(अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) नेपालका राजनीतिक दल र सरकारका लागि तात्कालिक कार्यभारका रुपमा देखा परेको छ । संसदबाट एमसिसी सम्झौता कार्यान्वयनका लागि निकै चर्को चापमा पर्दै आएका सरकार तथा प्रतिपक्षी दलहरु राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण निर्माण गर्ने भन्दै देशमा कहिले सत्तारुढ गठबन्धनको छुट्टै वैठक, कहिले प्रतिपक्ष त कहिले सर्वदलीय मिटिङ आह्वान गरिरहेका छन् । यही विषयको सेरोफेरोमा रहेर गोेलखबर डटकमका संवाददाताले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (समाजवादी)का महासचिव वेदुराम भुसालसँग लिएको अन्तर्वार्ताको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ– सम्पादक ।)

१. तपाईहरु कहिले सत्ता गठबन्धनको त कहिले आआफ्नै पार्टीहरुको बैठक बसिरहनु भएको छ, एमसिसीको विषयलाई लिएर । कत्तिको पेचिलो बनिरहेको छ एमसिसीको विषय नेकपा (समाजवादी) पार्टीभित्र ?

हाम्रो पार्टीभित्र यो विषयमा पहिलेदेखि छलफल चल्दै आएको र पार्टीले पनि आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरिसकेकाले यो पेचिलोभन्दा पनि आफैमा केही टड्कारो बन्दै आएको छ । एमसिसीका विषयमा उठेका प्रश्नहरुमा स्पष्ट हुनु पर्ने पनि आवश्यकता रहेको छ ।

पार्टीले राख्दै पनि आएको छ नेपाल र नेपालीका हितमा नहुने र कतिपय संविधानसँग बाझिने प्रावधान हटाएरमात्र त्यसलार्ई अनुमोदनमा लगिनु पर्छ । होइन, यो बिबादको विषय बनिसकेकाले यसको अनुमोदनले हित गर्दैन ।

२. तर तपाईहरुको पार्टीमा दुई दिनदेखि यसैका विषयमा छलपल भैरहेको छ त, होइन र ?

हामीले यसका बारेमा पहिलेदेखि नै छलफल गर्दै आएका छौं । अहिले पछिल्लो समयमा सबैले राष्ट्रिय सहमति बनाउनु पर्छ पनि भनिरहेका छौं । यो विषयमा नेकपा हुँदादेखि नै छलफल चल्दै आएको हो ।

त्यति बेला नै हामीले नेता झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एक कार्यदल बनाएर अध्ययन गरिसकेका छौं । त्यो कार्यदलले एउटा प्रतिवेदन पनि दिइसकेको छ । त्यसको निष्कर्षमा एमसिसी जस्ताको तस्तै होइन, यसका केही प्रावधान परिमार्जन गरेर मात्र पारित गरिनु पर्छ भन्ने रहेको छ ।

यो जस्ताको तस्तै पारित गरिनु हुँदैन भन्ने कुरा पहिले देखिकै हो । अहिले पनि हाम्रो धारणामा फेरबदल ल्याएका छैनौ । अहिले यो विषयमाथि केही दबाब पर्दै गएको सन्दर्भमा हामी हिजो पनि पार्टीको संसदीय बैठक बस्यौं ।

बैठकमा कमरेड झलनाथ खनालले पहिले अध्ययन गर्दा आएको निष्कर्षलाई स्पष्ट रुपमा साथीहरुका बीचमा राख्नु भएको थियो । यसबारेमा सामान्य छलफल पनि भएको थियो । यो विषयमा सबै साथीहरु निकै गम्भीर हुनुहुन्छ पनि ।

३. एमसिसी परिमार्जनका कुरा कुन कुन विषयमा हुन् ? किन परिमार्जनका कुरा मात्र गरिरहनु भएको हो ?

एमसिसीका सन्दर्भमा धेरै कुराहरु उठिरहेका छन् । यो सम्झौता सन् २०१७ मा अमेरिकासँग भएको थियो । फेरि त्यसमा दुई वर्षपछि सन् २०१९ मा एमसिसीले केही कुरा थप गरी सम्झौता गराएको छ । यो सन् २०१९ को सम्झौता र पहिलेको सम्झौतामा केही कुरा निकै फरक छन् ।

परिमार्जनको कुरा यहिनेर उठेको छ । पहिले गरिएको सम्झौता र दुई वर्षपछि गरिएको सम्झौतामा किन फरक फरक कुराहरु छन् ? यसको बारेमा स्पष्ट हुनु जरुरी छ । सन् २०१७ को सम्झौतामा यसलाई सदनबाट पारित गरिनु पर्ने प्रावधान छैन । तर त्यो कुरा सन् २०१९ मा आएर थपिएको छ ।

यिनै विषयमा हामीले छलफल चलाइरहेका छौं ।

४. अमेरिकाले आर्थिक सहयोग र अनुदानका लागि हो भनिरहेको छ । अरु देशको अनुदान सहयोगका लागि नेपालले संसदमा अनुमोदन गरेर मात्रै प्राप्त गरिरहेको हो ?

