काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पुस महिनाभित्रै पुँजीगत वा विकासे बजेटको ३० प्रतिशत हिस्सा खर्च गर्ने गरी योजना निर्माण गर्न सबै मन्त्रालयलाई निर्देशन चेतावनी दिएपछि यसले सबै मन्त्रालयलाई यो खर्च ‘भेंडाको मुखमा कुभिण्डो’ बन्न गएको छ ।

खाउँ त मुखभित्रै नजाने ठूलो बजेट तर नखाउँ भने त्यहि पनि खोसिएर जाने भएपछि सबै मन्त्रालय सकीनसकीको योजना निर्माणमा जुटेका छन् । अर्थमन्त्रीले आकस्मिक रुपमा डाकेको वैठकमा सबै मन्त्रीहरु उपस्थित भए पनि पुस महिनाभित्रै ३० प्रतिशत बजेट खर्च गरिसक्नु पर्ने निर्देशनमा भने कसैले किन र कसरीको प्रश्न अर्थमन्त्रीसँग गर्न नै सकेनन् ।

सिद्धान्ततः र कानुन तथा प्रक्रियाले पनि एक महिनामा पुँजीगत वा विकासे खर्चको ३० प्रतिशत खर्च त हुन नै सक्दैन । काम बरकरार अवस्थामा चलिरहेका बेलामा पनि बढिमा त १२ देखि १३ प्रतिशतसम्म खर्च हुन गएको नेपालको एतिहासमा भेटिने एक पूर्वअर्थसचिव बताउँछन् । त्यो आँकडा पञ्चायतकालको रहेको पनि उनको भनाइ छ ।

तर बहुदल आए पछिका दिनहरुमा पुँजीगत खर्चले यसरी कहिल्यै पनि गति लिएको रेकर्ड छैन । बजेट ल्याइएका तीन महिना बजेटको गुनगान गाउँदै जाने, थप तीन महिना तीजदेखि तिहारसम्मका पर्वले खाने, अर्को तीन महिनामा योजना बनाउन थाल्ने र बाँकी रहेको तीन महिनामा असारको भेल, बाढी र डुबानसँगै बजेर बगाइदिने परम्परा नेपालको विकासे परम्परा हो ।

अहिले पनि प्रतिस्थापन बजेट ल्याएपछि केही महिना बजेटको गुनगान र केही महिना मन्त्रीहरुलाई गाउँ पुगेर भैलो खेल्न र नाचगान गर्न नै ठीकै भएको साँचो हो । बजेट कार्यान्वयनका सात महिना यसै पनि घाम तापेर बितिसकेका छन् । अब बाँकी रहेका ५ महिनामा पुँजीगत खर्च गरिसक्नु पर्ने छ ।

पुँजीगत खर्च हुन सकेन भनेर अहिले अर्थमन्त्रीको आलोचना भैरहेको छ, अरु मन्त्रालयले खर्च गर्न योजना नै बनाएनन् भन्ने अर्थमन्त्रीको गुनासो छ । त्यसैले पनि एक महिनाभित्र बजेटको ३० प्रतिशत खर्च गर्न भनेर अर्थमन्त्रीले ठाडो निर्देशन दिएका छन् । यसै त अर्थमन्त्रीले ‘लट्ठी लगाएर काम गराउन थाले’ भन्नेहरु अहिले ‘उर्दि फिराएर काम गराउन थाले’ भन्ने निष्कर्षमा पुग्न थालेका छन् ।

यसलाई अर्थमन्त्रीको हतासाको रुपमा व्याख्या गर्न थालिए पनि बजेट खर्च हुने वा गरिने अरु उपाय पनि छैन । सरकारको अदली बदली र अर्थमन्त्रालयको भागबण्डापछि प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री र नेपाल राष्ट्र वैंकको बीचमा सहकार्य हुन नसकेको भनेर टिकाटिप्पणी बाहिर आइरहेका थिए । अर्थविदहरु पनि बजेट कार्यान्वयनमा हुन गैरहेको ढिलाईप्रति आशंका व्यक्त गरिरहेका थिए ।

अन्तिममा भयो पनि त्यस्तै, बजेट थन्किइरहने कर्मचारी र ठेकेदारहरुले घाम तापिरहने । यसले नेपालमा आइरहेको आर्थिक तरलतामा झनै समस्या ल्याउने काम गर्न थाल्यो । नेपालका अर्थतन्त्रमा देखिएको तरलताका धेरै कारणमध्ये देशको ठूलो राशीका रुपमा रहेको विकासे बजेट खर्च हुन नसक्नु पनि एक हो । विज्ञहरुको भनाइमा विकासे बजेट मात्र खर्च गर्न सकिएछ भने पछि तरलता केही कम गर्न मद्दत पुग्ने थियो ।

त्यसैले बजेटको समयमै खर्च गरिनु जरुरी छ । तर खर्च हुन नसकेको अवस्थामा ‘खाए खा, नभए घिच’ भनेर जबर्जस्ती गर्दा बजेटको सदुपयोग भने हुँदैन । यसका विवेक पुर्याउनै पर्छ । कुन मन्त्रालयमा कति बजेट खर्च भयो भनेर सुपरीवेक्षण गर्ने नियम र विधिहरु होलान् पनि । तर अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई परिचालन गरेको पनि देखिएको छैन । उदारता र संकीर्णताले अर्थव्यवस्था चल्न सक्ने स्थिति पैदा हुँदैन ।

यो बेलामा अर्थमन्त्रालयसहित अन्य मन्त्रालयहरुले पनि गम्भीरतापूर्वक समीक्षासहित काम कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्नुगराउनु जरुरी हुन आएको छ । अर्थमन्त्री शर्माले मन्त्रीहरु बोलाएर विनियोजित बजेट कार्यान्वयनमा कुनै पनि ढिलासुस्ती स्वीकार्य नहुने भनिरहेका छन् । तर हरेक मन्त्रालयले पौष मसान्तभित्र बजेटको ३० प्रतिशत खर्च हुने गरी गर्ने भनिएको चाहिं अव्यवहारिक देखिन्छ ।

सरकारी बजेट निर्देशनका आधारमा खर्च गर्न सकिदैन । यसको कार्यान्वयनका लागि नियम कानुनको जरुरी छ । मन्त्रालयहरुले खर्च गर्न नसकेमा चौमासिक समीक्षालगत्तै रकमान्तर गरिने पनि भनिएको छ । ‘खर्च हुँदैन भने खर्च हुने ठाउँमा पठाइदिन्छौं’ भन्ने अर्थमन्त्रीको अभिव्यक्तिले असामन्जस्यता निम्त्याएको छ ।

पहिले जसरी तालमेल भएन, त्यसरी नै अहिले पनि तालमेल छैन भन्न थालिएको छ । यसका बारेमा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयले सहकार्यको राम्रो वातावरण निर्माण गर्न पनि उत्तिकै ध्यान पुर्याउनु पर्दछ ।