एमसीसी परियोजना अन्तर्गत विद्युत प्रसारण लाइनको निर्माण सम्पन्न भएपछि परियोजना नेपाल सरकारले सञ्चालन गर्नको अनन्त कालसम्म अमेरिकन कम्पनीले नेपालको सार्वभौमिकता र अखण्डताको रक्षा र सम्बर्द्धन गर्न नेपाल विदेशी कुनै सैनिक गठबन्धनमा सामेल नहुने नीति लिएर नै हुने हो । यसै भएर नेपालले असंलग्न परराष्ट्र नीति अबलम्बन गर्दै आएको छ ।

संविधानमा नै नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र राष्ट्रियहितको रक्षा गर्न संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र, असंलग्नता, पञ्चशीलको सिद्धान्त, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र विश्वशान्तिको मान्यताका आधारमा राष्ट्रको सर्वाेपरि हितलाई ध्यानमा राखी स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति सञ्चालन गर्ने उल्लेख छ । यसको अर्थ नेपाल कुनै पनि देशसँग युद्ध र द्वन्द्वमा सामेल नहुने अनाक्रमणको नीति अबलम्बन गरेको छ ।

तर एमसीसी परियोजना त आइपिएसको अभिन्न अंगको रुपमा रहेको अमेरिकाले भन्दै आएको छ । अमेरिकाले समाजवादी चीनविरुद्ध युद्ध र द्वन्द्व श्रृजना गर्न गठन गरेको हिन्द महासागरीय सैनिक गठबन्धन अर्थात् इण्डोप्यासिफिक रणनीति (आइपिएस) जस अन्तर्गत यस क्षेत्रका देशहरुलाई अमेरिकाले सैनिक गठबन्धनमा सामेल गरेको छ ।

यस अन्तर्गत नेपाललाई पनि सदस्य देश हो भनेर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्दागर्दै सैनिक गठबन्धनको अभिन्न अङ्ग बनेको यस किसिमको परियोजना स्वीकार गर्नुले के नेपाल स्वतन्त्र, सार्वभौम देशको रुपमा रहन सक्तछ ? एमसीसीका पक्षपातीहरु यसबारेमा मौन छन् ।

केपी ओलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारको कार्यकालमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले अमेरिकन परराष्ट्रमन्त्रीको निमन्त्रणामा अमेरिका भ्रमण गरेर नेपाल इण्डोप्यासिफिक रणनीतिमा सामेल हुन स्वीरोक्ति गरेको भनेर त्यतिबेला देखिन नै प्रचार भएको थियो ।

तर परराष्ट्रमन्त्री अमेरिका भ्रमणबाट फिर्ता आएपछि सरकारको तर्फबाट भ्रमणको उद्देश्य के थियोे ? अमेरिकन परराष्ट्रमन्त्रीसँग छलफल, वार्ता, सहमति के के भयो ? यसबारेमा कुनै पनि आधिकारिक जानकारी जनसमक्ष अहिलेसम्म आएको छैन ।

यहाँ जबकि अमेरिकन अधिकारीहरुले खुलमखुल्ला नेपाल आइपिएसको सदस्य देश हो भनेर भनिरहेका छन् र अमेरिकी रक्षा मन्त्रालयको सन् २०१९ को रिपोर्ट सार्वजनिक गर्दा पनि नेपालआइपिसको सदस्यभएको उल्लेख गरिएको छ । देशको बारेमा यति गम्भीर रुपमा उल्लेख हुदा पनि नेपाल सरकारका अधिकारीहरु र राजनीतिक दलका नेताहरुले यसबारेमा केही नबोल्नु आश्चर्य जनक विषय बनेको छ ।

अमेरिकाको इण्डोप्यासिफिक रणनीति नेटो सैनिक गठबन्धनकै विस्तारित हो । विश्वमा युद्ध र द्वन्द्व चर्काएर एकल साम्राज्य चलाउन अमेरिकाले पिछलग्गु देशहरूलाई सैनिक गठबन्धनमा सामेल गर्ने नीतिका साथ नेटो, क्वार्ड हुँदै अहिले आएर आइपिएस गठन गरेको छ ।

