काठमाडौं । बालुवाटारस्थित ललितानिवास क्याम्पको सरकारी जग्गा हिनामिना प्रकरणमा जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट चार सयभन्दा धेरै प्रतिवादीविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ । उनीहरूलाई प्रहरीले पक्राउ गर्न भने चासो दिएको छैन ।

प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)ले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पु¥याएको यो प्रकरणमा धेरैलाई फरार प्रतिवादी बनाएर प्रहरीले मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ ।

बिचौलियाहरू शोभाकान्त ढकाल, रामकुमार सुवेदी र माधवी सुवेदीलाई थुनामा राखी बयान भए पनि अन्यलाई पक्राउ नै नगर्दा मुद्दा कमजोर बन्ने जोखिम छ ।

चारवटा मुद्दामा गरेर झन्डै साढे चार सय प्रतिवादी तय भएको र त्यसमध्ये केही व्यक्ति सबैजसो मुद्दामा प्रतिवादी रहेको सिआइबी उच्च स्रोतले बताएको छ । यसअघि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले एक सय ७५ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएको थियो ।

अख्तियारको अनुसन्धानमा छुटाएका व्यक्तिलाई पनि प्रहरीले लिखत किर्ते मुद्दामा प्रतिवादी बनाउने भएको छ । सिआइबी प्रमुख डिआइजी धीरजप्रताप सिंहले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको र छिटै रायसहितको प्रतिवेदन बुझाइने बताए ।

सिआइबीले भूमि व्यवस्था र भौतिक योजना मन्त्रालयका तत्कालीन सचिवसम्मलाई प्रतिवादी बनाएर मुद्दा अघि बढाउन लागेको छ । भौतिक योजनाका तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात तथा भूमिसुधारका छविराज पन्त र दिनेशहरि अधिकारीसम्मलाई पक्राउ पुर्जी जारी भएको छ ।

त्यस्तै, पूर्वगृहसचिव नारायणगोपाल मलेगोविरुद्ध समेत मुद्दा चल्ने भएको छ । उनी भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयमा सहसचिव हुँदा यससम्बन्धी निर्णयमा सहभागी थिए ।

त्यतिवेला सरकारी निवास विस्तारका नाममा ललितानिवास क्याम्पको थप जग्गा हिनामिना भएको थियो । त्यतिवेला विजयकुमार गच्छदार भौतिक योजनामन्त्री र दीप बस्न्यात सचिव थिए । गच्छदारलाई अख्तियारले मुद्दा चलाए पनि सिआइबीले भने सचिवभन्दा माथिल्लो तहलाई नछुने भएको छ ।

पूर्वसचिव मलेगोसँग अख्तियारले बयान लिए पनि उनलाई प्रतिवादी बनाएको थिएन । सिआइबीले पनि यसमा उनको पनि मिलेमतोको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सरकारी निवास विस्तारसम्बन्धी योजना मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्न उपयुक्त हुने राय उनको पनि थियो । मलेगो ०६६ देखि ०६९ सम्म भौतिक मन्त्रालयको सचिव थिए ।

अख्तियारसँगको बयानमा राष्ट्रसेवकको नाताले निर्देशन पालना गरेको मलेगोले बताएका थिए । उनको हकमा पछि थप प्रमाणबाट पुष्टि भएमा त्यही बखत कानुनअनुसार हुने भनेर मुद्दा नचलाउने निर्णय भएको थियो ।

त्यतिवेला मलेगोसहित जगन्नाथ पनेरू, कृष्णबहादुर राउत, सञ्जय शाह, अच्युतानन्द पोखरेल, डबलसिंह ठगुन्ना, रामकुमार घिमिरे, कृष्णराज अर्याल, पुरुषोत्तम पौडेल, बद्री सुवेदी, मीना भट्टराई, वासुदेव पौडेल, पुण्डरी केसी, प्रेमहरि ढकाल, विश्वविनय पन्त, प्रशान्त पौडेल र लीलामणि पौडेलको हकमा मुद्दा नचल्ने निर्णय भएको थियो ।

त्यसमध्ये केहीलाई सिआइबीले भने मुद्दा चलाउने तयारी गरेको छ । लिखत किर्तेसम्बन्धी मुद्दाको हदम्याद दुई वर्षको हुने प्रावधानका कारण आगामी २७ पुसभित्र अदालतमा मुद्दा दर्ता गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ ।

सिआइबीले यही साता जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा रायसहितको प्रतिवेदन बुझाउने तयारी गरेको छ । उसले करिब साढे १३ अर्ब बिगोदाबी गरी अनुसन्धान प्रतिवेदन बुझाउन लागेको हो । यो समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।