२०७८ आषाढमा बसेको प्रतिनिधि सभाको बैठकमा १६ विधेयक पेश गर्ने भनिएको थियो । अदालतले पुनस्र्थापित गरेको पहिलो प्रतिनिधि सभाको बैठकमा १६ विधेयक पेश गरिएको थियो । यस अघि आठौं राष्ट्रिय सभाको बैठकमा १६ विधेयक पेश भइसकेको थियो ।
बाँकी कानुनका मस्यौदा कानुन, न्याय तथा संसदीय मन्त्रालयले बेलैमा पठाउन अन्य मन्त्रालयलाई ताकेता गर्दै आएको छ । कानुन नबने संविधान कार्यान्वयनमा पनि जटिलता हुन जाने हुन्छ । भनिन्छ कानुनका मस्यौदा नबन्दा कानुन बन्न ढिलाइ भएको छ ।
विषयगत कानुन बनाउन अझ बाँकी रहेको भनिदै आएको छ । संविधान जारी भएपछि २०७४ चैत्रसम्म १३८ विषयगत कानुन बनिसकेको भनिएको थियो । त्यस बेला ४१ वटा विषयगत कानुन बन्न बाँकी नै थियो ।
२०७५ बैशाखसम्म पनि सूचना प्रविधिलाई खुला, पारदर्शी, व्यवस्थित र विकसित गर्न सूचना प्रविधि ऐन ल्याउने भनिएको थियो । २०७५ बैशाखसम्म ६१ नयाँ कानुन बनेका थिए भने १६ वटा ऐन संशोधन भएका थिए ।
२०७३ सालमा नै १८ वटा कानुन पारित भएका थिए । त्यस बेलासम्म मौजुदा ११ वटा ऐन संशोधन भएका थिए । तर २०७४ सालमा ४३ नयाँ विधेयक पारित भई ५ वटा पुराना कानुन संशोधन भएको थिए ।
संविधान सभाबाट संविधान जारी भएपछि त्यसको कार्यान्वयन गर्न २०७५ बैशाखसम्म ६१ वटा नयाँ कानुन बनेको भनिएको थियो भने १६ वटा ऐन संशोधन भएको थिए ।
२०७४ सालमा बनेका प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन ऐन र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन ऐनले संघीयतालाई दोस्रो चरणमा कार्यान्वयन गर्न मार्ग प्रशस्त गरेका थिए । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको पहिलो संशोधन पनि त्यसै बर्ष बनेको थियो ।
यसमा उल्लेख भएअनुरुप थ्रेसहोल्डका कारण संसदमा पाँचवटा दल मात्र लर्ता हुन सकेका थिए । बताइन्छ कि संविधान पूर्ण कार्यान्वयनका लागि अझ धेरै विश्व व्यापार संगठन र अरु बाह्य निकायका कानुन समन्वय हुने गरी गुुणात्मक कानुन बन्न बाँकी छ । २०७४ सालमा ४३ नयाँ विधेयक पारित हुनुका साथै पाँचवटा पुराना कानुन संशोधन भएका थिए ।
२०७३ मा बनेका स्थानीय निर्वाचन ऐन, निर्वाचन आयोग ऐन, मतदाता नामावली ऐन, गाउँपालिका तथा नगरपालिका वडाको संख्या निर्धारण ऐनले स्थानीय तहमा २० वर्षपछि जनप्रतिनिधि चुन्ने काम सम्पन्न भएको थियो । २०७३ सालमै १८ वटा कानुन पारित भएका थिए भने ११ मौजुदा ऐन संविधानअनुसार संशोधन गरिएको थियो ।
बन्न बाँकी कानुन :
संघीय ढाँचाअनुसार तयार पारिएको नेपाल प्रहरी र प्रादेशिक प्रहरीको काम, कर्तब्य र अधिकारसहित केन्द्रीय (संघीय) प्रहरी ऐन २०७५ विधेयकका रुपमा २०७३ बैशाखसम्म रहेको थियो । केन्द्रीय प्रहरीअन्तर्गत ७० हजारभन्दा बढी प्रहरी कार्यरत भएको बताइन्छ ।
संघीय प्रहरीले संगठित अपराध, राज्य विरुद्धको अपराध, लागुऔषद, जासुसी, आंतकवाद, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारजस्ता गम्भीर अपराधको अनुसन्धान गर्ने छ । संघीय प्रहरीले बहुराष्ट्रिय प्रकृति वा मानव अधिकारका गम्भीर उल्लंघन, दुई वा सोभन्दा बढी प्रदेशको क्षेत्राधिकार जाडिएको वा कुनै पनि प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा नपर्ने अपराध, अन्तरदेशीय र अन्तर्राष्ट्रिय अपराध अनुसन्धान गर्नेछ ।
