प्रचण्डद्वारा उनको पार्टीको सम्मेलन वा महाधिवेशनमा प्रस्तुत प्रतिवेदन धमिलो अक्षरमा भए पनि पढ्ने अवसर प्राप्त भयो । मेरो सरोकारको विषय नहुँदा नहुँदै पनि मार्क्सवादी विद्यार्थीको हैसियतले केही भन्न मन लाग्यो ।

पहिलो, दस्तावेजको पृष्ठ १२ मा राजतन्त्रको अन्त्यलाई नेपाली पुँजीवादी जनवादी क्रान्तिको मौलिकता र विशेषता भनिएको छ ।

मार्क्सवादी दार्शनिक मान्यताअनुसार कुनै पनि राजनीतिक परिवर्तन क्रान्ति हुनका लागि त्यहाँको आर्थिक आधार र उत्पादन सम्बन्धमा परिवर्तन आएको हुनु पर्दछ ।

तर यहाँ राजा रहँदा र हट्दा ती कुनै पनि कुरामा रत्तिभर परिवर्तन आएको छैन । सबै यथावत छन् । त्यसैले यो दिल्लीको अगुवाइमा भएको राजनीतिक परिघटना मात्र हो ।

यद्यपि यसको पृष्ठभूमिमा हजारौं होनहार नेपालीहरुको बलिदानको मूल्य जोडिएको छ र वंशानुगत शासन प्रणालीको अन्त्य हुनु सकारात्मक कुरा पनि हो । तर क्रान्ति होइन ।

दोश्रो, पृष्ठ ३१ मा वर्तमान संविधानलाई गतिशील भन्दै नेपाली सार्वभौमिकता बाहेक सबै प्रावधान संवैधानिक बाटोबाट परिवर्तन गर्दै जान सकिन्छ भनिएको छ ।

त्यस्तै पृष्ठ ३३ मा बुर्जुवा वर्ग यो क्रान्तिलाई बुर्जुवा क्रान्तिकै सीमाभित्र कैद गर्न चाहन्छ भने कम्युनिस्ट पार्टीले समाजवादी क्रान्तिको बाटोमा अघि बढाउन चाहन्छ, जसको निम्ति अहिलेको संविधानले ‘सैद्धान्तिक, राजनीतिक, संवैधानिक र क़ानूनी आधार प्रदान गरेको छ’ भनेर भनिएको छ ।

यही प्रसंगलाई जोड्दै पृष्ठ ३५ मा भनिएको छ, ‘नेपालमा आएको परिवर्तनको मौलिक विशेषताको कारण आज नेपालमा शान्तिपूर्ण प्रतिस्पर्धा र वैधानिक बाटोबाट समाजवादको आधार निर्माण सम्भव छ भनिएको हो ।’

यो भनाइ न्यून चेतना भएका कार्यकर्तालाई झुक्याउन वा उनीहरुको मगज भुट्न त प्रयोग हुन सक्ला, तर थोरै पनि विश्व कम्युनिस्ट आन्दोलनको विषयमा जानकार कार्यकर्ताहरुले यो कुरा पचाउने छैनन् ।

किनकि, यो अवधारणा कुनै नयाँ नभइ आज भन्दा सय वर्ष अगाडि नै जर्मनीको कम्युनिस्ट नेता कार्ल काउत्स्कीले लेनिनसँग भएको समझदारी विपरित अपनाएको कम्युनिस्ट पार्टीलाई संसदवादमा लगेर विसर्जन गर्ने बाटो हो ।

लेनिनले त्यसका विरुद्ध गद्दार काउत्स्की भनेर पुस्तिका नै निकाल्नु भयो । पछि गएर युरोपका अन्य कम्युनिस्ट पार्टीहरु पनि संसदीय भासमा फसेपछि उक्त संसदवादी नीति ‘युरो कम्युनिज्म’को नामले परिचित भयो । यसका अनुयायी काँग्रेसका प्रदीप गिरिजस्ता व्यक्ति पनि छन् ।

तेश्रो, दस्तावेजको अनगिन्ती ठाउँमा अमेरिकी साम्राज्यवाद, हिन्द प्रशान्त रणनीति, नवउदारवाद, वित्तीय पुँजी, दलाल र नौकरशाही पुँजीपति पदावली प्रयोग गरेर तिनको विरोध गरिएको छ ।

तिनका प्रतिनिधि पात्रहरु बारे दस्तावेज मौन छ । तर बिडम्बना अन्तिममा पुगेर एमसिसीलाई परिमार्जन गरेर पास गर्ने कुरा गरिएको छ । आफूले बोलेको कुराको ध्वनि शान्त हुन नपाउँदै प्रचण्ड बुर्जुवाहरुसामु गएर आफू पुँजी बजारको विरोधी नभएको भनेर लम्पसार पर्न पुगेको सबैले देखेकै कुरा हो ।

यस्तो बहुरुपी नेताको कुन रुपलाई वास्तविक मान्ने हो छुट्याउन अप्ठ्यारो छ । हामी सबैले बुझेको त के मात्र हो भने कम्युनिस्टले छलछाम गर्दैनन्, स्पष्ट हुन्छन् ।

चौथो, देशमा भएका राजनीतिक शक्तिहरुको विश्लेषण अमूर्त तवरले गरिएको छ । पृष्ठ ३७/३८ मा पाँच दलको गठबन्धनलाई समाजवादको आधार तयार पार्ने संयुक्त मोर्चा बताइएको छ ।

पाँच दलको चरित्र देख्दा यो कुरा एउटा सर्वसाधारण व्यक्तिलाई पनि पचाउन गाह्रो पर्छ । खासमा सरकारमा र चुनावी गठबन्धनमा आउन सक्नेलाई अग्रगामी र बाँकीलाई पश्चगामी भन्न खोजेको भान हुन्छ ।

कम्युनिस्ट पार्टीको नीति तथा कार्यक्रमलाई पूरै न्यूनीकरण गरेर प्रस्तुत गरेको देखिन्छ । अन्त्यमा, समग्रमा मूल्याङ्कन गर्दा दस्तावेजले पार्टीलाई कम्युनिस्ट नीतिबाट अलग्याएको छ ।

नीतिगत रुपमा कम्युनिस्ट पार्टीलाई दिग्भ्रमित पारिसकेपछि व्यक्तिलाई दिग्भ्रमित पार्न त गार्ड र गाड़ी नै काफ़ी छ भन्ने प्रचण्डलाई राम्रो थाह छ ।

यही लाइनमा पार्टी जाने हो भने ‘खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने’ संसदीय व्यवस्थामा तिकडम गर्दै अघि बढ्दै गरेर सत्ता रसास्वादन त प्राप्त हुनेछ तर देश र जनताको भविष्य अन्धकार हुने निश्चित छ ।