☰
काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले विभिन्न वस्तु आयात गर्न प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्दा अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । राष्ट्र बैंकले विलासी वस्तुको हकमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले सोमवार आफ्नै बैंकिङ विभाग, प्रादेशिक कार्यलयसँगै वाणिज्य बैंक र राष्ट्रिय स्तरका बैंकहरूको नाममा एक निर्देशन जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । अब उनीहरूले तोकिएको वस्तुको आयात गर्ने प्रयोजनका लागि एलसी खोल्दा आयातकर्ताबाट अनिवार्य रूपमा नगद मार्जिन लिनुपर्ने छ ।
राष्ट्र बैंकले विभिन्न हार्मोनिक कोड भएका वस्तुहरूको आयातमा यस्तो व्यवस्था लागू गरेको हो । विशेषगरी ०९०७, १७, २२, २४, ३३०३, ३३०४, ३३०५, ४४, ६४, ६५, ६६, ६७, ६८, ६९, ७०१०, ७१०६, ८७०३, ८७११, ९४०३ र ९५०४।४०।०० हार्मोनिक कोड भएका वस्तुको आयात गर्दा ५० प्रतिशतदेखि शतप्रतिशतसम्म मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।
८७०३ र ८७११ हार्मोनिक कोड भएका वस्तुको आयात गर्दा ५० प्रतिशत नगद मार्जिन राख्नुपर्नेछ । अन्य वस्तुमा शतप्रतिशत नै नगद मार्जिन राख्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । राष्ट्र बैंकले चाँदी, मोटर साइकल, भेइकल, चिनी, मेटल फर्निचर, पानी, सिसाजन्य पदार्थ, मेकअपका सामानलगायत वस्तुको आयातमा यस्तो व्यवस्था गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकले विभिन्न शर्त राख्दै उक्त वस्तुहरूको आयात गर्दा मार्जिन राख्नुपर्ने व्यवस्था गरेको हो । त्यसरी राखिने मार्जिनमा ब्याज प्रदान गर्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ । साथै, मार्जिन रकम राख्ने प्रयोजनै लागि कर्जा पनि प्रवाह गर्न पनि नपाइने राष्ट्र बैंकको निर्देशन छ । बैंकहरूले एलसी खोल्ने बेलामा नै मार्जिन रकम लिनुपर्नेछ । साथै, आयातको भुक्तानी गर्दा त्यो रकम प्रयोग गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ ।
उद्योगहरूले आफ्नै प्रयोजनका लागि कच्चा पदार्थ आयात गर्दा, औषधिजन्य प्रयोजनका लागि हुने आयातमा यो व्यवस्था लागू हुने छैन । यस्तै, नेपाल सरकारका निकाय, कूटनीतिक नियोग र अस्पतालहरूले आयात गर्ने वस्तुमा पनि यो व्यवस्था लागू नहुने बताइएको छ ।
राष्ट्र बैंकले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्दो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । पछिल्लो समय विदेशी मुद्रा सञ्चिति निरन्तर घट्दै गएको छ । विशेषगरी आयातमार्फत नै विदेशी मुद्रा बढी बाहिरीएको छ । फलस्वरूप शोधनान्तर स्थिति पनि कात्तिक मसान्तसमम् रू। १ खर्ब ५० अर्बले घाटामा गइसकेको छ । यो समाचार आर्थिक अभियानमा छ ।
