☰
काठमाडौँको गोंगबु क्षेत्रमा केही हप्ताअघि घट्न पुगेको सामूहिक बलात्कारको घटनाले राज्यलाई नै चुनौती दिन पुग्यो । घटनामा संलग्न प्रायःजसो सबै कसुरदार समयमै पक्राउ परेको भए पनि यस घटनाले देशको शान्ति सुरक्षामा विद्यमान अवस्थामाथि केही गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
राज्य सञ्चालनसहित सर्वसाधरण नागरिकको जीवन रक्षामा सरकारको दायित्वबारे यसले प्रश्न उठाएको छ । समाजमा देखा पर्ने असामान्य परिस्थितिलाई नियन्त्रण तथा दण्डित गर्न राज्य मातहतका निकाय कति सक्षम छन् भन्ने प्रश्न यसले उब्जाएको छ ।
सामाजिक तथा मानवीय आचरणमा सुधार ल्याउन सरकारले कानुन निर्माण गर्दछ । यसरी निर्मित कानुन व्यवहारतः र अक्षरशः पालन गराउने गरिन्छ । यो दायित्व सरकारको हुन्छ । यस्ता कानुन कार्यान्वयन हुन नसकेमा राज्यमा अराजकता बढ्दै जान्छ र सिंगो सामाजिक वातावरण नै अस्तव्यस्त बन्छ ।
यसैले पनि कानुन कार्यान्वयन गर्न राज्य सधैँ संवेदनशील हुनुपर्दछ । लोकतान्त्रिक राज्यमा कानुनभन्दा माथिको कोही हुन सक्दैन । व्यक्तिको असामान्य व्यवहार र त्यसको प्रकृति र त्यसबाट समाजमा पर्न सक्ने असरलाई नियन्त्रण गर्न कानुन कार्यान्वयनमा ध्यान दिनै पर्छ ।
कानुन कार्यान्वयनमा राजनीतिक आस्था, सम्पर्क र हेलमेल, नाता सम्बन्ध र साथ सहयोगीको आधारमा कसैलाई पनि विभेद गर्न पाइँदैन । शक्ति र पहुँचको भरमा कानुनको प्रयोग गरिँदा अपराध मौलाउँदै जान्छ । यसले अपराधी प्रोत्साहित बन्दै जाने वातावरण निर्माण हुन्छ ।
बलात्कारका अधिकांश घटनामा किशोरी पीडित बन्दै गएका छन् । गाउँटोल, छरछिमेकी, नाता सम्बन्ध र परिवारकै सदस्यबाट बलात्कृत हुने, त्यस्तो क्रूर पासविक अपराधमा संलग्न रहने कसुरदार जोगाउन समाज नै लागि पर्ने गरिरहेको छ ।
शक्ति र पहुँच भएका व्यक्तिले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने नकारात्मक सन्देश नेपाली समाजमा प्रवाह भैरहेको छ । त्यसमा पनि जिम्मेवार राजनीतिक व्यक्तिबाटै हुने अपराधको ढाकछोप र संरक्षण बढि नै हुने गरेको छ । भ्रष्टाचार, कानुनको उल्लंघन तथा राजनीतिक अपराधलाई नेताकै सहयोगमा ढाकछोप गर्ने गरिदै आएको छ ।
कानुन निर्माण गरिदिएर मात्र राज्यको दायित्व पूरा हुँदैन । यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्छ । राज्य सञ्चालकको मौखिक आदेश र निर्देशनमा कानुन निर्माण गर्ने, निस्क्रिय बनाउने, ढाकछोप गर्ने, अपराधीलाई संरक्षण दिने वा उन्मुक्तिको वातावरण सिर्जना गर्ने गर्नु हुँदैन । त्यो छूट पनि कसैलाई छैन ।
