(संसदको गतिरोध अन्त्य गर्न प्रधानमन्त्री देउवा र प्रतिपक्षी दलका नेता ओली बीच ओली निवास बालकोटमा छलफल भएपछि अबका दिनमा संसद खुल्ने र देशले निकास पाउने आशा जनतामा पलाउन थालेको छ । तर पनि यसका बारेमा सत्ता र प्रतिपक्षका नेता रमाएर बोल्न सकिरहेका छैनन् । देशको नीति निर्माण गरिने यही थलोको विषयलाई लिएर एमाले उपाध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङसँग गोेलखबर डटकमका संवाददाताले लिएको समसामयिक अन्तर्वार्ताको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ– सम्पादक ।)

१. प्रधामन्त्री र प्रतिपक्षी दलका नेताबीच भेटघाट र छलफलपछि अब संसदीय गतिरोध अन्त्य हुने पक्का भएको हो ?

ढिलो भए पनि प्रधानमन्त्रीले पहल लिएपछि प्रधानमन्त्री र हाम्रो पार्टीका अध्यक्षसँग प्रत्यक्ष कुराकानी भएको छ । संसदीय अभ्यास भनेको सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षबीचको सहकार्य पनि हो । यस अर्थमा प्रतिपक्षले विरोध जनाएपछि सरकारले तत्कालै प्रतिपक्षीसँग के कारणले यसो हुन गयो भनी वार्ता र सम्बाद अघि बढाउनु पर्ने हो ।

सरकारले संसदमा भएको गतिरोध खोल्नका लागि तुरन्त पहलकदमी लिनु पर्ने हो । तर सत्ता पक्षले यो अभ्यास तत्काल गर्न चाहेन । ढिलै भए पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा प्रतिपक्षी दलका नेता तथा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षलाई भेट्न बालकोट पुग्नु भयो । तर पनि सोचेको स्तरमा कुराकानी अघि बढ्न सकेन । तथापि यसलाई समातेर टुंगो लगाउन अघि बढ्नु नै श्रेयस्कर हुन्छ ।

२. संसदभित्रै बसेर हुँदैनथ्यो यो विषयको हल ?

विगतमा हामीले गरेका अभ्यासमध्ये स्थापित अभ्यास के थियो भने संसदमा प्रतिपक्षी वा कुनै सांसद आफ्नो स्थानबाट उभिए पछि सभामुखले ‘तपाईको कुरा के हो’ भनेर सोध्ने र उभिएको सांसदले ‘यो हो’ भनेर जवाफ दिने गर्दै आएका थियौं । तर अहिले यसलाई व्यवहारमा नजरअन्दाज गरेको हामी सबैले महसुस गर्यौं ।

सिंगो प्रतिपक्षी दलले हाउस अबरुद्ध गरेपछि त छलफल गरी निकास निकाल्नु पर्दथ्यो । हालको सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेस प्रतिपक्षीमा हुँदा हामीले यो अभ्यास राम्रोसँग गर्यौं पनि । प्रतिपक्षीले अवरोध खडा गरेमा एक सेकेन्ड पनि संसद चलाइँदैनथ्यो । यस्तो बेलामा हाउस स्थगनको घोषणा गरिन्थ्यो ।

३. तर अहिले सरकार र प्रतिपक्षका बीचमा त यस्तो देखिएन ? विरोध र आन्दोलनको अवस्था देखियो ।

पहिलो दिनदेखि जब हामीहरुले संसद अवरोध गरयौं, सभामुखले कहिल्यै पनि वार्ताको कुरो गर्नुभएको छैन । एउटा काम पनि रोक्नु भएको छैन । हाम्रा कुरा सुनिएका छैनन् । यस अवस्थामा प्रतिपक्षी दल वेलमा प्रवेश गर्नुभन्दा अर्को विकल्प रहेन । विगतमा पनि यसो हुने गरेको थियो ।

वेलमा पुग्नु भनेको गम्भीर अवरोध हो, यो सामान्य प्रकारको अवरोध होइन । सुरुकै दिनदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी दललाई वेलमा प्रवेश गर्नुपर्ने स्थिति सिर्जना गरिएको छ । हामी वेलमा प्रवेश गरयौं, नाराबाजी गरयौं पनि । तर यो अबधिमा सभामुखद्वारा एउटा काम पनि रोकिएको छैन ।
बजेट पारित भयो । अरु विभिन्न कामहरु पनि भए । सभामुखले हाम्रो कुरा नसुनिकनै यी सबै काम गर्नुभयो ।

४. यस्तो निरन्तर अबरोध सिर्जना गरिरहनु पर्छ र ?

पहिलो दिनदेखि कुनै पनि काम रोकिएको छैन । बलजफ्ती सबै काम गरिदै गएको छ । संसदको विजनेस यसरी त चल्दैन । प्रमुख प्रतिपक्षीतिर त सभामुख र सरकारको ध्यान नै गएको छैन । सबै काम पेलेरै भैरहेका छन् ।

बजेट पनि त्यसरी नै पारित गरियो । पछि बजेट होलि डे भयो । यो हाम्रो करणले नभइ सरकारले समयमै बजेट नल्याउनाले हो । हामीले विरोध गरिरहेका बेला बजेट पारित गरियो । तर त्यो बजेट समयमै ल्याउन सक्नु भएन ।

५. निरन्तर विरोधका कारणले पो हो कि ?

