देश सङ्घीयतामा प्रवेश गरिसकेको छ । सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहका ७६१ सरकारलाई आआफ्नो कामा गर्न पूर्ण रुपमा स्वतन्त्रता छ । संविधानको अनुसूची ५ देखि ९ सम्म यिनै कुराको स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्था गरिएको छ ।

विश्वमा धेरै देशहरुले सङ्घीय शासन प्रणाली अवलम्वन गर्दै आएका छन् । ती देशका संविधान अन्तर्गत् सङ्घीय सरकारले तयार गरेका कानुनसँग विवादित नहुने वा मिल्ने गरी प्रत्येक तहका सरकारलाई कानून बनाउने अधिकार प्रदान गरिएको छ ।

यसले आवश्यकता अनुसार कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा सहजीकरण ल्याउने गरेको छ । तर नेपालमा भने केन्द्रीय सरकारले कतिपय कानून निर्माण गर्न नसक्दा सङ्घीयताको कार्यन्वयन पक्ष कमजोर बनिराखेको छ ।

त्यसैले तीनै तहका सरकारलाई मार्गदर्शन गर्ने कानूनका रुपमा निजामती सेवा विधेयक सङ्घीय संसदबाट पारित गरी जारी हुनु पर्दछ । यही प्रयोजनका लागि लामो समयदेखि यो विधेयक संसदमा विचाराधीन पनि रहेको छ ।

तर सरकारले संसदभित्र विचाराधीन रहेको निजामती सेवा विधेयकलाई अध्यादेश ल्याएर पारित गर्न खोजिरहेको छ । संसद पटकपटक बसेको छ ।

संसद छलेर अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउने सोच लोकतान्त्रिक आशय र मर्मविपरीत कुरा हो । यस्तो गरिनु संसदीय व्यवस्थाको विकृति हो । अहिले सरकारको अल्पमत छैन संसदमा । सरकारको पकड छ संसदमा ।

सरकारले चाहेका ऐन नियम संसदले प्रायः स्वीकृत गर्छ र गरिरहेको पनि छ । निजामती सेवा विधेयकका थुप्रै जटिलताहरु छन् । ती जटिलताबाट उन्मुक्ति प्राप्त गरी ऐन ल्याउन सक्ने सामथ्र्य नेपालका सरकारमा देखिएन ।

विकृतिहरुलाई हटाएर ऐन जारी गर्न समसदमा खुला छलफल हुने हुँदा सहज हुँदैन भन्ने सरकारको सोच देखिन्छ । लामो अवधिसम्म संसदबाट यो विधेयक पारित हुन नसक्नुको मुख्य कारण पनि यही हो । अर्को पक्ष हो सघीय सरकार कानून निर्माण गर्न प्रभावी देखिएको छैन ।

सबै तहका सरकारहरुलाई कर्मचारी व्यवस्थापनका लागि यसले महत्वपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान गर्ने देखिन्छ । यसै कारणले पनि ऐन शीघ्रतातिशिघ्र ल्याउनु पर्ने बाध्यता सरकारलाई देखिन्छ । यही परिवेशमा सरकारले सोचे अनुसारका प्रावधान राखेर विधेयकलाई ऐन बनाएर ल्याउन अध्यादेशको सहारा खोजेको देखिन्छ ।

आउन लागेको यस ऐनमा धेरै प्रकारका जटिलताहरु देखिन्छन् । केही प्रतिनिधि उदाहरणका रुपमा उल्लेख गर्नुपर्दा उत्पादक र मर्म अनुसारको आरक्षण चाहिएको छ । ट्रेड युनियनलाई पेसागत हक हितमा केन्द्रित गर्दै यसका सर्वमान्य मूल्य र मान्यताअनुसार व्यवस्थित गर्नु छ ।

अवकाश उमेर कति उपयुक्त हुने हो ? यो विवाद छदैछ । अवकाश उमेर बृद्धिगर्दा र नगर्दा अमुक समूह लाभान्वित हुने हुँदा सामसदहरुलाई दबाब परेकै छ । कर्मचारीहरुलाई करारमा काम लगाउने विषयलाई उत्पादक तरिकाले व्यवस्थित गर्न केही सर्तहरू पूरा गर्नु पर्छ । अन्यथा समग्र निजामती सेवा प्रभावहीन हुने स्थिति छ ।

खुला प्रतिस्पर्धामा कार्यरत कर्मचारीलाई सहभागी नबनाउँदा यसबाट सबै रास्ट्रसेवक निजामती कर्मचारीहरुमा नकारात्मक संदेश प्रवाह हुने निश्चित छ । नीति निर्माण तहका कर्मचारीहरुलाई लाभ हुने गरी ऐन बन्ने वातावरण बनेको छ ।

स्थानीय तह, प्रदेश र जिल्ला समन्वय कार्यालयमा स्थानीय नेताहरुकै कृपामा नियुक्ति पाएका कर्मचारीहरु र योग्यता प्रणालीमा अब्बल देखिएकाहरुका बिचको विभेदलाई ऐनले सम्बोधन गरेको छैन ।

यथावत अवस्थामा समान जिम्मेबारीमा राख्दा ७६० वटा सरकारहरुमा रहेका जनशक्ति प्रभावी हुने अवस्था देखिदैन । यिनै कारणहरुले गर्दा यो ऐन पारित गर्न कठिनाइ भएर सरकारले अध्यादेशको सहारा लिने सोच बनाएको हो ।

निस्कर्ष ः अध्यादेशबाट लोकतान्त्रिक सरकारले यो ऐन ल्याउनु हुँदैन । अघिल्लो सरकारले ल्याएको यो विधेयकलाई सम्बन्धित मन्त्रीले फिर्ता लगी अर्को विधेयक शीघ्र पेश गर्नु पर्दछ ।

सरकारले यस ऐन निर्माण गर्ने क्रममा सम्बन्धित पक्षहरुसँग खुला छलफल गर्नु जरूरी हुन्छ । विज्ञहरुको संलग्नता अपरिहार्य हुन्छ । तर सरकार अध्यादेशबाटै ऐन ल्याउने तयारीमा रहेको जानकारी सञ्चार माध्यमबाट भइराखेको छ ।

यदि अध्यादेशमार्फत् ऐन आएमा बिकृत रुपको प्रत्युत्पादक ऐन लागू हुनेछ । सरकार एकपटक फेरि आलोचित हुनेछ । यसतर्फ सरकारको ध्यान जानु अत्यावश्यक छ ।