गुणस्तरहीन मललाई गुणस्तरीय भनी अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १२ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । उनीहरुले मल खरिद प्रकरणमा १ अर्ब ५३ लाख भ्रष्टाचार गरेको ठहर आयोगको छ ।

गुणस्तरहीन मललाई ‘गुणस्तरीय’ भनी प्रतिवेदन तयार गर्न लगाएको रहस्य खुलेपछि आयोगका आँखा संस्थानमाथि परेका थिए । मल आयात गर्ने कृषि सामग्री कम्पनीसँग जोडिएका मल परीक्षण गर्ने नेपाल इन्भारमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रा.लि. र मल आपूर्ति गर्ने जोशी बिज हाउसका प्रतिनिधि सबैविरुद्ध १ अर्ब ५३ लाख रुपैयाँको भ्रष्टाचार मुद्दा दर्ता हुन आएको छ ।

हाल अख्तियारले कृषि तथा पशुपन्छी मन्त्रालयको कृषि सामग्री कम्पनीका प्रबन्ध सञ्चालक नेत्रबहादुर भण्डारी, प्रबन्धक विष्णु पोखरेल, सहायक प्रबन्धक दुर्गाप्रसाद पाण्डे, उपप्रबन्धक पुष्करदीप बुढाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिसकेको छ ।

यसैगरी, आयात गरेको मल गुणस्तरीय रहेको भनी प्रतिवेदन दिने नेपाल इन्भारमेन्टल एन्ड साइन्टिफिक सर्भिस प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक सलिल देवकोटा, ल्याब निर्देशक सुनिलबाबु खत्री, सिनियर सर्भेयर महेन्द्रकुमार डागा र प्रयोगशाला परामर्शदाता भोलानाथ चौधरी र कम्पनीका तर्फबाट सम्झौता गर्ने मनोज आचार्य विरुद्ध पनि समेत मुद्दा दायर गरेको हो ।

जनताका लागि अत्यावश्यक मल तथा कृषि सामग्री वितरण गर्दै आइरहेको कृषि सामग्री संस्थान लिमिटेडको अनियमिततामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको आँखा परेको यो पहिलो पटक भने होइन । सामान्य खेतीपातीका लागि चाहिने मल पनि किसानले नपाइरहेको अवस्थामा यो संस्थानका प्रबन्ध सञ्चालकसहित १२ जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरिइनु भनेको सामान्य कुरा होइन ।

सरकारी संयन्त्रले नै यसरी जनतामाथि र सिंगो देशको उत्पादनमाथि खेलवाड गर्दा यसले निम्त्याउने तात्कालीन र दीर्घकालीन परिणामको कल्पनासम्म पनि गर्न गाह्रो हुन्छ । नेपालको कृषि तथा पशुपालनका क्षेत्रमा सरकारको तर्फबाट एकलौटी कारोबार गर्दै आएका देशभक्त कर्मचारीको नेतृत्वमा रहेको संस्थान नै यसरी भ्रष्टाचारमा डुब्न पुग्दा देशको आर्थिक उन्नतिका सपना र आत्मनिर्भरताको परिकल्पना कसरी गर्न सकिएला ?

सरकार र सरकारी निकाय जनताका लागि सबैभन्दा भरपर्दा र विश्वसनीय निकाय हुन् । यिनैले ठगी र भ्रष्टाचारी गर्न थाले भने सिंगो देश र जनताको हालत के होला ? जीविकोपार्जनमुखी निर्वाह प्रणालीमा बाँचिरहेका नेपालीको सब्ैभन्दा नजिकका सहयोगी भनेका सरकार र सरकारी निकाय नै हुन् । तर यिनैले जनतामाथि खुलेआम ठगी गरिरहेका छन् ।

एता बजार मूलतः बिचौलियाको मुट्ठीमा परिसकेको छ । बजारमा कालाबजारी मौलाउन पुगेको छ । बजार अनियन्त्रित छ, सर्वसाधरणको पहुँचभन्दा बाहिर छ । यस्तो अवस्थामा कृषि सामग्री संस्थानबाट वितरण हुने मललाई ‘सरकारी मल’ भनेर विश्वासका साथ किन्न जाने किसानहरुमाथि गरिएको छल अक्षम्य रहेको छ ।

सरकारले वितरण गर्ने मल सक्कली हुन्छ भन्ने धारणा पालेका जनता र किसान अबका दिनमा कृषि सामग्री संस्थानबाट वितरण गरिने मल र बीऊलाई कुन विश्वासका आँखाले हेर्लान् ? देशका जिम्मेवार र आधिकारिक निकायले नै सिंगो देशको उत्पादन र उत्पादनकर्ता किसानमाथि सोच्नै व्यवहार गरेपछि देशमा कृषि उत्पादनको हालत के होला ?

केही वर्ष पहिलेसम्म धान र गहुँ लगायतका कृषि उत्पादनमा आत्मनिर्भर रही विदेशमा खाद्यान्न निर्यात गर्दै आइरहेको हाम्रो देश नेपाल अहिले खाद्यान्न आयातको डरलाग्दो अवस्थामा कसरी पुग्यो होला भन्ने कुराको गम्भीर संकेत यसले दिएको छ । सरकारको तलव भत्ता खाएर सरकार, जनता र देशलाई घात गर्नेहरुमाथि निर्ममतापूर्वक सजाय दिइनु जरुरी छ ।