जेठ ५ गतेदेखि स्थानीय तह सरकारविहीन हुने अवस्थामा पुगेको छ । यसको विकल्पमा समयमै गरिनु पर्ने नयाँ जनादेश सहितको सरकारको स्वागत भन्दा अर्को केही पनि छैन । स्थानीय निकायमा लामो समयसम्म खाली रहँदा बेहोर्नु परेको क्षतिका कारण यसको व्यवस्था संविधान निश्रृत ऐन तथा नियमावलीमा कडाइका साथ गरिएको छ ।

स्थानीय ऐनअनुसार यसमा कतै पनि सम्झौता गर्न सकिने अवस्था छैन । कानुनतः व्यवस्था भएअनुसार स्थानीय निर्वाचन यसको तोकिएको आवधिक निर्वाचनको समय सकिनु दुई महिना अघि नै गरिनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका साथै स्थानीय निर्वाचन ऐनमा स्थानीय निकायलाई पदाधिकारीविहीन बनाउन पनि नपाइने र यसको निर्वाचनको तिथिमिति पनि तलमाथि गर्न पनि नपाइने भनी स्पष्टताका साथ उल्लेख गरिएको छ । तर यो विषयलाई निकै पेचिलो बनाएर प्रस्तुत गर्न खोजिएको छ ।

सरकार र सरकारमा सहभागी भएको सत्ताधारी गठबन्धनले आफ्नो स्वार्थ अनुसार आवधिक निर्वाचन प्रक्रियालाई अर्थ्याउन र व्याख्या गर्न थालेपछि यो समस्या पैदा हुन गएको हो । तर पनि अहिलेसम्म न त संसदीय निर्वाचन अघि गर्न सकिने वा स्थानीय निर्वाचनलाई पछि धकेल्न सकिने विकल्प नै देखिएको छ ।

तर पनि सत्ता गठबन्धन अनिर्णयको बन्दी बनिरहेको छ । त्यसो त निर्वाचनको विषय विवादको विषय हुँदै होइन, यो त प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा एक अनिवार्य र पन्छाउनै नसकिने प्रक्रिया हो ।

तर निर्वाचन समयमै गर्ने भन्दा पनि के गर्दा आफू र आफ्नो दललाई माथि पर्छ भन्ने जोड घटाउको स्वार्थले यसलाई विवादित बनाएको छ । एकले अर्काविरुद्ध गर्ने छलछाम र तिकडमका कारण यस पटकको सरकारको नियतमाथि पनि आशंका उब्जिएको छ ।

यसले निर्वाचन आयोग र सरकारका बीचमा पनि केही असझदारी ल्याउन खोजिरहेको छ । आवधिक निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्नका लागि निर्वाचन आयोग तयारी हालतमा रहेको छ । यसले सरकारलाई स्थानीय निर्वाचन समयमै सम्पन्न गर्न र संवैधानिक संकट आउन नदिन समयमै सचेत पनि बनाइसकेको छ ।

देश र प्रणालीलाई विधि र विधानको बाटोमा हिँडाउने काम सरकारको हो । यसलाई आफू अनुकूल निचोर्ने र थिचोर्ने गर्ने सरकारको काम र कर्तव्य दुबै होइन । देशलाई अझैं पनि संक्रमण र अस्तव्यस्तताको बाटोमा हिँडाउने अधिकार सरकारलाई छैन ।

निर्वाचन कहिले, कसरी र कुन समयमा गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोग हामीसँग छ । अन्य देशमा निर्वाचन गराउने सम्पूर्ण अधिकार निर्वाचन आयोगलाई सुम्पिएको छ, तर नेपालमा उक्त अधिकार सरकारलाई दिइएको हुनाले पनि सरकारले टेढोमेढो गर्न खोजिरहेको देखिएको छ ।

कसले जित्छ वा हार्छ भन्ने भन्दा पनि यो व्यवस्थाप्रति जनताको भरोसा र विश्वास नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने आशंका उब्जन थालिसकेकाले अब आवधिक निर्वाचनलाई विना शर्त समयमै सम्पन्न गर । व्यक्ति विशेषको स्वार्थमा होइन, प्रणालीको रक्षामा ध्यान पुर्याऊ ।