काठमाडौं । नेपालमा मन्त्री तथा सचिवका लागि अख्तियारको ढोका अहिले पनि खुलेको छैन । कानुनतः मन्त्री तथा सचिव अख्तियारको पहुँचभन्दा माथि छन् । तर हरेक वर्ष अख्तियारको आँखामा भने यिनीहरुले गरेको आर्थिक अनियमितता नै सबैभन्दा माथि रहने गरेको हुन्छ ।
संविधानले सबैलाई समान माने पनि कानुनका आँखामा सबै एकै रहेको भनिए पनि नेपालको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन–२०४८ मा भने मन्त्रिपरिषद् वा त्यसको कुनै समितिले सामूहिक रूपमा गरेको नीतिगत निर्णय सम्बन्धमा आयोगले कानुनी रुपमा कारवाही अघि बढाउन नपाइने प्रावधान रहेको छ ।

हाल यसले संस्थागत रुप लिइसकेको छ । यो प्रावधान संस्थागत भएसँगै यसले नीतिगत भ्रष्टाचारको राजमार्ग निर्माण गरेको छ । यही राजमार्गमा मन्त्री, सचिव तथा सरकारका उच्च पदस्थ कर्मचारीहरुले उन्मुक्तिको सवार गरिरहेका छन् ।

सुशासन क्षेत्रका जानकार तथा अर्थविदहरु यस्तो खाले ‘उम्कने ढोका’ सदाका लागि बन्द गर्न चाहन्छन् । यो यस्तो निकास हो, जहाँबाट मन्त्री, सचिव र उच्च पदस्थ कर्मचारीहरु सरकारी ढुकुटीबाट करोडौं रुपैयाँ आर्जन गर्ने स्थितिमा रहेका छन् ।

यही संकटको निवारणका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले वार्षिक प्रतिवेदनमार्फत् मन्त्रिपरिषदमा हरेक वर्ष पेश हुने नीतिगत निर्णयको स्पष्ट परिभाषा र व्याख्या हुनुपर्ने कुरामा जोड दिंदै आएको छ । यसलाई प्रष्ट पार्दै नीतिगत तथा प्रशासनिक निर्णयको सीमा निर्धारण गरिनुपर्ने भन्दै सरकारलाई सुझाव दिंदै पनि आएको छ ।

अख्तियारले केही गर्न त खोजेको छ, तर उसका लागि कानुनी व्यवधानहरु छन् । उच्चपदस्थ पदाधिकारीले मन्त्रालयबाट गर्न सकिने प्रशासनिक र सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी विषय पनि अख्तियारको सीमाभन्दा बाहिर पार्दै आएपछि सम्बन्धित संस्थाबाट यसलाई गम्भीरताका साथ लिइएको छ ।

अहिले अख्तियारले नीतिगत रुपमा हुने यस्ता अनियमितताका बारेमा हरेक वर्ष विषय उठान गरी उही मन्त्रिपरिषदमा पठाउने गरिरहेको छ । यसलाई सरल भाषामा ‘कानुनको भावनाविपरीत कार्य’ मात्र भन्ने गरेको छ । यस्तो संस्थागत तथा नीतिगत रुपमा हुने भ्रष्टाचारमाथि कानुनी अंकुश नलगाइदासम्म मन्त्री तथा उच्च पदस्थहरुले भ्रष्टाचारबाट उन्मुक्ति पाइरहने सुनिस्चित हुँदै आएको छ । यो राज्यसत्ताका हर्ताकर्ताहरुले चालेको रणनीतिक र व्यवहारिक चलाखी हो ।