☰
काठमाडौं । सरकारले ठूला आयोजना कार्यान्वयनका लागि छुट्टै कानुन बनाउने गृहकार्य सुरु गरेको छ । अघिल्लो सरकारले विकास ऐनका लागि मस्यौदा तयार गरे पनि विभिन्न कारणले संसद्मा टेबुल हुन सकेको थिएन । अहिलेको सरकारले त्यही मस्यौदालाई थपघट गरी अगाडि बढाउने तयारी गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयका एक अधिकारीले बताए ।
ती अधिकारीका अनुसार ठूला आयोजना कार्यान्वयनमा नआउने समस्या समाधान गर्न तथा काममा तिव्रता दिन सरकारले ऐन बनाउने तयारी गरेको हो । अहिले विकासका ठूला आयोजनाहरुमा जग्गा प्राप्तिदेखि विभिन्न समस्याहरु देखिँदै आएका छन् । यो ऐन आएपछि ती समस्या समाधान हुने विश्वास गरिएको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पनि पछिल्लो समय विकास ऐन बनाएरै अगाडि बढ्ने तयारी भएको बताउँदै यसबाट विकासमा काम अगाडि बढ्न सक्ने अपेक्षा व्यक्त गरे ।
अर्थविद् केशव आचार्य भने ऐन नभएर विकास आयोजनाहरु अधुरा नभएको बताउँदै ऐन भन्दा पनि त्यसको कार्यान्वयनमा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिन्छन् । “अहिले पनि करार ऐन, ठेक्का ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐनहरुको व्यवस्था छ । भ्रष्टाचार गरेमा भ्रष्टाचार ऐन, अख्तियार दुरुपयोग ऐनहरु छन् । समस्या ऐन नभएर होइन कार्यान्वयन नभएर हो । भएका ऐनहरु कार्यान्वयन नै हुँदैनन्,” उनले भने ।
निजामति ऐनमा संशोधन गरेर आयोजनाप्रति सरकारी कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने उनको तर्क छ । “सरकारी निकायहरुका पदाधिकारी, महानिर्देशक, निर्देशक, सचिव, सहसचिवहरु जो विकास आयोजनामा जिम्मामा छन् । निजामति ऐनमा संशोधन गरेर जे काम दिइएको हो, त्यो नगरेमा कसरी कारबाही गर्ने भन्ने व्यवस्था गर्नुपर्छ,” उनले भने ।
साथै सबै बदमासी निर्माण व्यवसायीले गरे, सरकारको केही दोष छैन भन्ने मानसिकतामा पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने उनले बताए । “ठेक्का लिँदा सबै निर्माण व्यवसायी लुट्न आएका हुँदैनन् । सरकारी पक्ष र निर्माण व्यवसायी बसेर ठेक्का दिइएको हुन्छ । करारनामा गरिएको हुन्छ ।
सबै शर्त लेखिएको हुन्छ । तर, आयोजना पूरा नहुँदा दोष निर्माण व्यवसायीलाई मात्र हुन्छ तर सरकारी पक्षबाट सही गर्ने कर्मचारीलाई हामी केही भन्दैनौं । आयोजना नबन्नुमा जति निर्माण व्यवसायी दोषी हुन्छन्, त्यति नै दोषी सरकारी कर्मचारी पनि हुन्छ,” उनले भने । कर्मचारी आफ्नो जिम्मेवारीबाट भाग्न नपाओस् भन्नका लागि कर्मचारीको सरुवाबढुवा कार्यसम्पादन मूल्यांकनका आधारमा हुनुपर्ने उनको तर्क छ । यो समाचार कारोवार दैनिकमा छ ।
