काठमाडौं । सरकारले आसन्न माघ १२ गते राष्ट्रिय सभा निर्वाचनका लागि मिति तय गरेको छ । २० सदस्यको पदावधि फागुनमा सकिँदैछ । पदावधि सकिनुअघि नै ती रिक्त पदमा चुनाव गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ । २० सदस्यमध्ये १ जना राष्ट्रपतिबाट मनोनित हुन्छ भने १९ पदका लागि माघ १२ मा चुनाव गर्ने यसअघि नै मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरिसकेको छ ।

राष्ट्रिय सभाका सदस्यको पदावधि सकिनुभन्दा ३५ दिनअगाडि नै उक्त पदका लागि निर्वाचन गर्ने व्यवस्था छ । सत्तारूढ गठबन्धनले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा प्रदेशदेखि केन्द्रसम्म तालमेल गर्ने भएको छ । त्यसका लागि काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको संयोजकत्व उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनेको छ । उक्त संयन्त्रले राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनलाई प्रभावकारी बनाउन सातै प्रदेशमा समन्वय समिति निर्माण गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बिहीबार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहितका सत्ता साझेदार दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । बैठकपछि वरिष्ठ नेता पौडेलका अनुसार केन्द्रको संयन्त्रले सबै प्रदेश समितिलाई निर्देशन जारी गर्ने र सत्तारूढ दलका प्रदेश नेतृत्व सम्मिलित समन्वय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

पौडेलले भने, ‘सत्ता साझेदार दलका तर्फबाट साझा उम्मेदवार बनाइनुभएका साथीहरूलाई जिताउनका लागि केन्द्रबाट निर्देशन दिने र सातै प्रदेशमा पाँच दलका प्रतिनिधि रहेको समन्वय समिति गठन गरेर अघि बढ्ने निर्णय भएको छ ।’ साथै सत्तारूढ दलको केन्द्रीय नेतृत्वले पनि आफ्ना उम्मेदवारहरूलाई जिताउन सर्कुलर जारी गर्ने निर्णय भएको एकीकृत समाजवादीका महासचिव डा.वेदुराम भुसालले बताए ।

गठबन्धनले बनाएको यो संयन्त्रलाई आधारमा मान्ने हो भने राष्ट्रिय सभा निर्वाचनमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले शक्ति गुमाउने प्रवल सम्भावना छ । एमालेका ८ राष्ट्रिय सभा सदस्य चार वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर बिदा हुँदैछन् । उनीहरू बिदा भएसँगै रिक्त ८ पदमा एमालेका उम्मेद्वार विजयी हुने सम्भावना देखिदैन । किनकि राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनका लागि सत्ता साझेदार दलहरूले एमालेलाई चौतर्फी घेराबन्दीमा पारेका छन् ।

केपी शर्मा ओलीको संसद्माथिको पटक–पटकको हर्कतले एमाले विभाजनको सिकारमात्रै बनेको छैन । उसले सत्ता गठबन्धनको चौतर्फी घेराबन्दीको सामना गर्नुपर्ने छ । पहिलो पटक संसद् विघटन भएपछि अदालतको आदेशले तत्कालीन सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भयो । पार्टीभित्रको विवाद चुलिँदै गएपछि पुनः तत्कालीन सत्तारुढ दल एमाले विभाजनको सिकार बन्यो । ओलीले संसद् दोस्रो पटक विघटन गरे र अदालतले पुनःस्थापना गर्यो ।

एमाले विभाजनको सिकारमात्रै बनेन ओली सत्ताच्युत हुनुपर्यो । प्रदेश सरकारबाट पनि एमालेले हात धुनुपर्यो । प्रदेश १, बागमती, गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट बाहिरिनु पर्यो । यसर्थ एमालेले विभाजनको सामनामात्रै गर्नु परेको छैन । अब उसले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको पनि पराजय स्वीकार्नु पर्ने निश्चयजस्तै छ ।

रिक्त १९ पदका लागि गठबन्धनले तालमेल गर्ने भएको छ । बाँकी एमालेका ८ सिटका पनि तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । जसअनुसार काँग्रेसले ६, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले ५÷५ जसपाले २ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १ ठाउँमा उम्मेदवारी दिने सहमति भएको छ । यद्यपि १ सिट भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले मनोनयन गर्ने छिन् ।