न्यायालयदेखि प्रशासनिक पदाधिकारीलाई विधिले होइन, इशारामा चलाउने राजनीतिक प्रवृत्तिले राज्य व्यवस्थालाई नै कमजोर बनाउँदै लगेको छ । भागबण्डे शैलीमा नियुक्त न्यायमूर्तिको आस्थामा आधारित न्यायनिरूपण प्रणालीले न्यायिक सिद्धान्तकै उपहास गरिरहेको छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा आउने जुनकुनै कानुन स्वच्छ र पारदर्शी हुन पाउँदैन ।
पीडित र पीडक दुवै एउटै दलसँग आवद्ध भए त त्यस्ता बलात्कारका घटना कारबाहीमा आउनै नपाउने अवस्था सिर्जना गरिन्छ । तर पीडित र पीडक दुवै सत्ता बाहिरको अलग अलगै दलसँग सम्बन्धित भए त्यस्ता घटना राजनीतिक मुद्दा नै बन्न पुग्छ । प्रतिशोधकै कारण दुई पक्षबीच उच्च प्रतिस्पर्धा हुने भएकोले चर्चित बन्छ ।
अपराधीलाई जोगाइयो, निर्दोषलाई फँसाइयो, सत्ता शक्तिको पहुँचमा पीडितलाई थप पीडित बनाइयो, प्रहरी पनि शक्ति केन्द्रकै पछि लागेर आफ्नो कामकर्तव्यबाट चुक्यो भन्ने कुरा त बहसकै विषय बन्न पुग्छन् । यसले गर्दा अपराधलाई विशुद्ध अपराधीकै नजरले हेर्ने सामाजिक दृष्टिकोण ह्रासोन्मुख हुँदै आएको छ ।
परिणामतः अपराधको राजनीतिकरण र राजनीतिको अपराधीकरण हुँदै गएको छ । अपराधीलाई राजनीतिक पार्टीमा सम्मानित स्थानमा आसिन गराउने नेताको स्वार्थले सिँगो अपराधिक समूह उत्साहित भएको छ । यस्तै नकावधारी राजनीतिक अपराधीले राज्य संयन्त्रलाई नै आफ्नो बसमा राख्ने दुष्प्रयास पनि गरिरहेको हुन्छ ।
वास्तविक घटनालाई ओझेलमा राख्ने प्रतिशोधपूर्ण काल्पनिक घटना निर्माण गरी मुद्दा चलाउने दुष्प्रयास पनि भैरहेको हुृन्छ । सत्ता र शक्तिको प्रभावमा अभद्र व्यवहारबाट कसुरदार नै प्रोत्साहित बन्दै आएका छन् । गोंगबुमा घटेको सामूहिक बलात्कारको घटनाले आज राज्यलाई चुनौती दिइरहेको छ ।
अहिलेसम्मको आँकडामा औसत रूपमा घटित बलात्कारका चालीस प्रतिशत घटना पनि कानुनी कारबाहीमा आउँदैनन् । सामाजिक प्रतिष्ठा, फित्तलो कारबाही, पीडितकै अन्यौलपूर्ण अवस्था तथा सुनिश्चित भविष्य नहुँदा अधिकांश पीडित पक्ष नै कारबाहीको दायरामा पर्न चाहँदैनन् । यो अवस्था पनि सत्ताशक्तिकै दुरुपयोगका उपज हो ।
वास्तवमा सजायको कठोर व्यवस्थाले मात्र बलात्कार नियन्त्रण हुँदैन । बलात्कार नियन्त्रणका निम्ति सर्वप्रथमतः हाम्रो सामाजिक व्यवहार र दृष्टिकोण नै परिवर्तन हुनु जरुरी छ । दण्ड सजाय व्यक्तिलाई होइन, उसले गरेको गैरकानुनी कार्यको लागि हो भन्ने कुरा सबैमा महसुस हुनुपर्दछ । दण्ड सजाय व्यक्ति बिगार्न होइन, सुधार्नका लागि हो भन्ने बुझ्नु पर्दछ ।
सिंगो समाज नै बलात्कारविरुद्ध एकतृत हुने हो भने नेताको संरक्षणमा बलात्कारीले उन्मुक्ति पाउँदैन । यसका लागि कानुनसमक्ष उसलाई सुपुर्दगी गरिनु पर्छ । राजनीतिक व्यक्ति र राजनीतिक उपचारतिर लाग्नु हुँदैन ।
