☰
काठमाडौं । जनस्वास्थ्यको ख्याल गर्दै कोरोना महामारी पहिचान र नियन्त्रणका लागि सरकारको ढुकुटीबाट खरीद गरिएका कोरोना परीक्षण सामग्रीमा शुल्क लिंदै आएपछि सर्वसाधरण जनता आफूहरुमा महामारी संक्रमणका लक्षण देखिए पनि अस्पताल नजाने गरिरहेका छन् ।
एजनाले पहिलो पिसिआर परीक्षणका लागि परीक्षण शुल्क रु. १ हजार र निको भए नभएको थाह पाउन अर्को पटकको परीक्षणमा थप रु. १ हजार गरी दुई हजार रुपैया तिर्नु पर्ने भएपछि पिसिआर परीक्षण सर्वसाधरणका लागि असंभव हुँदै गएको छ ।
निजी अस्पतालमा त यो शुल्क दुई गुणा रहेको छ । त्यहाँ दुई पटक परीक्षण गर्दा न्युनतम ४ हजार रुपैया शुल्क खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा पनि आम जनताका बीचमा कोरोना महामारी संक्रमण भूसको आगो झैं फैलिइरहेको छ । पछिल्लो समयमा त ओमिक्रोनको आगमनसँगै यो अवस्था निकै बढेर गएको छ ।
ओमिक्रोन हावाबाट सजिलैसँग फैलनसक्ने भएकाले यसको रोकथाममा पहिलेका स्वास्थ्य प्रोटोकल तथा रोकथामका उपायहरुले काम नगर्ने गरिरहेका छन् । तर कसो गरी नयाँ उपाय पत्ता लगाएर व्यवहारिक बनाउन सकिन्छ भन्ने बारेमा पनि सम्बन्धित स्वास्थ्य क्षेत्र त्यतिका चासो लिएर लागि परेको पनि देखिदैन ।
त्यसो त अहिले स्वास्थ्य सेवाको अग्रपंक्तिमा खटेका स्वास्थ्यकर्मीहरु नै बढी संक्रमित हुँदै गैरहेका छन् । उनीहरु नै व्यापकरुपमा संक्रमित हुँदै गएपछि अबका दिनमा महामारी सजिलैसँग रोकथाम गर्न सकिने अवस्थाको पनि अन्त्य हुँदै गएको संकेत आइरहेको छ ।
एकातिर महामारी संक्रमणको फैलावटमा पनि नयाँ प्रवृत्ति देखा पर्ने, अर्कोतिर सरकारले पनि जनस्वास्थ्य सेवालाई व्यापक र निशुल्क बनाउन नसक्ने अवस्था देखिन थालेपछि ओमिक्रोनको संक्रमण व्यापक हुने निस्चित छ ।
परीक्षण कीटहरु विश्व बजारमा हेर्दा त्यति महंगो नपर्ने देखिए पनि नेपालमा भित्र्याइएका कीटजस्ता सामग्री भने महंगो बिल बनाई प्रयोगका लागि अस्पतालहरुमा वितरण गरेको देखिन्छ । यस अर्थमा सरकार आफै व्यापारी र गैरजिम्मेवार वनेको देखिन्छ ।
यसले जनसंख्याको ठूलो भागलाई स्वास्थ्य परीक्षणको पहुँचबाट टाढा राखिरहेको छ । सरकारले हालसम्म जनसंख्याको कति ठूलो भागमा परीक्षण पहुँच रह्यो भन्ने भन्दा पनि परीक्षणबापत् कति पैसा उठ्यो भन्ने कुरामा मात्र हेक्का रायिखरहेको छ ।
कोरोना महामारीका सुरुका दिनमा आतंक र त्राससँगै गरिएका परीक्षणमा परीक्षण शुल्क ५ हजार ५ सय रुपैयाँ तोकिएको थियो । यसबाट २०७७ जेठदेखि भदौसम्म ६७ हजार ५४ वटा नमुना परीक्षण गरेवापत् जनताबाट ६ करोड ८७ लाख ९७ हजार शुल्क उठाइएको थियो ।
यसलाई पछि घटाउँदै लगेर ४ हजार ५ सय, त्यसपछि ४ हजार र त्यस लगत्तै २ हजार ५ तोकिएको थियो । यो बीचमा यी परीक्षणबाट निजी अस्पतालले २ अर्ब २५ करोड हाराहारीमा शुल्क उठाएका थिए ।
यो बीचमा निकै बिरलै गरिएको सरकारी परीक्षणमा सर्वसाधरणले एक हजारका दरले तिरेको शुल्क पनि १ अर्ब २२ करोड हुन गएको थियो । यो अवधिमा सरकारी अस्पतालमा कीट परीक्षण १२ लाख १७ हजारभन्दा केही बढी गरिएको थियो ।
