नारायणहिटी काण्डमा योगेश भट्टराई एउटा खेलाडी त हुनसक्लान् तर यो खेलका क्याप्टेन र रेफ्री ईश्वर पोख्रेल र केपी ओली हुन् ।
राजसंस्थाको अन्त्यसँगै त्यो संस्थाले भोगचलन गर्दै आएका भौतिक–अभौतिक सम्पत्ति सार्वजनिक शिक्षा र स्वास्थ्यका क्षेत्रमा मात्रै प्रयोग गर्न मिल्ने गरी २०६४ मा ‘नेपाल ट्रस्ट’को नाममा ल्याउने कानुन बन्यो ।

उक्त कानुन अनुसार नारायणहिटीदेखि गोकर्णसम्म छरिएर रहेको जग्गा र संरचनालाई शिक्षा र स्वास्थ्यबाहेक अन्य व्यापारिक प्रयोजनमा लगाउनै मिल्दैनथ्यो । उक्त ट्रष्टको सञ्चालक समितिमा प्रधानमन्त्री संरक्षक रहने तथा गृहमन्त्री अध्यक्ष रहने व्यवस्था थियो । तर जब ओली सरकार आयो, गृहमन्त्रीका रुपमा बादल ट्रष्टको सञ्चालक बने । यातायातमा सिन्डिकेट तोड्न उनले देखाएको तातो कदमले सत्तानिकट व्यापारी समूह नै झस्कियो । उनी ट्रष्टको अध्यक्ष हुँदा व्यापारीलाई अलि बढी कसरत हुने देखिएपछि ऐन नै संशोधन गर्नुपर्ने भयो । शिक्षा र स्वास्थ्यको सीमाले पनि अलिकति अप्ठेरो पारेको थियो ।

२०७५ मा ‘केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको ऐन २०७५’ आयो । त्यहाँ नेपाल ट्रस्टको ऐन पनि संशोधन भयो । यति समूहकै लागि संशोधन गरिएको उक्त ऐन अनुसार शिक्षा र स्वास्थ्यको सीमा हटाएर पर्यटकीय र व्यवसायिक कार्यमा लगाउन सकिने बुँदा थप भयो । ट्रस्टको जग्गा व्यक्तिका नाममा दिन सकिने कानुन बनाइयो । अनि गृहमन्त्री अध्यक्ष हुने व्यवस्था हटाएर प्रधानमन्त्रीले तोकेको मन्त्री भन्ने व्यवस्था भयो । बादल आउट भए र ईश्वर पोखरेल अध्यक्ष तोकिए । यो संशोधनबाट गृह, शिक्षा मन्त्रालयका सचिवहरू हटाएर निजी क्षेत्रका व्यवसायीलाई सञ्चालक समितिमा ल्याउने बाटो खोलियो र तीन जना ‘यति’ सँग सम्बद्ध व्यक्ति नेपाल ट्रस्टको सञ्चालक बने ।

गोकर्ण रिसोर्ट यति समूहले लिजमा लिएर चलाइरहेकाले लिज नसकिउञ्जेल त्यसलाई शिक्षा या स्वास्थ्यको क्षेत्रमा प्रयोग गर्न मुश्किल थियो । त्यो संरक्षित जङ्गलमा खासगरी त्रिभुवन या अन्य विश्वविद्यालयको वनविज्ञान या वातावरण सङ्कायका लागि उपयुक्त रहेको धेरैको ठम्याइ थियो । सरकारको आयु चार वर्ष बाँकी थियो तर लिज सकिन ६ वर्ष बाँकी नै थियो । यस्तोमा एउटा निजी कम्पनीका लागि ऐन नै बदल्ने घटिया हर्कत जरुरी थिएन । कुनै छलफलबिना कानुन फेरियो, प्रतिष्पर्धाबिनै छ वर्ष बाँकी छँदै लिज थप्ने जस्तो हास्यास्पद काम भयो । भोलि अख्तियार प्रवेश गर्न नसकोस् भनेर कानुन नै बदल्नेदेखि मन्त्रिपरिषदबाट निर्णय गराउने अचम्मको खेल भयो । नीतिगत भ्रष्टाचारको यो ठूलो उदाहरण थियो । आज ट्रस्टको हजारौं बिघा जग्गामा तिनैको कब्जामा छ ।

