नेपालमा ठूलाठूला युद्ध र आन्दोलनपछि निर्मित संघीय संविधान अन्तर्गत बनेका संघीय सरकारले स्वेच्छाचारिताको बाटो अबलम्बन गर्ने तरिका जारिराखेका छन् । कानुन बनाउन संसद हुँदाहुँदै संसदीय बाटो छलेर अध्यादेश मार्फत् संसदको ४ वर्षे कार्यकालमा ४१ वटा अध्यादेशहरू जारी गरिसकेका छन् ।

यी अध्यादेश ओली सरकार र देउवा सरकार दुवैले जारी गरेका हुन् । ४१ वटा अध्यादेशमध्ये ११ वटाको कार्यवाही समाप्त भएको छ । बाँकी १९ वटा अध्यादेश स्वीकृत तथा पेस नभई ६० दिन गुज्रेर स्वतः निष्क्रिय भएका छन् ।

२ वटा अध्यादेश खारेज भएका छन्, ३ वटा बजेट सम्बन्धी अध्यादेश प्रतिनिधि सभाले २०७८ भदौ २५ गते स्वीकार गरिसकेको छ । त्यसमाथि ६ वटा अध्यादेश २०७८ मङ्सिर १५ मा जारी भएका तर प्रतिनिधिसभामा प्राप्त भइनसकेको अवस्था छ ।

हालसम्म संघीय संसद प्रतिनिधि सभातर्फ ९० र राष्ट्रिय सभातर्फ ४७ गरी कुल १ सय ३७ विधेयक दर्ता प्रक्रियामा आइसकेका छन् । यी मध्ये प्रतिनिधि सभाबाट पारित ५६ र राष्ट्रिय सभाबाट पारित १६ गरी ७२ विधेयक प्रमाणीकरण समेत भैसकेका छन् । ८ विधेयक हालसम्म सरकारले फिर्ता लिएको छ भने बाँकी ५७ विधेयक विचाराधीन अवस्थामा छन् ।

अहिले संसदले आफ्नो बिजनेस निर्वाध रुपमा अघि बढाउन पाइरहेको छैन । यसमा तात्कालीन सत्तारुढ दल नेकपा भित्रको आन्तरिक विवाद, संसद विघटन र संसद् पुनर्स्थापनाका लागि लडाइँ, संसद पुनर्स्थापना, त्यसपछि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तर अवरोधआदि मुख्य कारक रहेका छन् ।

अहिले पनि बोलाइएको संसदको हिउँदे अधिवेशन स्थगित हुने र चल्ने अवस्थामा पुगेको छ । यही किचलोको मौका छोपेर सरकारले अमेरिकी विवादित सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) पारित गर्नका लागि तयारी गर्न थालेको छ ।

यसका लागि सर्वदलीय बैठक बोलाउने र राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने नाममा सरकारले सत्ताधारी गठबन्धनको एमसिसी पारित गर्ने नीति निर्माण गरी दलहरुका बीचमा ल्याउने तयारी भइरहेको छ । एमसिसी नेपालमा सबैभन्दा बढी विवादित र जनस्तरसम्म अस्वीकार्य भैसकेको विषय हो । अभिव्यक्त जनमत स्वीकार गरी स्वेच्छाचारिताको बाटो परित्याग गर संघीय सरकार !