उक्त विधेयक ऐनमा आएपछि प्रदेश प्रहरीले नागरिकको जीउधन संरक्षण गर्ने, शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, प्रदेश सुरक्षा गर्नेछ । सरकारले पछिल्लो समय विमा विधेयक, लेखापरीक्षण विधेयक, राष्ट्रिय शिक्षा विधेयक संशोधन र एकीकरण ल्याएको २०७५ आषाढसम्म पनि कानुन नभएको जस्तो अवस्थामा थियो ।
त्यस्तै २०७५ आषाढसम्म पनि मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न यातनालाई दण्डनीय बनाई पीडितलाई क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुनको धारा ३३ को उपधारा १ र ३ निवारक नजरबन्दलाई दण्डनीय बनाइ पीडितलाई क्षतिपूर्तिसम्बन्धी कानुन, शोषणविरुद्धको हक, वातावरण, बालबालिका, अनिवार्य शिक्षा, महिलाको विशेष अवसरसम्बन्धी, ज्येष्ठ नागरिकको संरक्षण र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी, दलितको हकसम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने थियो ।
त्यस्तै छुवाछुत तथा भेदभावलाई दण्डनीय बनाउने र क्षतिपूर्तिसम्बन्धी, कृषकका अधिकार, खाद्य अधिकार, गोपनीयता, स्वास्थ सेवा उपचार र पहुँचसम्बन्धी, रोजगारी र बेरोजगार सहायतासम्बन्धी, सम्पत्ति उपयोग र आवासको हकसम्बन्धी कानुन बनाउनु पर्ने थियो ।
२०७५ जेष्ठसम्म पनि सङ्घीय सरकारी सेवाको गठन र सञ्चालनसम्बन्धी कानुन, गोपनीयतासम्बन्धी कानुन, स्वास्थ सेवा, उपचार र पहँुचसम्बन्धी कानुन, सङ्घीय आर्थिक कार्यविधिसम्बन्धी ऐन, दलितको हकसम्बन्धी कानुन, प्रदेश लोक सेवासम्बन्धी कानुन, सम्पत्तिको उपयोगसम्बन्धी कानुनलगायत साढे तीन दर्जन कानुन संघले बनाउने पर्ने थियो ।
कस्ता कानुन बने ? :
प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७५ र राष्ट्रिय सभा नियमावली कार्यान्वयनमा आइसकेको छ । बेपता पारिएका व्यतिmको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग पहिलो संशोधन अध्यादेश, राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन अध्यादेश, राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश र संघीय संसदका महासचिव, प्रतिनिधि सभाका सचिव तथा राष्ट्रिय सभाका सचिवको पारिश्रमिक, सेवाको सर्त र सुविधासम्बन्धी अध्यादेश कानुन बनी कार्यान्वयनमा आइसकेको छ ।
बनेका कानुन उल्लंघन :
देशका कुनाकाप्चाका वस्तीहरुमासमेत गुट्खा तथा सुर्तीजन्य पदार्थको अवैध बिक्रि बढेर गएको छ । नेपाल सरकारले आ.ब. २०७१/०७२ देखि लागु हुने गरी सुर्तीजन्य पदार्थमा कडाइ गर्दै आए पनि कार्यान्वयनमा फितलो भएका कारण गुट्खा तथा सूर्तिजन्य पदार्थको अबैध कारोबार फस्टाउँदैछ ।
सूर्तिजन्य ऐन २०६८ ले सार्वजनिक स्थलमा चुरोट, बिडी, गुडखा र कंकड सेवनमा रोक लगाएको छ । नेपाली बजारमा समेत सरकारी नियम पालना नगरी उत्पादन गरिएका गुटखा खुल्ला रुपमा बिक्रिवितरण हुँदै आएका छन् ।
सञ्चालनमा आएकोे एघार वर्षपछि मात्र कोमोडिटिज अर्थात् वस्तु बजारसम्बन्धी कानुन आएको थियो । २०७३ मा नेपालमा पहिलो पटक कोमोडिटिज बजारसम्बन्धी कानुन बनेको अवस्था देखिन्छ ।
भनिन्छ कानुन आएपनि २०७३ अघि र पछिका कोमोडिटि सञ्चालकले गर्दै आएका अनियमितता हटाउने वा त्यसमा सजायको भने कानुनमा नसमेटिएको भनिन्छ । औपचारिक रुपमा १२ वर्षअघि अर्थात् २०६३ तिरदेखि नेपालमा कोमोडिटि बजारसम्बन्धी सुरुआत भएको थियो ।

