रोल्पा । रोल्पा माओवादी जनयुद्धको उद्गम क्षेत्रमध्येको एक जिल्ला हो । रोल्पामा झण्डै सात सय सहिद परिवार छन् । घाइते, अपाङ्ग र बेपत्ता त हजारौंको संख्यामा रहेकाछन् ।

महान उद्धेश्य प्राप्तिका लागि जनताले लडेका लडाइँका उपलब्धिलाई नेतृत्वले नाम र रङ्ग फेरिएको पुरानै व्यवस्थामा लगेर मिसाइदिएपछि जनताको हालत पहिलेको भन्दापनि खराब भएर आयो ।

गणतन्त्र आएको डेढदशक बित्दा पनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका समस्या जस्ताको तस्तै रहँदा पनि जनताले हामीलाई यस्तो चिज चाहियो भनेर माग्नेक्रम भने जारी नै छ । रोल्पाली र पूरै देशका जनताका यी र यस्तै माग उठाएर माओवादीले जनयुद्ध लडेको थियो ।

जनयुद्धको नेतृत्व गरेको र जनयुद्ध दबाउन हजारौं मान्छेका रगत पिएकाहरु आज सत्तामा विराजमान छन् । तर पनि रोल्पालीका पीडा जस्ताको तस्तै छन् । यस्ता पीडा भोग्ने रोल्पा जिल्ला प्रतिनिधि जिल्ला हो तर बाँकी ७६ वटै जिल्लाको हालत त उस्तै नै हो ।

डोजर लगाएर धुवाँधारसित बाटो खन्नु, वनजंगल मासेर घर बनाउनु मात्रै विकास रहेनछ । त्यो भौतिक विकास त हो तर त्यसले जनताको जीवनस्तरमा परिवर्तन ल्यायो कि ल्याएन भन्ने कुरा मुख्य हो । अर्को कुरा, बाटो बनाउने, खाडीबाट कमाएर ल्याएको पैसाले सदरमुकाममा २ तले पक्की घर बाउने कुरा मात्रै पनि विकास होइन ।

मानिसको चेतना र आत्मनिर्भरतामा कति बदलाव आयो भन्ने कोणबाट समय र विकासलाई नापिनु पर्दछ । रोल्पा र त्यसमा पनि सिंगो जनयुद्धको नेतृत्व गरेको थबाङमै शिक्षकहरुले तलब, भत्ता र दरबन्दीका लागि मागपत्र पेश गर्न जानुपर्ने अवस्था छ भने अरु ठाउँको हालत के होला ? हुन त अन्य जिल्लाका टाठाबाठाहरुले त भित्रभित्रै कानेखुसी गरेर कामकुरो मिलाइसकेका हुन्छन् ।

जे होस् जनयुद्धले दिएको चेतना र सहिदको बलिदानीका कारणले नै आज रोल्पालीहरु राज्यका माथिल्ला ओहदामा पुग्न सफल भएका छन् । उद्यपी रोल्पाका नेताहरु सभामुख, मन्त्री र उपराष्ट्रपति जस्ता उच्च ओहदामा पुग्दा पनि रोग लागेर अस्पतालका शैयामा छट्पटिएका रोल्पालीले चन्दा उठाएर उपचार गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको भने होइन ।

व्यवस्थामा परिवर्तन वा जनताको घरमै सरकारी सेवा सुविधा नपुगेसम्म नेताहरु जति ठूला ओहदामा पुगेपनि जनताको जीवनमा परिवर्तन आउने कुरा हुँदैन । यसैबीच नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ले नेतृत्व गरेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी निकट अखिल नेपाल शिक्षक संगठनले शिक्षाको विकास सम्बन्धि विभिन्न माग राख्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ ।

थबाङमा विहीबार संगठनका अध्यक्ष उदय घर्तीको नेतृत्वमा थबाङ गाउँपालिकास्थित शिक्षा शाखामा सो संगठनको तर्फबाट ८ बुँदे मागसहितको ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

मागपत्र पेश गरिएपछि जारी गरिएको सो संगठनले विज्ञप्तिमा विद्यालयका कर्मचारी र बाल विकास केन्द्रका शिक्षकको तलब भत्ता नेपाल सरकार शिक्षा मन्त्रालय गरेको निर्देशन अनुसार भुक्तानी गर्नुपर्ने, पालिकाभित्रका विद्यालयमा भएका स्वीकृत शिक्षक दरबन्दीको मिलान विद्यार्थी संख्याका अधारमा गर्नुपर्ने, करार शिक्षक छनोटको लागि विषय विशेषज्ञको छनोट विद्यालयलाई गर्न दिनुपर्ने लगायतका ८ बुँदे माग गरिएको छ ।

ज्ञापन पत्र बुझाउन अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका सदस्य कुलबहादुर ओली, सो संगठनका थबाङ गाउँपालिका कार्यसमिति अध्यक्ष उदय घर्ती, उपाध्यक्ष मूलज्योती शाह, सचिव निरज ओली, अखिल क्रान्तिकारीका केन्द्रिय सदस्य प्रकाश गिरी लगायत सहभागी भएका थिए ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि स्थानीय सरकारलाई जिम्मेवारी दिएको छ तर स्पष्ट नीति निर्माणको अभावमा धेरै नगर तथा गाउँपालिकाहरुले आजसम्म पनि शिक्षकको तलब, भत्ता र शिक्षक दरबन्दी मिलन जस्ता विषय अझै मिलाउन सकिरहेका छैनन् ।