यस्तो छ राष्ट्रिय सभाका लागि अंकगणित :

प्रदेश १ :

प्रदेश १ मा जम्मा ३ सय ६४ मतदाता छन् । जसमा ९२ प्रदेशसभा सदस्य र २ सय ७२ जना स्थानीय तहका छन् । प्रदेशमा एमालेसँग ४ हजार ५ सय २४ र गठबन्धनसँग ४ हजार ६ सय ६८ मतभार छ । मतभार फरक १ सय ४४ मात्र छ ।

प्रदेश सभामा गठबन्धनबाट काँग्रेसका २१, माओवादी केन्द्रका १५, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ३ र संयुक्त लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्चका १ मतदाता छन् । मतभार २ हजार ४ सय छ । एमालेका ४१ सांसद छन् जसको जम्मा मतभार १ हजार ९ सय ६८ छ । राप्रपाका एक सदस्य सभामा छन् । मतभार ४८ छ ।

स्थानीय तहमा एमालेका १ सय ४२ प्रमुख र उपप्रमुख छन् । मतभार २ हजार ५ सय ५६ छ । गठबन्धनमा स्थानीय तहमा काँग्रेसका ९६, माओवादी केन्द्रका १६, एकीकृत समाजवादीका १०, जसपाका ४ गरेर १ सय २६ मतदाता छन् । यी सबैबाट कूल मतभार २ हजार २ सय ६८ हुन जान्छ । प्रदेश १ मा स्थानीय तहमा राप्रपाका ४ जना मतदाता छन् । मतभार ७२ छ ।

प्रदेश २ :

प्रदेश २ मा स्थानीय तहमा २ सय ६८ र प्रदेश सभामा १ सय ४ मतदाता छन् । प्रदेश र स्थानीय तह दुवै गरेर गठबन्धनमा काँग्रेसको २ हजार ३ सय ७०, माओवादी केन्द्रको १ हजार १ सय २२, एकीकृत समाजवादीको ८ सय ५८, जसपाको २ हजार ९ सय ८८ गरी सात हजार ३ सय २ मतभार छ । त्यस्तै लोसपाको १ हजार ५ सय ६० मतभार छ । एमालेसँग ९ सय ४२ मात्र मतभार छ । प्रदेशमा स्वतन्त्रबाट २ पालिकाको ३६ मतभार र प्रदेश सभामा संघीय समाजवादी पार्टीका १ सांसदको ४८ मतभार छ ।

बागमती प्रदेश :

बागमती प्रदेश सभामा १ सय ९ सदस्य छन् । जम्मा १ सय १९ स्थानीय तहका २ सय ३७ मतदाता प्रदेशमा छन् । प्रदेश सभामा ५ हजार २ सय ३२ र स्थानीय तहमा ४ हजार २ सय ६६ मतभार छ । जम्मा मतभार ९ हजार ४ सय ९८ छ । प्रदेश सभामा एमालेका ४३ सदस्यको २ हजार ६४ मतभार छ । स्थानीय तहमा १ सय १५ जनाको २ हजार ७० मतभार छ । एमालेको कूल मतभार ४ हजार १ सय ३४ छ ।

स्थानीय तहमा गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रको ६ सय १२, काँग्रेसको १ हजार २ सय ६ र एकीकृत समाजवादीको ३ सय ६ गरी जम्मा २ हजार १ सय २४ मतभार छ । प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका २३, काँग्रेसका २२, एकीकृत समाजवादीका १३ र जसपाको एक गरेर ५९ सदस्य छन्। कूल मतभार २ हजार ८ सय ३२ छ । प्रदेश र स्थानीय तहमा गरेर ४ हजार ९ सय ५६ मतभार छ ।

प्रदेश सभामा नेमकिपाका २, राप्रपाका २ र विवेकशील साझा पार्टीका तीन मतदाता छन् । स्थानीय तहमा ४ मतदाता छन् । जसअनुसार प्रदेशमा ३ सय ३६ र स्थानीय तहमा ७२ मतभार छ ।