यही प्रश्न वा विषय हो, हामीहरुले छलफल गरिरहेको पनि । एमसिसीको पनि सन् २०१७ मा केही पनि प्रावधान राखिएको छैन । सन् २०१९ मा आएर राखिएको छ । यसको कारण के हो ? अरु देशले पनि अनुदान सहयोग गरिरहेकै छन् । तर उनीहरुको त्यस्ता प्रावधान छैनन् ।

सम्झौताहरु संसदबाट अनुमोदन गरिनु पर्ने भनेको नेपालका प्राकृतिक स्रोतसाधनका हकभोगको सन्दर्भमा हो । अनुदान सहयोगका लागि त अनुमोदनको आवश्यकता नै छैन ।

यस्ता संश्रय, शंका÷आशंका उठेकै कारण यिनीहरुलाई स्पष्ट पारेर जानु पर्छ भन्ने हो । यदि हाम्रो राष्ट्रलाई अहित हुने प्रावधान राखेर जाने भन्ने हो भने हामीले त्यस्ता अनुदान लिने कि नलिने हामी आफैले निर्णय गर्छौं ।

हामी नेपाली बीचमा नेपाल र नेपालीको अहित हुने गरी कुनै पनि अनुदान सहयोग लिनु हुँदैन भन्ने बनिरहेको छ । देश र जनताको हित र मतलाई विचार गरेर नै हामीहरुले पार्टीमा छलफल चलाइरहेका छौं ।

५. सत्तारुढ गठबन्धनमा पनि यसबारेमा छलफल चलेको छ नि ?

हो, गठबन्धनमा सामेल राजनीतिक पार्टीहरुका बीचमा समान धारणा बनोस् भनेर हामीले गठबन्धन दलहरुका बीचमा पनि छलफल चलाएका छौं । स्पष्ट बनेर मात्र अघि बढौं । अस्पष्टताका बीचमा गएर कुहिरोको काग नबनौ भनेर यो छलफल चलाइएको पनि हो ।

विवादको अवस्थामा अघि बढ्नु जरुरी हुँदैन । यसका लागि नेकपा समाजवादी पार्टीबाट झलनाथ खनाल, नेपाली कांग्रेसबाट ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट नारायणकाजी श्रेष्ठ रहेको तीन सदस्यीय अध्ययन समिति बनेको छ ।

६. दलहरु नै स्पष्ट नरहेका बेला एमसिसी सम्झौता गरिएको भन्ने अवस्था पो देखियो त ?

दलहरुका बीचमा समान धारणा नरहेको भनेर बुझ्दा हुन्छ । एमसिसीका बारेमा समान धारणा छैन । तर यसलाई पारित गरेर अगाडि बढ्दा हुन्छ भन्ने धारणा नेपाली कांग्रेसले मात्र राखेको छ ।

समाजवादी र माओवादी केन्द्रका तर्फबाट स्पष्ट पारेर र परिमार्जन गरेर मात्र अघि बढ्नु पर्छ भन्ने थियो र छ । विवादको अवस्थामा प्रक्रिया अगाडि नबढाऔं भन्ने रहेको छ । जसपाको तर्फबाट उपेन्द्र यादवले हामीले अध्ययन गरिरहेका छौं यसबारेमा स्पष्ट छैनौ भन्नु भएको थियो ।

तर त्यही पार्टीका परिषद्का अध्यक्ष बाबुराम भट्टराईले यसलाई पारित गरेर जाँदा हुन्छ, यो अन्य अनुदानसरह हो भन्नु भएको थियो । त्यसो भए संसदबाटै पारित गरिनु पर्ने किन भयो त भन्ने बारेमा बाबुरामले पनि स्पष्ट पार्न सक्नु भएन ।

गठबन्धनमा ४ दलका नेताहरु मात्र बसेका थियौं । जनमोर्चाबाट उपस्थित हुन सक्नु भएको थिएन । बाहिर रहेको र कार्यव्यस्तता रहेको जनाउ दिनु भएको थियो ।

७. सर्वदलीय वैठक पनि बस्नु भयो त यहाँहरु ?

