☰
(स्थानीय सरकारको आवधिक निर्वाचनको विषयलाई लिएर अहिले बहस र विवाद सिर्जना हुन थालेको छ । गठबन्धन सरकारले कहिले संसदीय निर्वाचन, कहिले प्रदेश र स्थानीय निर्वाचन त कहिले तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्ने जस्ता थल न ठेगानका कुरा गरिरहेका बेला नेपाली काँग्रेसका नेता शेखर कोइरालासँग गोेलखबर डटकमका संवाददाताले लिएको समसामयिक अन्तर्वार्ता यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ– सम्पादक ।)
१. महाधिवेशन पछिका दिन कसरी बितिरहेका छन् ?
मैले एक्लै चूप लागेर बसिरहने गरेको छैन । अब जनता र कार्यकर्ताका माझमा पुग्नुपर्छ भन्ने लागेको छ । मेरो मानसपटलमा दूरदराजका कार्यकर्ताहरुको अनुहार आइरहन्छ । म त्यहाँ पुग्न चाहन्छु पनि । अहिले धेरै चीसोका कारण यसो गर्न मलाई थोरै कठिनाइ भैरहेको छ ।
मैले विश्राम नलिइकन अघि बढ्ने प्रण गरेको छु । महाधिवेशनका बेला मैले चालेको गतिमा अबरोध आउन दिंदैन ।
२. सभापति देउवाको कार्यशैलीप्रति तपाईको रोष देखिन्छ, कहाँ हो कुरा नमिलेको ?
मैले विरोध गरेको होइन, हामी किन हार्यौं, समीक्षा जरुरी छ । यो बीचमा सभापतिको विरोध गर्नकै लागि वा उहाँको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्ट भएर त्यसो गरिएको पनि होइन ।
हाम्रो निकटका साथीहरु महाधिवेशनपछि भेटघाट भएका पनि थिएनौ । बसाइ पनि भएको थिएन । समीक्षा पनि भएको थिएन । त्यसैले महाधिवेशनपछि निकटका साथीहरु बसेका हौं ।
साचो कुरो त वास्तवमा पार्टीको जिम्मेवारीबाहेक औपचारिक भेटबाहेक चिनजानसम्म पनि भएको थिएन । त्यसका लागि बसेका थियौं ।
३. तर उक्त भेटघाटपछि सभापतिको कार्यशैलीप्रति सार्वजनिक रुपमै प्रश्न त उठाउनु भयो नि, होइन र ?
होइन, एउटा कुरा के बुझ्नु जरुरी छ भने विजय हुनासाथ उहाँलाई मैले बधाइ पनि दिएको छु । तर जुन दिन उहाँ सभापतिमा विजय हुनु भयो, त्यहि दिनबाट लोकतान्त्रिक विधि विधान कुल्चन थालेपछि आफ्ना कुरा त राख्नै पर्ने भयो नि ।
विधि, विधान पालना गरिनु पर्छ । हामी भागबण्डाको राजनीतिमा लाग्दैनौ । तर यसको अर्थ यो पनि होइन कि सभापतिले जे मन लाग्यो त्यही गर्दै हिँड्न पाउनु हुन्छ ! कुरा यसो होइन, उहाँले विधि विधान मानेर जानु पर्छ ।
४. कांग्रेसमा सधै देखिने गरेको संस्थापन पक्ष र प्रतिपक्ष अब पनि फेरि सतहमा देखिन आएको हो ?
पार्टीभित्र एउटा समूह त भयो नि । यसको बलियो अस्तित्व पनि त छ । यसलाई अनदेखा गर्न त मिल्दैन । नीति निर्माणको थलोमा सभापतिले ‘नोमिनेट’ गर्न पाउनु हुन्छ । त्यसमा मेरो विरोध छैन र होइन पनि ।
त्यसमा काम गरेका पुराना साथीहरु हुनुहुन्छ । तर त्यसका लागि मापदण्ड त बनाउनु पर्छ होला नि । विनामापदण्ड त यस्ता कुरा र काम गरिएन होलान् । त्यो मापदण्ड के हो त ? नेपाली कांग्रेसको विधि, विधान र मापदण्ड टेकेर हिँड्नु पर्यो नि ।
काम पनि कार्यसम्पादनबाट सम्पन्न हुनुपर्यो। सभापतिले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा उमेदवार बनाउनु भयो, त्यसमा संसदीय दल त बोल्नु पर्छ होला । निर्णय लिनुपर्छ होला ।
हामीले खोतलेका यी कुरा हुन् । यसको बारेमा पार्टी आन्तरिक जीवनमा छलफल त हुनु पर्छ नै ।
५. कहाँ हो, अहिले विवाद सुरु भएको ?
अहिले भर्खरै राष्ट्रिय सभाका उमेदवारको निर्णय लिँदा पार्लियामेन्ट्री बोर्ड नै गठन गरिएको छैन । यो त गम्भीर कुरा भयो । प्रश्न यही विषयबाट उठेको हो ।
उमेदवार सबै ठीक हुनुहुन्छ । उहाँहरुप्रति मेरो विरोध होइन । तर त्यो पनि त विधिसम्मत तरिकाल अघि बढाइनु पर्यो । विधि मिच्न त पाइँदैन । गलत भएको कुरालाई गलत भने मात्र कांग्रेस बन्न र बच्न सक्छ ।
६. यही बेला आवधिक निर्वाचन पनि त गुमसुमको अवस्थामा छ ?