गण्डकी प्रदेश :

प्रदेश सभामा एमालेका २७, काँग्रेसका १५, माओवादीका १२, जसपाका २ तथा जनमोर्चा र स्वतन्त्र १÷१ गरेर ५९ सदस्य छन् । प्रदेश सभा तर्फको मतभार २ हजार ८ सय ३२ छ । जसमा एमालेको १ हजार २ सय ९६ र सत्ता गठबन्धनबाट काँग्रेसको ७ सय २०, माओवादी केन्द्रको ५ सय ७६, जसपाको ९६, जनमोर्चा र स्वतन्त्रको ४८÷४८ मतभार छ ।

८५ स्थानीय तहका १ सय ७० प्रमुख उपप्रमुख छन् । जसमा काँग्रेसका ८२, एमालेका ६९, माओवादी केन्द्रका १२, राष्ट्रिय जनमोर्चाका ३, एकीकृत समाजवादीका १, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका २ मतदाता छन् । जसअनुसार स्थानीय तहमा एमालेसँग १ हजार २ सय ४२ मतभार छ ।

काँग्रेसको १ हजार ४ सय ७६, माओवादी केन्द्रको २ सय १६, जनमोर्चाको ५४, एकीकृत समाजवादीको १८ गरी सत्ता गठबन्धनसँग १ हजार ७ सय ६४ मतभार छ । प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गरेर गठबन्धनसँग ३ हजार २ सय ४ र एमालेसँग २ हजार ५ सय ३८ मतभार छ ।

लुम्बिनी प्रदेश :

२ सय ९६ मतदाता छन् । ८१ प्रदेश सभा सदस्य र २ सय १५ स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख छन् । प्रदेश सभामा एमालेका ३७, माओवादी केन्द्रका १९, काँग्रेसका १९, जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका ४, राष्ट्रिय जनमोर्चा र एकीकृत समाजवादीका १/१ मतदाता छन् ।

प्रदेश तर्फको ३ हजार ८ सय ८८ र स्थानीय तहको ३ हजार ८ सय ७० गरेर ७ हजार ७ सय ५८ मतभार छ । गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको प्रदेशतर्फको मतभार २ हजार १ सय १२ छ । स्थानीय तहतर्फ काँग्रेसका ६३, माओवादीका ३६, जसपाका १३, राजमोका ५ र एकीकृत समाजवादीका ४ प्रमुख र उपप्रमुख छन् । जम्मा मतभार २ हजार १ सय ७८ छ। दुवैतर्फ कूल मतभार ४ हजार २ सय ९० कायम हुन्छ । एमालेको मतभार ३ हजार ४ सय ६८ छ ।

कर्णाली प्रदेश :

३५ जना प्रदेश सभा सदस्य र ७९ स्थानीय तहमा १ सय ५८ प्रमुख र उपप्रमुख छन् । कर्णालीमा एमालेको जम्मा मतभार १ हजार ४ सय ३४ छ । एकीकृत समाजवादीको ३ सय ७८, काँग्रेसको १ हजार ८, माओवादी केन्द्रको १ हजार ५ सय १२ गरी गठबन्धनसँग कर्णालीमा जम्मा २ हजार ८ सय ९८ मतभार छ । कर्णालीमा एक जना राप्रपाका प्रदेश सभा सदस्य छन् । मतभार ४८ छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश :

प्रदेश सभामा जम्मा ५२ जना प्रदेश सभा सदस्य छन् । ८८ वटा स्थानीय तहमा १ सय ७५ जना प्रमुख र उपप्रमुख छन् । जम्मा २ सय २७ जना मतदाता छन् । मतभार हेर्दा सत्ता गठबन्धन सहज अवस्थामा छ । गठबन्धनको पक्षमा ३ हजार ७ सय ८९ र एमालेको पक्षमा १ हजार ८ सय ४ मात्रै मतभार छ ।

काँग्रेसको मतभार १ हजार ९ सय ८ छ । माओवादीको ९ सय २७ र एकीकृत समाजवादीको ९ सय ६ मतभार छ । जसपा र लोसपाको मतभार ४८÷४८ छ ।