☰
काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको निमन्त्रणामा यही पुष २५ गते छिमेकी देश भारत भ्रमणमा निस्कदै छन् । नेपाल–भारतबीचमा चलेको दुई वर्षको चीसो सम्बन्धको उत्तरार्धमा देउवाको भ्रमण तय हुन गएको छ ।
यो भ्रमण नेपालको भन्दा पनि दिल्लीको निमन्त्रणामा हुन लागेको छ । नेपालका लागि सम्बन्ध सुधार र आफ्ना कुरा स्पष्ट रुपमा राख्नका लागि एक उच्चस्तरीय मौका पनि हो । कुटनीतिज्ञका विश्लेषणमा पनि भारतको मनसाय यसलाई कुटनीतिक तरिकाले नै हल गरौं भन्ने आभाष पलाएको बुझिन थालिएको देखिएको छ ।
यसका लागि प्रम देउवाले राम्रो कुटनीतिक तयारी गरेर भारत भ्रमणमा निस्कनु उचित हुने देखिन्छ । सरकार पनि उनैको हातमा, राज्यसत्ताको कार्यकारी साँचो पनि उनकै हातमा र समस्या समाधानको अवसर पनि उनकै पालामा पर्न आएकाले देउवाले यो अवसरको ऐतिहासिक महत्व रहने गरी सदुपोग गर्न र जिम्मा लिन जरुरी हुन आएको छ ।
देश, काल, पस्थितिले पनि प्रम देउवालाई त्यो ठाउँमा उभ्याउन पुगेको छ । राज्य सत्ताको नेतृत्वको कुरा होस् वा पार्टी विशेष नेतृत्वको कुरा होस्, नेता र नेतृत्व भनेको समयको समकालीन समयको माग हो । यो आफैमा आवश्यकता, अन्तरनिहित क्षमता र यी दुबैको संयोगले निर्माण हुन आउने द्वन्द्वात्मकताको अभिव्यक्ति हो ।
त्यसैले नेता वा राज्यसत्ताको कार्यकारी यी सबैको कूल योग हो । नेता वा नेतृत्वमा यसको गहिराइमा अभिव्यक्त हुने कुरामा गाम्भीर्यता हुनै पर्छ । यस्तो ऐतिहासिक जिम्मेवारी प्राप्त हुँदा पनि यदि यसको वेवास्ता गरियो भने देश र जनताले दीर्घकालसम्म दुःख पाउने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । हरेक देशको इतिहासले यो प्रष्ट रुपमा देखाइरहेको हुन्छ ।
हालको सन्दर्भमा प्रम देउवाको भारत भ्रमणसँगै नेपाल र नेपाली जनताले यस्तै गम्भीर खालको अपेक्षा गरेका छन् । यो भनेको नेपाली राष्ट्रियता र यसको स्वाभिमानको कुरा हो । आफ्ना भारतीय समकक्षी मोदीसँग भेटको क्रममा नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ताको विषयलाई प्रम देउवाले सशक्त रुपमा उठाउन चुक्नु हुँदैन ।
माओवादी केन्द्रको महाधिवेशन उद्घाटन सत्रको अवसरमा प्रम देउवाले आफू देशको प्रधानमन्त्री भएकाले देशको अहित हुने कुरा नगर्ने भनी दिएको मन्तव्यले धेरै नेपालीहरुमा आशा पलाएको छ । त्यसैले पनि सिंगो देशको राष्ट्रियता र स्वाभिमानसँग जोडिएका कुरा भारत भ्रमणका क्रममा देउवाले भुल्न हुँदैन । यसलाई अवज्ञा गरी रद्दीको टोकरीमा पनि फाल्नु हुँदैन ।
त्यसमा पनि उनी सुदूर पश्चिममा जन्मेका हुन् । लिम्पिया धुरा, लिपुलेक र कालापानी भूभागको फिर्तीका कुरा प्रम देउवाका लागि जन्मभूमिको भार तिर्ने कुरा पनि हो । उनले असीम पुण्य कर्म गर्न पाउने अवसर पनि हो । उनको यो कर्तव्य पनि हो । यसका साथै तात्कालीन प्रम केपी ओलीका पालामा उनी सहभागी भएर सर्वदलीय वैठकबाट पारित गरिएको कुरा पनि हो । यो वचनबाट देउवा पछि हट्ने छैनन् ।
उनी हाल बहालवाला प्रधानमन्त्री र नेपाली कांग्रेसका निर्वाचित सभापति भएकाले पनि यो उनको राजनीतिका लागि मौकाको कुरा पनि हो । नेपालको इतिहासमा भारत होस् वा चीन दुवै छिमेकी देशका समकक्षीसँग आमनेसामने आँखा जुधाएर नेपाल र नेपालीको हितका खातिर कुरा गर्ने विपीका हालका उत्तराधिकारी पनि हुन् उनी ।
त्यसैले पनि नेपाली अस्मिताको विषयलाई नेपाल–भारतबीच पछिल्लो समयमा चिसिएको सम्बन्धमा सुधार ल्याउनका लागि पनि प्रम देउवाले द्विपक्षीय भेटवार्तामा निर्धक्ककासाथ राख्ने आँट गर्नैपर्छ । तात्कालीन अवस्थामा नेपाली भूमि फिर्ताका लागि सर्वदलीय सहमति भैसकेपछि संसदबाट संविधान संशोधन गरेर नेपालको नयाँ राजनीतिक तथा प्रशासनिक नक्सा जारी गरिसकिएको पनि छ । उनकै कार्यकालमा यो भूमि कुटनीतिक वार्ताका माध्यमबाट फिर्ता गरिने वातावरण सिर्जना गरिनु पर्छ ।
हडपिएको भूमि नेपालको नक्सामा कायम भए पनि व्यवहारतः नेपालको अधीनमा आइनसकेको अवस्थामा दुई देश बीच हुन गैरहेको प्रधानमन्त्रीस्तरीय भेटघाटमा यसलाई सकारात्मक निाष्कर्षमा पुर्याउनै पर्छ । दुई देशबीच परेको नकारात्मक गाँठो फुकाउने, कुटनीतिक वार्ता र सम्बादको बाटो खुला गर्ने यो नै अति उपयुक्त समय र अवसर पनि हो ।
यो अवसरमा प्रम देउवाले यो काम गरेमा नेपालमा हरेक सरकार गठन भएपछि दिल्लीलाई केही न केही दिनै पर्छ भन्ने नेपालीको मनोविज्ञानमा पनि ठूलो बदलाव आउने छ र देश र जनताले सरकारमाथि भर र विश्वास पनि गर्ने वातावरण निर्माण हुन जाने छ ।
यसले हालसम्म नेपाली नेताहरुमा प्रतिपक्षमा हुँदा देश र जनताका लागि आफूहरु जे पनि गर्न तयार भएको देखाउने र सत्तामा पुगेपछि देश र जनता नै बिर्सने विरासतको अन्त्य गर्न पनि सघाउ पुर्याउने छ । यसका लागि भारतीय समकक्षीसँग प्रम देउवाले देश र जनताका एजेण्डालाई लिएर सरकारको सौदाबाजी गर्ने छैनन् । यो नै प्रम देउवाका लागि देश र जनताका हितमा गरिनु पर्ने एक सिंगो एजेण्डा बन्नु पर्छ ।
