काठमाडौं । कोरोना महामारीको नयाँ उत्परिवर्तित भेरियन्ट ओमिक्रोनको विश्व संक्रमणसँगै नेपालमा पनि कोरोना संक्रमित हुनेको संख्या बढ्दै गैरहेको छ । यो बेलामा बुस्टर खोपको चर्चा पनि चुलिन थालेको छ । असमान रुपमा खोप वितरित भैरहेको नेपालको सन्दर्भमा बुस्टर खोपले विवाद निम्त्याएको छ ।

नेपालको कूल जनसंख्याको लगभग ३५ देखि ४० प्रतिशत हाराहारीमा पहिलो डोज वा दोस्रो डोज दुवै गरेर खोप लगाएकाहरुको संख्या पुग्न थालेको छ । बालबालिका बाहेक खोपका लागि परिपक्व उमेर भएकाहरु पनि अझैं ठूलो संख्या खोपको सुविधा लिनबाट बञ्चित छन् ।

जनसंख्याको ठूलो हिस्सा खोप पहुँचबाट बाहिरै छ । विश्व स्वास्थ्य संगठनले हरेक देशको ७० प्रतिशतभन्दा धेरै जनसंख्यामा खोप नपुर्याउने हो भने महामारीको जोखिम सुरुआतको कालजस्तो संक्रामक र भयाबह हुने चेतावनी दिइरहेको छ ।

नेपालमा खोप त आएको छ, तर वितरणमा असमानता छ । सुविधासम्पन्न र पहुँच हुनेहरुमा दोस्रो डोजको खोप लगाइसकिएको छ । कतै भने आवश्यक पहिलो खोप पनि पुग्न सकिरहेको छैन । खोप अभियानलाई उत्साहजनक स्वास्थ्य अभियानको रुपमा लैजान पनि सकिएको छैन ।

कतैकतै त खोप लगाए पनि र नलगाए पनि उस्तै त रहेछ भन्ने गरिएको सुनिन थालिएको छ । खोप लगाएकाहरुको पनि कोरोना संक्रमणपछि मृत्यु भएको देख्दा खोपले काम गर्दोरहेनछ भन्ने चर्चा पनि निकै चलेको छ ।

यो खोपको असमान वितरण र त्यसले निम्त्याएको अन्तरविरोधको अभिव्यक्ति पनि हो । यसलाई मध्यनजर गरेर सरकारले खोपको न्यायपूर्ण वितरणका लागि शिघ्र पहल लिनु पर्छ । यसमा ढिलाइ भनेको महामारी संक्रमणको संभावित पृष्ठभूमि तयार पारिरहनु पनि हो ।

सारा संसार नै महामारीको उच्च चपेटामा पर्दा नेपालजस्तो सानो देशको पनि निस्चित ठाउँमा खोप पुर्याएर ढुक्क हुन खोज्नु क्षणभर सुखको श्वास लिएर आत्मरतीमा रमाउन खोज्नु मात्र हो ।

त्यसैले सेवाका अग्रणी मोर्चाहरुमा अति आवश्यक बाहेक अन्य खोप विना ढिलाइ आम जनताका बीचमा पुर्याई न्यायपूर्ण वितरणमा ध्यान दिनै पर्छ । कतै दोहर्याई तेहार्याई गर्न थाल्नु कतै पहिलो डोज नै नपुग्नु अन्याय मात्र होइन, यो सरकारी विभेद पनि हो ।