काठमाडौं । कोरोना महामारीका विभिन्न भेरियन्टको समय समयमा गरिएको पिसिआर परीक्षणबाट सरकार र निजी क्षेत्रले सर्वसाधरणबाट निकै ठूलो राशी जम्मा गरिसकेका छन् । स्वास्थ्य सेवा मौलिक अधिकारका रुपमा संविधानमा उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा अझैं धेरै कठिनाइहरु छन् भन्ने यसले छर्लंग देखाउँछ ।

कोरोना महामारीको सुरुआतसँगै पहिलो लहर आउँदाका बखत सुरुमा पिसिआर परीक्षणका लागि ५ हजार ५ सय रुपैयाँ शुल्क तोकियो । यसले एकातिर महामारीको आतङ्क र अर्कोतिर कल्पनै नगरिएको व्ययभार थपिदियो । यसै बेलामा २०७७ जेठदेखि भदौको आधाआधिसम्म नमूना परीक्षण गरिएका कूल ६७ हजार ५४ वटा परीक्षणबाट सर्वसाधरण जनताले ६ करोड ८७ लाख ९७ हजार रकम स्वास्थ्य क्षेत्रलाई बुझाए ।

यो चर्को रकमको चौतर्फी विरोध भयो । विरोधकै बीचमा २०७७ भदौ महिनादेखि माघ महिनासम्म थप ६ लाख ३० हजार ९९ नमुनाको परीक्षण गरियो, निजी क्षेत्रबाट । चर्को विरोध भएका कारण १ हजार रुपैया घटाएर यस बीचमा ४ हजार ५ सय बनाइयो । विरोध शान्त नभएपछि र निशुल्क पिसिआर परीक्षण गरिनु पर्ने आवाज चर्को रुपमा उठ्दै गयो ।

त्यसपछि १ पिसिआर परीक्षणको शुल्क रु. ४ हजारमा झारियो । विरोध शान्त नभए पछि त्यसलाई २ हजार ५ सयमा झारियो । यो बीचको अबधिको सरदर शुल्क हिसाब गर्दा आमनेपालीले निजी अस्पताललाई रु. २ अर्ब २० करोड ५३ लाख ४६ हजार ५ सय भुक्तानी गरे ।

उता सरकारी अस्पतालमा भने यो रकम घटाएर १ हजार बनाइयो । यस अबधिमा सरकारी अस्पतालमा पिसिआर परीक्षण गराएका कूल १२ लाख १७ हजार २ सय ७३ पीसीआर परीक्षणवापत् १ अर्ब २१ करोड ७२ लाख ७३ हजार रुपैयाँ सरकारको ढुकुटीमा जम्मा हुन आयो ।

यसै अवधिमा निजी स्वास्थ्य क्षेत्रले भने एक परीक्षणको २ हजार रुपैयाँका दरले गरेको १६ लाख ६६ हजार ३ सय ६० पिसिआर परीक्षणवापत् जनताबाट ३ अर्ब ३३ करोड २७ लाख ४० हजार रुपैयाँ उठाएको छ ।

यसरी समग्रमा निजी स्वास्थ्य क्षेत्रले ५ अर्ब ९० करोड ६८ लाख ८३ हजार ५ सय र सरकारी अस्पतालले १ अर्ब २१ करोड ७२ लाख ७३ हजार गरी सर्वसाधरण नेपालीबाट ७ अर्ब रुपैयाँ उठाइसकेका छन् ।

हाल आएर पछिल्लो ११ महिनामा मात्र निजी स्वास्थ्य क्षेत्रले थप १६ लाख ६६ हजार ३ सय ७० र सरकारी स्वास्थ्य क्षेत्रले थप १२ लाख १७ हजार २ सय ७३ पीसीआर परीक्षण गरिसकेका छन् ।