नेपालमा यही कुरा बारम्बार विवाद बनिरहन्छ । निर्वाचनको कुरा आयो कि बखेडा बनिहाल्छ । त्यसको पछाडिको कारण हो काननु नमान्नु । कानुनले हरेक कुराका बारेमा केही न केही व्याख्या त गरिदिएकै हुन्छ ।
हामीलाई थाह नि, थाह नभएको कुरा हो ? फेरि हामीलाई थाह छ, संसदीय निर्वाचनको पाँच वर्ष कहिले पुग्छ ? त्यसै गरी प्रदेश र स्थानीय तहको पाँच वर्ष कहिले पुग्छ, थाह नभएको हो र ?
यस्तो विवाद किन गरिराखेको ? हामीले निर्वाचन समयमै गर्नुछ । निर्वाचन लोकतन्त्रको आधार हो । त्यसलाई विवादका किन ल्याउने ? गठबन्धनले त्यो प्रयास किन गर्ने ? यो गलत काम त गर्नै भएन ।
म नेपाली कांग्रेसको कार्यकर्ताको हैसियतले भन्छु– स्थानीय निर्वाचन समयममै हुनुपर्छ, यसमा दुईमत छैन । हामी नेपाली कांग्रेस लोकतान्त्रिक नीति, विधि र पद्धति प्रक्रियामा विश्वास गर्छौं, कुनै पनि नेता कार्यकर्ताको यसमा दुई मत छैन ।
७. पार्टी सभापति देउवामा त्यसो देखिएन त ?
नाइ, सभापतिजीमा पनि छैन । तर उहाँ अहिले गठबन्धनको प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । सरकार गठबन्धनको छ । अप्ठेरो होला नै । तर उहाँले निकै गौर गरेर सोच्नु पर्छ र बोल्नु पर्छ कि टेवुलमा बसेर छलफल गरी यसरी प्रपञ्च रचेर निर्वाचनलाई पछाडि सार्नु हुँदैन भन्नु पर्छ ।
८. केही कांग्रेसी नेताहरुले ६ महिना पछि सार्नुपर्छ भनेका छन्, होइन र ?
होला, सत्ता कर्मचारीको हातमा दिने भन्न खोजिएको होला । कोही साथीहरुको इच्छा हुन पनि सक्ला । ल, संसदीय निर्वाचन पहिला गरौं भनेर मैले इच्छा राखे रे ! यो संभव छ ?
यो संभव छैन । सर्वोच अदालतले केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ । त्यसमा भनिएको छ, कुनै पनि अवस्थामा सरकार बनेका अवधिले पाँच वर्षपछि मात्र निर्वाचन हुन्छ, अघि वा पछि हुन सक्दैन भनेर किटानी गरिसकेको छ ।
हामीले संविधान, ऐन, कानुन र नजीरलाई टेक्नु पर्छ । समय खेर फाल्ने बहसमा जानु हुँदैन ।
९. तर पनि विवाद समाधान भएको छैन । जेठ महिनाबाट स्थानीय सरकार जनप्रतिनिधि विहीन हुँदै पो छ त ? तपाईको पार्टीको नेतृत्वमा सरकार छ ।
यसले निम्त्याएको समस्याको सबैभन्दा ठूलो अप्ठेरोमा त प्रधानमन्त्री नै पर्नु भएको होला । पहिले पनि सशस्त्र द्वन्द्वका बेला उहाँ प्रधानमन्त्री भएका बखत स्थानीय निर्वाचन नगराएर कर्मचारीलाई दिनु भयो, त्यसको पीडा त भोग्नु भएको होला नि त !
त्यो पीडाबाट उहाँ मुक्त हुन चाहनुहुन्छ भन्ने मलाई लागेको छ ।
१०. तर पनि सरकार त के गर्ने के नगर्ने भन्ने अवस्थामा पो छ त ?
हो, उहाँहरु त्यसै गरिरहनु भएको छ । कहिले स्थानीय निर्वाचनको कुरा गर्नुहुन्छ । कहिले तीनवटै निर्वाचनको कुरा गर्नुहुन्छ । कहिले के गर्नु हुन्छ !
लोकतन्त्रका कुरा गर्ने हो भने घण्टौं पनि थाक्दैनन् शीर्ष नेताहरु ! हरेक दलका एक से एक छन् । तर लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेको आवधिक निर्वाचनलाई भने तोडमरोड गरेर यता न उता पार्न चाहन्छन् । यो विडम्बनाको कुरो हो ।
नेताहरुको व्यवहारले नेपालका पार्टीहरु लोकतान्त्रिक त देखिदैनन्, लोकतान्त्रिक पक्षधर पनि हुन् कि होइनन् भन्ने देखिन थालेको छ ।