हो, केही समयपछि त सर्वदलीय वैठक पनि भयो । सर्वदलीय बैठकमा जनमोर्चाका नेताहरु पनि आउनु भयो र अन्य दलका नेताहरुको पनि उपस्थिति रह्यो ।

सर्वदलीय वैठकमा लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी का नेता महन्थ ठाकुरले हामी यसको पक्षमा छौं, तर यो प्रक्रियामा अघि बढेपछि मात्र हामीले हाम्रो धारणा राख्छौं भन्नु भएको थियो ।

नेपाल मजदुर किसान पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका नेताहरुले यसलाई जस्ताको तस्तै पारित नगरौं, यसलाई अनुमोदन गर्नु जरुरी छ भन्नु भएको थियो ।

८. एमसिसी सदनमा टेबुल होला ?

यो तत्कालका लागि थप अध्ययनको जरुरी छ । सत्तारुढ गठबन्धनकै तीनजनाको अध्ययन टिम बनेको छ । उहाँहरुले अध्ययन पछि ल्याएको कुराका लागि छलफलमा हामी बस्छौं ।

यसबारेमा गठबन्धनको वैठक बसिसकेपछि फेरि सर्वदलीय वैठक बस्ने धारणा तय गरिएको छ ।

९. तत्काल सदनमा जाँदैन, होइन ?

हो, अध्ययन नै नभइकन सदनमा कसरी जान्छ र ? अध्ययनकै क्रममा छ यो । अहिले तीन जना नेताहरुको अध्ययन टिम बनाउने र त्यसलाई अन्य पार्टीहरुको समर्थन रहने सहमति रहेको छ । अध्ययनमा आएको विषयमा छलफल सँगै फेरि पनि विचार गर्न सकिने छ ।

अहिले निर्माण भएको टिम सहमतिकै आधारमा बनेको हो । हाललाई यो सत्ता गठबन्धनको मात्र नभएर छलफलमा जुटिरहेका दलहरुको पनि सामुहिक अध्ययन टिम हो ।

१०. एमसिसीले कमजोर बनाइरहेको गठबन्धन सर्वदलीय मिटिङपछि बलियो हुन थालेको हो ?

गठबन्धनमा विवाद आएको वा कमजोर भएको होइन । एमसिसीको विषयमा साझा धारणा बनाऔं भनेर नै सर्वदलीय मिटिङ बोलाएको हो । सत्ता गठबन्धन कमजोर भएकाले सर्वदलीय मिटिङ बोलाइएको भने होइन ।

११. एमाले त सर्वदलीय वैठकमा उपस्थित भएन ? बरु आफ्नै पार्टीको मिटिङ राखिरहेको छ । यसले सत्ता गठबन्धन तोड्ने कुरा पो गरिरहेको छ त ?

एमाले अहिले अत्यन्त गैरजिम्मेवार बनेको छ । ऊ संसदीय प्रणालीप्रति, संविधानप्रति, राष्ट्रप्रति, जनताप्रति, नियमकानुनप्रति गैरजिम्मेवार छ । यो पार्टीमा यति धेरै अवसरवाद छ कि यसले आफ्नो निजी फाइदाका लागि जे पनि गर्न तयार छ ।

त्यो पार्टीभित्र केपी ओली र उहाँका नजिकमा रहनेहरुले आफूलाई व्यक्तिगत फाइदा हुने जे देख्छन्, त्यही गर्छन् । आफूलाई फाइदा हुने भएपछि लोकतन्त्र समाप्त पार्ने, संविधान सिध्याउनतिर लाग्ने र विदेशी शक्तिको साँठगाँठमा देशलाई घात गर्न र घाटा पुर्याउन सक्ने जे पनि गर्न तयार छन् ।

अहिले आफूले गरेका कामहरु ठीक थिए भन्ने साबित गर्न यसले हजारौं गल्ती गर्न तयार छन् । यो निकै घातक प्रवृत्ति हो । संसदमा बोल्दा प्रधानमन्त्री र सभामुखले निकास दिएनन् भन्छ । तर प्रधानमन्त्री र सभामुखले बोलाउँदा उपस्थित हुँदैनन् । यो भन्दा गैरजिम्मेवारीपन अर्को के हुन सक्छ ?