मङ्सिर २८ गतेबाट संसदको हिउँदे अधिवेशन सुरु भएलगत्तै यो केही दिनका लागि स्थगित हुन गयो । कारण थियो, प्रतिपक्षी एमालेको निरन्तर विरोध र अबरोध जारी रहनु । केही दिन टारेर सुरु भएको संसद अधिवेशनमा अहिले पनि एमालेको १५ औं पटक विरोध र अवरोध जारी छ ।

सरकारले पनि यो समस्या समाधान गर्न सक्दैन । प्रतिपक्षीले पनि भावावेग र प्रतिशोध साँध्न छाडेको छैन । बरु एकातिर विरोध भैरहेको छ, अर्कोतिर उही संसदभित्र विधेयक प्रस्तुत हुने र पारित हुने प्रक्रिया जारी छ ।

यो अचम्मको खेल नेपालको संसदमा जारी छ । एमालेलाई २/२ पटक आफूले बिघटन गरेको संसदमा बस्नु र नाक काटिनु बराबर अनुभूत हुन गएको महसुस भएको छ । यसले अबका कुनै पनि दिनमा संसद स्वीकार गर्ने देखिदैन । अर्कोतिर आफूहरुले स्थापना गरेको संसद चलाउन छाड्ने देखिदैन ।

यो राजनीतिक अन्तरर्विरोधको रस्साकस्सीले संसदलाई बेहाल बनाएको छ । संसद भित्र त सुचारु गर्नेहरुले पनि र विरोध गर्नेहरुले पनि मासिक तलब र भत्ता खाँदै रमाइलो भएकै छ । तर बाहिर जनतामा भने नेपालमा संसद र संसदीय व्यवस्था चल्न सक्दैन भन्ने मनोविज्ञान सहितको सन्देश गैरहेको छ ।

यसका बारेमा वर्तमानमा संघीय व्यवस्थाको अपनत्व लिन नचाहने सत्ताधारी र प्रतिपक्षी गम्भीर देखिएका छैनन् । संसद भाँडभैलो गर्ने थलो बनेको छ । समाजवाद ठगी गर्ने र भ्रममा पार्ने अस्त्र बनिरहेको छ । तर सत्ताधारी होस् वा प्रतिपक्षी यिनीहरु वर्तमान व्यवस्थाप्रति इमान्दार छैनन् ।

प्रतिपक्षी एमाले संसदमा बसेर सरकारमा हालीमुहाली गर्न पाइँदैन भने के को संसद भनेर भत्काउने पक्षमा छ । सत्ताधारी भने सरकारमा बसेर खान पाइएकाले किन संसद भत्काउनु भन्ने धारणा पैदा भएको छ । तर यी दुवैले सिद्धान्ततः वर्तमान संघीय संसद स्वीकार गरेका छैनन् ।

यो कुरा यिनीहरुको पार्टी महाधिवेशन र राष्ट्रिय सम्मेलनका बेला छलफल पनि चलेको छैन र दस्तावेजीकरण पनि हुन सकेको छैन । यो यथार्थता हो कि व्यवस्थाबारेमा यिनीहरुले समाजवादको व्याख्या गरिरहेका हुन्छन् । तर देशमा दलीय व्यवस्था, बहुमत ल्याउने पार्टीको सरकार, आवधिक निर्वाचन, कानुनको सर्वोच्चता र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक प्रणाली छ ।

वर्तमानमा राज्य र व्यवस्था चलिरहेको सिद्धान्त, नीति र कार्यक्रमसँग मेलखाने सोच र विचार नै नभएका यी राजनीतिक दलहरु वर्तमान व्यवस्थाप्रति इमान्दार हुने कुरा नै आउँदैन । अतः यिनीहरुकै व्यवस्थाप्रतिको उदासिनता र उद्दण्डताका कारण संसद दीर्घजीवी हुने संकेत देखिएको छैन ।