काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र उनको नेतृत्वको सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुले ६ महिना बितिसक्दा पनि आफ्नो सम्पत्तिको विवरण सार्वजनिक गरेका छैनन् । यसले वर्तमान सरकार सुशासन र पारदर्शिताप्रति प्रवृत्त नभएको खुला संकेत गरिरहेको छ ।

विधानतः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलगायतका सार्वजनिक पद धारण गरिसकेका मानिसले ढिलोमा ६० दिनभित्रै आफ्नो व्यक्तिगत सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरिसक्नु पर्छ । यो नियम अरुमा कत्तिको कडाइका साथ लागू भएको होला भन्ने आशंका सरकारको अटेरी र अनिच्छाले खुला रुपमा व्यक्त गरिरहेको छ ।

नीति निर्माण गर्ने सर्वोच्च तहमै यस्तो हालत देखिएपछि राज्यसत्ताको सिंगो संरचनामा यो नियतः लागू हुने कुरा आउँदैन । यसका लागि अगुवाहरु नै जिम्मेवार र जवाफदेही हुनु जरुरी छ । तर व्यवहारमा ऐन नियम सानालाई मात्र लागू हुने भएका छन् ।

६० दिनभित्र सार्वजनिक गरिइसक्नु पर्ने सम्पत्ति विवरण १८० दिन बितिसक्दा पनि मन्त्रीपरिषदले सार्वजनिक गर्न सकिरहेको छैन । सार्वजनिक व्यक्तित्व हुनुको नाताले यसले ती व्यक्तिहरुले धारण गरेको आर्थिक तथा सांस्कृतिक आचरण तथा आर्थिक पारदर्शिता जनताका बीचमा यही कुराले देखाउने हो ।

नीति निर्माता र मार्गदर्शक नै कानुन मिचाहा भएपछि यसले कस्तो खालको थिति देशमा बसाउन सहयोग पुर्याउला त्यो सर्वसाधरणका लागि चिन्ताको विषय बन्न गएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूको नैतिक आचरण र पारदर्शितामा प्रश्न उठाउने ठाउँ यसले दिइरहेको छ ।

जुनसुकै सरकार आउँदा पनि यो समस्या देखा परिरहने गरेको छ । हरेक सरकारका पालामा मन्त्रीहरुले सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न निकै कञ्जुस्याइँ गरेको नयाँ कुरा भने होइन, बरु बेथितिको निरन्तरता हो । यो सरकारले पनि यही नियतिलाई आत्मसात् गरिरहेको छ ।

कतिपय मन्त्रीहरुले ढिलो गरी सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने र सम्पत्ति लुकाएर वा छलेर थोरै विवरण मात्र प्रस्तुत गर्ने गरिरहेका छन् । कतिपयले त हाँसोलाग्ने पैमानामा सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गरेर आमजनतालाई हसाउने काम गर्दै आएका पनि छन् ।

सार्वजनिक व्यक्तित्व भ्रष्ट नहोस्, राज्यको स्रोतसाधनको दोहन नगरोस् भन्ने जनताको मनशाय रहेको हुन्छ । नियम कानुनले पनि पारदर्शिता र जवाफदेहितामा ध्यान दिन घचघच्याइरहेको छ । त्यसमा पनि सबैको आशा र भरोशाको केन्द्रमा रहेका सरकार र मन्त्रीहरु देश र जनताका अभिभावक पनि हुन् ।

। सबैभन्दा अपारदर्शिता र आर्थिक अनियमितता राज्य सञ्चालनको केन्द्रमै देखिने गरेको छ । यसले सार्वजनिक ओहदामा बसेकाहरुलाई कमै छुने र कमै महसुस गर्ने गराएको छ । तर जनतामा भने यसले पटक्कै पनि राम्रो प्रभाव भने पारेको छैन ।

राज्यसत्ताको कार्यकारी निकायमा बसेको वर्तमान सरकारका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीसहित २२ जनाले यस्तो कुरालाई नजरअन्दाज गरिरहेको देखिएको छ । यो सबैभन्दा दुखको कुरा हो । राज्य सत्ताका कार्यकारी तथा सार्वजनिक निकायका सर्वोच्च व्यक्तित्वहरु जनताका लागि मोडल बन्न सक्नुपर्छ ।

जिम्मेवार ओहदामा बसेका मानिसको सानो गल्ती र कमजोरीले पनि ठूलो र अपूरणीय क्षति पुर्याउन सक्छ । सम्पत्ति विवरणजस्तो गम्भीर कुरामा जनताको आँखा रहेको हुन्छ । त्यसमा सिंगो देशको कानुन, मन्त्रीहरुको आचरण र नियत पनि रहेको हुन्छ ।

नीति निर्माण गर्ने तहका मानिस कानुनभन्दा माथि देखिएकाले पनि यस्तो हुँदै आएको छ । त्यसैले पनि उनीहरु सार्वजनिक जिम्मेवारीमा रहँदा बेवास्ता गरेको, नटेरेको र जे गर्दा पनि हुन्छ भनेर मनोमानी गरिरहेको भेटिन्छ । जानाजान गरिने यस्तो कमजोरीलाई दण्डनीय बनाइनु पर्छ ।