‘नेपाल आमा कहिं छौं घाम कहिं छौं छायाँ हे …’ यो नेपालमाथि प्रायः हुने गरेको स्वाभाविक प्राकृतिक चक्र नेपाली राजनीतिमा भने अस्वाभाविक दुष्चक्रका रुपमा बारम्बार दोहरिने गरिरहेको हुन्छ । शायद यसैलाई राजनीति पनि भनिन्छ क्यारे ! यो ठूलाबडाको अनुकम्पा र निगाहमा निर्भर हुन्छ ।
एउटै प्रकृतिका तर फरक समयमा भएका ललिता निवास प्रकरण र नारायणहिटी प्रकरण अहिले बहुचर्चित मुद्दाका रुपमा अघि आएका छन् । ललिता निवास प्रकरणलाई छनबिनको प्रक्रियामा हालेको ओली सरकारकै पालामा सोही प्रकृतिको नारायणहिटी प्रकरण अघि बढेको थियो । अहिले यी दुवै प्रकरण घाम र छायाँका रुपमा देखा परिरहेका छन् ।
यता नारायणहिटी परिसरभित्र छानबिन चलिरहेका बेला उता ललिता निवास छानबिन गरी तयार पारिएको सीआईबीको प्रतिवेदन भने फिर्ता गरिएको छ । त्यो पनि हदम्याद गुज्रनै लागेको अन्तिम दिन । यसले मुख्य बिचौलिया भनिएका रामकुमार सुवेदीलाई उन्मुक्ति दिएको देखिएको छ ।
ललिता निवास प्रकरण र नारायणहिटी प्रकरण अन्ततः उही बिचौलियाको चलखेल हो । यिनको छानबिनले ‘लहरो तान्दा पहरो गर्जने’ कुरा जनससामान्यले पनि थाह पाइसकेका छन् । यिनै कारणले पनि नेपाली जनता राजनीतिक दल र यिनका नेताहरुदेखि अघाइसकेका छन् । अग्रगमनको यात्रामा लान नसक्ने यिनीहरुका कारण देश पश्चगमनतिर फर्कन थालेको आभाष हुन थालेको छ ।
सरकार हुनु र सरकारी ओहदामा पुग्नु भनेको राज्य र राज्यस्रोतहरुको दोहन गर्नु नै हो भन्ने नव संभ्रान्त शासक वर्गको मनमनमा रहेको छ । जतिसुकै समानता, न्याय र हकहितका कुरा गरे पनि नीतिनिर्माण थलोलाई अख्तियारको खोज अनुसन्धान र पहुँचभन्दा माथि राखिनुमा यही दूर्नियतिले काम गरेको छ ।
यसले गर्दा नीति निर्माताले जे गरे पनि हुने प्रावधान ऐननियममा ग्यारेन्टी गरिएको छ । यस अर्थमा हालका ‘प्रजातान्त्रिक’ र ‘समाजवादी’ भनिने शासक नेपालको संविधान र नियम कानुनभन्दा माथि छन् । यिनीहरु संस्थागत भ्रष्टाचारमा निर्लिप्त छन् । यिनीहरु देशमा उत्पन्न भएको समस्या समाधानमा गर्नेतिर होइन, तिनलाई लिएर ‘सकुनीका कौडा’ खेल्नेतिर ध्यान दिने गर्दछन् ।
अहिले नारायणहिटीमा बतास काण्डबारे छानबिन भैरहेको छ । तर यसको आड लिएर ललिता निवासको सीआईबीको छानबिन प्रक्रियालाई ओझेलमा पार्न थालिएको छ । यसको कानुनी हदम्याद गुजार्नेतिर सरकार नै लागि परिरहेको छ । यसको पछाडि रहेको मुख्य कारक भनेको लहरो तान्दा पहरो गर्जने ब्यथा नै हो ।
आम जनताले भन्न थालिसकेका छन्– नाराणहिटीमा बतास चल्दा ललिता निवास बालुवाटारमा भने घाम लाग्न थालिसकेको छ । माधव नेपाल, बाबुराम भट्टराई वा केपी ओली तथा योगेश भट्टराई जोसुकै होऊन्, दोषी छन् भने कारवाहीको दायरामा ल्याउनै पर्छ भनेर जनता भनिरहेका छन् ।
कुनै कानुनी अपराध भएको ठहर भएमा जनताले सजाय भोग्नु पर्ने तर नेताहरु भने सधैं चोखो भैरहने नेपालको शासन र कानुनी व्यवस्था सधैंका लागि बाध्यात्मक रुपमा आफ्नो काँधमा बोकिरहन नेपाली जनता तयार भैरहने छैनन् ।