सरकारी काम भनेको यिनै स्रोतहरुको दोहन गर्नु भन्ने शासकहरुको बुझाइ रहँदै आएको छ । शासक र शासन भनेको ठूलो मानिस हुनु हो । यस्ता मानिस कानुन र संविधानभन्दा माथि रहन्छन् भन्ने सोचले घर गरेको छ ।
निहुर मुन्ठे ‘न’ बनेर हात जोडी भोट माग्ने यिनीहरु विजय हुनासाथ हात हल्लाएर छाती फुकाउँदै यस्ता कामहरु गर्न सुरु गरिहाल्छन् । यी निकायबाट कामकारबाहीको निगरानी, अनुगमन र निरीक्षणको अपेक्षा त धेरै टाढाको कुरा हुन पुगेको छ ।
त्यसैले पनि देशमा भैरहेको आर्थिक अनियमिततामा कमी ल्याउन र देशको आर्थिक अवस्था सुधार्न संस्थागत भ्रष्टाचारलाई नियन्त्रण गर्न प्राथमिकता दिइनु पर्छ । स्वच्छ शासक र प्रशासकले मात्र आफू मातहतका संयन्त्रहरुमाथि नियन्त्रण, निगरानी र सुपरीवेक्षण गर्नसक्ने हैसियत राख्छन् ।
होइन भने यिनै निकायका कर्मचारी, ठेकेदार तथा बिचौलियासँग मिलेर यिनीहरुले पर्सेन्टका आधारमा लेनदेन गर्ने परिपाटीलाई बढावा दिंदै जाने छन् ।
