☰
काठमाडौं । पुँजीगत खर्च हुन नसकिरहेको भनी सरकारको आलोचना भैरहेका बेला प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सरकार र सरकार मातहतका निकायले समयमै विकास निर्माणका काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । यस अघि अर्थमन्त्रालयले विकासे खर्चका बारेमा सम्बन्धित सबै मन्त्रालयसँग कार्य योजना माग गरिसकेको थियो ।
विकासे काम ६ महिनासम्म पनि हुन नसके पछि अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा आफैले मन्त्रीहरुको मिटिङ बोलाएर काम समयमै सम्पन्न गर्न ताकेता पनि गरिसकेका छन् । तर पनि निर्देशन अनुसार विकास निर्माणका काम समयमै होलान् भन्ने कुरामा आशंका जन्मिएका छन् ।
देशको विकास बजेट नै खर्च हुन नसक्दा प्रधानमन्त्रीले चासो र चिन्ता प्रकट गर्नु आफैमा सकारात्मक कुरा हो । तर निर्देशनले मात्र काम हुने भने देखिदैन । यसका लागि प्रक्रियागत बाटो पनि खुला हुनु पर्दथ्यो ।
अध्यादेशको बलमा प्रतिस्थापन विधेयकद्वारा बजेट ल्याइए पनि त्यसको कार्यान्वयनमा कानुनी प्रक्रियागत बाटाहरुको बारेमा भने त्यति बेला सोचिएको देखिएन । यसैले पनि अहिले व्यवधान खडा भैरहेको छ । यस सन्दर्भमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले विकासे बजेट समयमै कार्यान्वयन भैहाल्ला भन्ने संभावना भने छैन ।
किनकि यो बजेट कार्यान्वयनका लागि आवश्यक गृहकार्य तथा तदनुरुपको ऐन कानुनको अभाव समेत रहेकाले समस्या सिर्जना हुन गएको छ । अहिले देशभर आर्थिक तरलता छ । मानिसले चाहेको काम गर्नका लागि पनि वैंकहरुबाट आवश्यक ऋण पाउन सकिरहेका छैनन् ।
अर्थमन्त्रालयले विनियोजित गरिसके पनि सम्बन्धित मन्त्रालयका लागि यो विकासे बजेट खर्च फलामको च्युरा चपाएसरह हुन गएको छ । राष्ट्र वैंकमा पैसा छ, तर सरकारको पैसा छ । बजेटको पैसा छ । त्यो पैसा विकास निर्माणमा खर्च हुनसके मात्र जनताको हातसम्म पुग्ने हो ।
समस्या ठीक यहीनेर रहेको छ । त्यसैले अहिले त वैंकले ऋण दिनुको सट्टा पैसा डिपोजिट गर भनी जनतालाई उल्टै सुझाव दिन थालेका छन् । देशको ढुकुटीमा पैसा हुने तर त्यो जनतामा नपुग्ने ‘बजेट बन्दी’ को समस्या सिर्जना भएको छ ।
देशको विकासे बजेट जनतासम्म आएमा के के न भैहाल्छ भन्ने त छैन, तर तरलताको समस्या केही हदसम्म भए पनि हल हुने भने पक्का थियो । यहीनेर प्रक्रियागत समस्याका कारण सरकारको मौखिक गम्भीरता र विश्वसनियतामा मात्र काम हुन सकिरहेको छैन ।