होइन, पहिलो दिनमै जब संसद चल्यो, संसदमा हामीले विरोध गर्यौं । तर त्यसै दिन सभामुखले हाम्रो विरोधको बारेमा चासो राख्नु पर्दथ्यो । तर उहाँले राष्ट्रपतिले पठाएको पत्रसँगै लामो समयका लागि वैठक स्थगित गरिदिनु भयो ।

अर्को दिनबाट दल बिभाजनको अध्यादेश ल्याउने तयारी गरियो । षड्यन्त्र ठीक यहीनेरबाट सुरु भयो । हाम्रो दल विभाजन षडयन्त्रपूर्वक गरियो । हामीले दलका तर्फबाट कारबाही गरिएका संसदहरुको सूचना संसद सचिवालयमा समयमै पुरयाउँदा पनि उहाँले त्यसलाई टाँस नगरी भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्नुभयो ।

६. त्यसैले हो, निरन्तर अबरोध जारी राख्नु भएको ?

हो, हामीविरुद्ध भेदभाव भयो । यसकै विरुद्ध हो संसद अवरुद्ध भएको । हाम्रो कुरा सम्बोधन भएकै छैन । यसका बारेमा हाम्रो पार्टीका अध्यक्षले प्रधानमन्त्रीलाई जानकार दिंदा पनि त्यसको सम्बोधन भएको छैन । त्यो विषय जहाँको त्यहि छ ।

७. सभामुख त कानुनसम्मत अघि बढिरहेको छु भनिरहनु भएको छ । निकासको बाटो के हो ?

निकास निस्कन सकिरहेको छैन । हामी वेलमा प्रवेश गरिरहेका छौं । सभामुखले केही कुरा पनि सम्बोधन गरिरहनु भएको छैन । हामीलाई केही पनि नसोध्ने, एकदुई कुरा आफूले लेखेर ल्याउने अनि हामीलाई किन वेलमा प्रवेश गर्नुभयो भनेर सोधिरहने ?

हामीले कार्वाहीका लागि दिएको कुरामा कानुनभन्दा अन्यथा कुरो छ र ? विगतको अभ्यास हेरौं । कानुन पल्टाएर हेरौं । प्रतिपक्षले के कानुन विपरीत गरेको छ र ? सरकारले जे पनि गर्न हुने, हाम्रो हकमा केही पनि गर्न नहुने भन्ने छ र ?

यो हामीप्रतिको भेदभाव होइन र ? सम्बोधन हुनु पर्दैन यो कुरा ?

८. विगत ६ महिनादेखि संसद अवरुद्ध छ, निकास केही छैन ?

सदन अवरोध हाम्रो रहर होइन, यो बाध्यता हो । हामीलाई यसो गर्न कसले बाध्य बनायो त ? यसलाई सञ्चालन गर्ने सभामुख, जसलाई हामी सबैले मान्छौं । उहाँ हाम्रो नेता, हाम्रो रेफ्री । फुटबलको खेलमा रेफ्रीले नै गोल हान्न गयो भने के हुन्छ ? त्यो खेल हुन्छ ?

संसदमा जनता समाजवादी पार्टीको त्यही काम सूचना टाँसिन्छ । माओवादीको त्यही काम सूचना टाँसिन्छ । तर एमालेको त्यही काम सूचना टाँसिदैन । हामीले दिएको सूचना किन टाँस गरिदैन ? यस्तो व्यवहारमा त औचित्य नै छैन ।

९. निकास के होला ?

सूचना टाँस गरिदिनुस् निकास हुन्छ । त्यो सूचनामा चित्त नबुझ्ने मान्छे अदालत जान्छ । अदालतको निर्णय हामीले मानिरहेका छौं । हाम्रो तर्फबाट निकासको कुरा यही हो ।

१०. सूचना टाँस भएन भने के हुन्छ ?

विरोध जारी रहन्छ । त्यसैले त हाम्रो अध्यक्षले पनि भनिरहनु भएको छ, हाम्रा कुनै पनि कुरा सम्बोधन गरिएको छैन । हाम्रो बारेमा पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरिरहने हो भने निकास कसरी निस्कन्छ त ?

११. कतै यस्तै गरिरहने र सरकारले एमसिसी पास गरिदिने हो भने चुनावमा एमालेलाई फाइदा हुनेछ भन्ने सोचले काम गरिरहेको त छैन ?

एमसिसी सम्झौता शेरबहादुर देउवाले उहाँको पालामा गर्नु भएको हो । त्यो बेलामा माओवादी केन्द्र नेपाली कांग्रेससँग साथै छ । नेपाली कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की आफै गएर हस्ताक्षर गर्नु भएको छ । यो वर्तमान दायित्व सरकारको होइन र ?

मलाई राम्रो संझना छ, एमाले सत्तामा भएका बेला ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीजीले एमसिसी कहिले ल्याउनु हुन्छ भनेर तात्कालीन सरकारलाई संसदमा प्रश्न गर्नु भएको थियो । त्यति बेला अध्यक्ष ओलीले भन्नु भएको छ, ‘जहिले सभामुखले टेबुल गर्नु हुन्छ, त्यही बेला आउँछ र पास हुन्छ ।’

तात्कालीन नेपाली काँग्रेसको सरकारले ल्याए पनि त्यसपछिका प्रधानमन्त्री ओलीले यसलाई निरन्तरताका रुपमा सकार गर्नु भएको थियो । हामीलाई दोष दिने त ठाउँ नै छैन ।