२०६३ मार्ग २८ मा कमोडिटि एन्ड मेटल एक्सचेन्ज नेपाल अर्थात् कोमेनले पहिलो पटक कोमेडिटि कारोकार सुरुभएको थियो । त्यसपछि ८ भन्दा बढी कम्पनी सञ्चालनमा आएको देखिन्छ । तर कानुनका अभावमा त्यति बेला देखि नै कमोडिटि बजारको अनुगमन तथा नियमन हुन सकेको थिएन र छैन ।
विगतमा खास गरी कम्पनीहरुका गोदाम घर नहुनु, खरिदकर्ताले भौतिक रुपमा भुक्तानी पाउन नसक्नु, सफ्टवेयरको गडबडीलगायत कारण सर्वसाधारणले ठूलो नोक्सानी खप्दै आएका थिए । यस्ता समस्या विद्यमान कानुनले समेटन नसकेको भनिन्छ । कानुनमा कमोडिटि एक्सचेन्ज लिमिटेड कम्पनी हुनु पर्ने भएका कारणले तर विदेशी लगानीकर्ताले ५१ प्रतिशत स्वामित्व लिन सकिनेले गर्दा स्वदेशी लगानीकर्ताको बोलवाला कम हुने भनिन्छ ।
प्रतिनिधि सभा सदस्य नियमावली २०७५ र राष्ट्रिय सभा सदस्य नियमावली २०७५ मा संवैधानिक प्रावधान र प्रचलित ४ कानुनसँग बाझिएका त्यो बेला थियो ।
समस्या, सुझाव तथा निष्कर्ष :
संबिधानको अनुसूची–५ अनुसार संघीय तहमा संविधान कार्यान्वयनका लागि ३५ विषय समावेश थिए । त्यसको लागि कानुन बनाउँदै जान पर्ने थियो । त्यस्तै अनुसूची ६ अनुसार प्रदेशका २१ र अनुसूची ७ मा संघ र प्रदेशका साझा अधिकारका २५ सूची थिए ।
स्थानीय तहमा बनाउनु पर्ने २२ कानुनका विषय अनुसूची ८ मा उल्लेख थियो भने संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका साझा अधिकारका कानुन बनाउनु पर्ने विषय १५ देखिन्थे । यी कानुनका संख्या मोटामोटी विषय मात्रै हुन् । यति कानुन बनाउनु पर्ने भनी गणित मै भन्ने पर्ने अवस्था कहिल्यै हुँदैन । समयअनुसार नयाँ कानुन बनाउँदै जानुपर्ने हुन्छ ।
ऐन भनेको सारभूत कानुन हो भने नियमावली कार्यविधि कानुन हो । नियम बनाएर तथा नबनाएर ऐनकानुन मिच्ने परम्परा बस्न हुँदैन । तर कानुनको सिद्धान्त संघीय संसदका दुबै संसदले बनाएको नियमावली ऐनका मस्यौदा तथा तयारी ऐनका हकमा लागु नभएको पनि देखिन्छ ।
संविधान जारी भएको ६ वर्ष गईसक्दा पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि आवश्यक अर्थात् पूरा कानुन बनाउन सरकारी सुस्तता नै देखिदै आएको छ । २०७५ जेष्ठसम्म पनि साढे तीन दर्जन जति कानुन बन्न बन्न सकेको थिएन ।

सरकारले आवश्यक कानुन निर्माणमा गरेको ढिलाइप्रति सतारुढ दल र सताविपक्ष दलहरु नै ढिलाइ गर्दै आएका छन् । यसले गर्दा अन्तिम समयमा नै एकै पटक सबै संसदमा पुग्ने र पर्याप्त छलफल नहुँदा अधकल्चा कानुन आउने गरेका देखिन्छन् ।
कानुनविरुद्ध विरोध आवाज आएकाले यस्तो भन्न सकिन्छ । भनिन्छ ९० प्रतिशत विधेयक कानुन निर्माणका क्रममा कानुन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित हुन्छन् ।
संविधानको धारा ४७ मा मौलिक हकको कार्यान्वयनका लागि आवश्यकताअनुसार राज्यले संविधान प्रारम्भ भएको तीन वर्षभित्र कानुनी व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । ३ असोज २०७२ मा संविधान जारी भएकोे ६ वर्ष पुगिसकेको छ ।

२०७५ जेठतिर नै ४१ वटा कानुन संघले बनाउन आवश्यक रहेको भन्दै प्रक्रिया तिब्र रुपमा बढाउने भनिएको थियो । तर कानुन निर्माण प्रक्रिया मन्त्रिपरषद बैठकसम्म पुग्न छलफल धेरै काम लाग्ने कानुन कम निर्माण कम भइआएका छन् ।
यस्तै संविधानले शिक्षा, स्वास्थ, वातावरण, रोजगारी, आवास, खानेपानीजस्ता नयाँ हकको समेत व्यवस्था गरेकाले छुटै अध्ययन गरी कानुन तर्जुमा गर्नुपर्ने देखिन्छ ।