☰
काठमाडौं । यो वर्षदेखि नेपाल आर्थिक हिसाबले टाट पल्टने अवस्थातिर तीब्र गतिमा उन्मुख भैरहेको छ । देशको आर्थिक उन्नति ५ प्रतिशतमा सिमित छ । विकासे बजेट खर्च हुन सकिरहेको छैन । केही संस्थाहरु त काम गर्न नसक्ने अवस्थासम्म पुगेका छन् ।
व्यापार घाटा ५ महिनामै साढे ५ खर्ब नाघिसकेको छ । यदि घाटाको गति समयमै कम गर्न सकिएन भने यो आर्थिक वर्षकै अन्त्यसम्म यसले नेपालको कूल वार्षिक बजेटभन्दा ठूलो आकार ग्रहण गरिसक्ने छ । यो अत्याशलाग्दो र विपद्पूर्ण अवस्था हो ।
सरकारले वार्षिक बजेटबाट विनियोजित विकासे बजेटको १० प्रतिशत हरेक महिना खर्च गर्ने भने पनि त्यो व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन । यसले पनि समाजमा रकम प्रवाह हुन अबरोध सिर्जना गरिरहेको छ ।
यस विषयलाई लिएर विषय विशेषज्ञ तथा सरकारका बीचमा भनाभन पनि चलिरहेको छ । सरकारले ‘यी विज्ञ भनाउँदाहरुले कि त मह्रंगी बढ्यो भनिरहेका हुन्छन् कि त अर्थबजारमा तरलता आयो’ भनिरहेका हुन्छन् भन्ने गरिरहेका छ । अहिले पनि वर्तमान सरकारका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र कर्मचारी तथा अर्थशास्त्रीहरुका बीचमा रस्साकस्सी चलिरहेको छ ।
तर विज्ञहरुले पुँजीबजारमा आउने तरलता र महंगी किन नियन्त्रण हुन सकिरहेको छैन र सरकारले पहल लिन सकेको छैन भनी गुनासो पोख्ने गरिरहेका छन् । उनीहरुको गुनासो त ‘सरकारले विषय विशेषज्ञ तथा अर्थविदहरुसँग सरसल्लाह नै गर्न चाहन्न’ भन्ने पनि रहँदै आएको छ ।
उता विज्ञहरु भने अर्थमन्त्रालयमा आउने अर्थमन्त्री वा देशको समग्र अर्थतन्त्रको नेतृत्वकर्ता नै सामान्य अर्थशास्त्रको नियम नबुझेको आउँदा देशले दुर्गति भोगिरहेको आरोप लगाइरहेका छन् । यो सत्यताको नजिक पनि छ । किनकि पार्टीका नेताहरु मूलतः राजनीतिक नेतृत्व गरेर आएका हुन्छन् । यिनीहरुमा विषय विशेषज्ञता भनेको कमै हुन्छ ।
यसको अर्को पाटो पनि छ । अर्थविदहरुले भन्ने गरेका पनि छन्, नेपालमा नजानेकाले भन्दा जानेर आएका केही अर्थमन्त्रीहरुले अर्थनीति तोडमरोड र कच्याककुचुक पारिरहेका पनि छन् । यस्ता माहिर अर्थमन्त्रीहरु कमै छन् ।
कर्मचारीको सन्दर्भमा उनीहरुले देशको अर्थनीति र कार्यक्रमबारे जानकारी हासिल गरेका हुन्छन् । तर धेरैजसो अर्थमन्त्रीको अज्ञानता र मूढाग्रहका कारण कर्मचारी चूपचाप जे भन्यो त्यही गरिरहेका हुन्छन् । उनको मनस्थिति पनि त्यही हुन्छ, ‘केही महिना झेलिदिऔं न त, फेरि अर्को आइहाल्छ ।’
शासन र प्रशासन चलाउने दुई केन्द्र बीचको यो किंकर्तव्यविमूढताको अवस्थाले देशमा आर्थिक उन्नति हुन सक्ला त रु स्पष्ट जवाफ छ, ‘हुँदैन ।’ यसका पछाडि हरेक पार्टीको आआफ्नै नीति, अझ त्यसमा पनि काँग्रेस र कम्युनिष्टको विपरीत ध्रुवीय नीति, ले काम गरिरहेको छ । राष्ट्रिय नीति नबन्दासम्म र त्यसलाई सबै पार्टीहरुले फलो नगर्दासम्म देशमा उन्नति हुने देखिदैन ।