यी तीनवटै संयन्त्र सैनिक गठबन्धन संग सम्बन्धित छन् । अमेरिकाले नेपाली सेनासँग मिलेर संयुक्त प्रतिरक्षाको साझेदारी गर्नेबारे नेपालसँग पटकपटक छलफल गर्दै आएको विषय झन् गंभीर छ । नेपालले यसरी सैनिक गठबन्धनमा सामेल हुने कुरा देशको संविधानले समेत अनुमति दिदैन ।

अमेरिकी सेनाको प्रस्तावअनुसार नेपाली सेना र अमेरिकी सेनाको ‘युनाइटेड स्टेट्स नेसनल गार्ड’ बीच दैवीप्रकोप रोकथाम र नियन्त्रणमा केन्द्रित भई सहकार्य हुने उल्लेख गरिएको छ । अमेरिकी सेनाको युटा नेसनल गार्डसँग नेपाली सेनाले विपद् नियन्त्रण र रोकथामबारे सहकार्य गर्ने र उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत दुवै देशका सेनाबीच भ्रमण आदानप्रदान र सैन्य अभ्यास समेत हुने बिषय सार्वजनिक भएको छ ।

अमेरिकी सेनाको उक्त कार्यक्रम अन्तर्गत अहिले विश्वका करिब एक सय देशका सेना अमेरिकी सेनासँग जोडिएका छन् । स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रमअन्तर्गत अमेरिकाका केन्द्रीय र राज्य तहका नेसनल गार्डस् (सेना) ले अर्को देशका सेनासँग सहकार्य गर्छन् । हरेक देशसँग छुट्टाछुट्टै विषयमा सहकार्य हुने गरेका छन् ।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत अमेरिकी सेना बंगलादेशको जल र स्थल सेनासँग २००८ देखि नै संयुक्त अभ्यासमा सहभागी छ । अमेरिकाले सन् १९९३ मा पहिलोपटक स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम अघि सारेको थियो । सन् २०१८ डिसेम्बरमा तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीको अमेरिका भ्रमणपछि अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले निकालेको वक्तव्यमा ‘इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीमा नेपालको केन्द्रीय भूमिकाबारे छलफल भएको’ उल्लेख गरेपछि नेपालमा त्यसबारे ठूलो बहस भएको थियो ।

अमेरिकाको तत्कालीन ट्रम्प प्रशासनले चीनलाई सैन्य रुपमा घेराबन्दी गर्ने उद्देश्यले सो रणनीति अगाडि सारेको छ । सो रणनीतिमा नेपालको केन्द्रीय भूमिका हुने उल्लेख गरेबाट पनि नेपाललाई भूराजनीतिक रुपमा अप्ठ्यारो पर्ने निश्चित छ ।

यसरी नेपाललाई एमसीसी परियोजना सञ्चालन गर्न अनुदान दिने नाममा इण्डोप्यासिफिक रणनीतिक साझेदारको सदस्य बनाएर सैनिक गठबन्धनमा सामेल गराउने कुत्सित उद्देश्यबाट प्रेरित एमसीसी परियोजना नेपालको सार्वभौमसत्ता, सार्वभौमिकता र अखण्डतामा आँच पुग्ने सम्झौता हो । यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता नेपाललाई स्वीकार्य छैन र स्वीकार पनि गर्न हुँदैन ।

नेपाललाई इन्डोप्यासिफिक सैनिक गठबन्धनको सदस्य बनाएर एमसीसी परियोजना सञ्चालनका क्रममा आउने सुरक्षा जनशक्ति र अमेरिका र नेपाली सेना बीचको संयुक्त सैनिक अभ्यासका नाममा नेपालमा अमेरिकन सैनिक गतिविधि बढाउने र प्रकारान्तरले चीनविरुद्ध लड्न नेपालको भूमि प्रयोग गर्ने चालबाजी अमेरिकाको रहेको देखिन्छ । नेपालको भूमि छिमेकी देश चीनविरुद्ध प्रयोग हुने वा नेपाली भूमिलाई रणभूमि बनाउने योजना कुनै पनि देशभक्त नेपालीलाई मान्य हुँदैन ।