ऐन संशोधन नभएको भए नारायणहिटीको त्यो क्याफे बन्ने नै थिएन । शिक्षा र स्वास्थ्यभित्र रेस्टुरेन्ट पर्दैनथ्यो । कति बुद्धि पुर्याएर स्टेप बाई स्टेप त्यो निर्णय भएको छ भन्ने बुझ्दा जो पनि झस्किन्छ । ऐनले नै नाफामूलक व्यावसायिक कार्यमा दिन मिल्ने भनेपछि अदालतले त्यसलाई कानुनसम्मत देख्ने भयो । प्रतिष्पर्धा नगराई दिएको भनेर खारिज गर्न सकिन्थ्यो, तर त्यसको पनि फूलप्रुफ प्लान देखियो । भित्रभित्रै साँठगाँठ गरेर ४ कम्पनीलाई सर्टलिस्ट गरिएको रहेछ । त्यसमा तीन वटा त बतास समूहकै रहेछन्न् । अर्थात् प्रतिष्पर्धा देखाउन एउटै ग्रुपलाई तीन वटा निवेदन हाल्न लगाइएको रहेछ । चौथो कम्पनीलाई प्रक्रिया नपुगेको भनेर डिस्क्वालिफाई गरिएको रहेछ । अब ऐन अनुसार नै बनेको र प्रतिष्पर्धाबाट आएको रेस्टुरेन्टलाई हटाउन सजिलो छैन । त्यसको लागि नागरिक आन्दोलन र धक्का नै चाहिन्छ ।

सोच्नुस्स् त, सरकारी वायुसेवा निगमको सञ्चालक समितिमा मुख्य प्रतिष्पर्धी निजी कम्पनीका मान्छे नै भए भने त्यसको हालत के होला ? त्यही भएको छ । हिमालय एअरलाइन्स चलाई रहेको यति ग्रुपका मान्छे निगमको सञ्चालक छन् । अब तिनले कसको हित गर्लान् ?

नेपाल ट्रस्टजस्तो सार्वजनिक संस्थाको सञ्चालक समितिमा तिनै यति ग्रुपका मान्छे छन् । मन्त्रालयका सचिव रहने व्यवस्था हटाएर तिनलाई ल्याइएको छ । तिनैले त्यो सम्पत्ति कसरी चलाउने निर्णय गर्छन् । यसभन्दा अव्यवस्था र नीतिगत भ्रष्टाचार के होला ?

देशमा औद्योगिक वातावरण बचाउने, रोजगारी दिने र देशको अर्थतन्त्रलाई जोगाउने काम व्यापारीहरूको हो र हुँदै आएको पनि छ । तर केही राजनैतिक पहुँच भएका घरानाले चोरबाटो प्रयोग गरी समग्र व्यवसाय क्षेत्रको छवि धमिल्याइरहेको दुःखद अवस्था छ । तिनको पहुँच कुनै एउटा अमुक दलसम्म सीमित छैन । जो सत्तामा आए पनि किन्न सक्ने हैसियत तिनको छ र बिक्ने हैसियतको त कुरै गर्न परेन ।

३० वर्ष अघि सत्तामा जो थिए आज पनि तिनै छन् । हिजो तिनले लुकेर गर्ने काम आज हाकाहाकी गर्छन् । हिजो कानुनको छिद्र खोजेर भ्रष्टाचार गर्नेहरू आज कानुन नै बदलेर गर्छन् । हामीचाहिँ कुन व्यवस्था ठीक हो भन्ने बहसमै एकआपसमा लडेर तिनैलाई ताली र आफ्नै दाजुभाइलाई गाली दिँदै बस्ने कहिलेसम्म ?

(खगेन्द्र संग्रौलाको फेसबुकबाट)