☰
काठमाडौं । नेपालमा आर्थिक विकासले फड्को मार्न सकिरहेको छैन । उल्टै निरन्तरतामा पनि ह्रास आउन थालेको छ । यसका पछाडिका विभिन्न कारणहरुमध्ये राजनीतिक पार्टी र राजनीतिक नेतृत्व नै रहेको ठहर राजनीतिक पार्टीहरुकै छ ।
यसमा पनि विचारका हिसाबले प्रतिध्रुवमा रहेका काँग्रेस र कम्युनिष्टकै भिन्न सोच र मतले ठूलो काम गरेको छ । यी दुवै विपरीत ध्रुवका पार्टीहरुको अर्थनीतिमा बेमेल मात्र होइन, उल्टापाल्टाजस्तो पनि रहने गरेको छ ।
काँग्रेस र कम्युनिष्टहरुले आफु अनुकूलको अर्थनीति कार्यान्वयन गर्न प्रयास गर्ने र हरेकले ‘सत्तामा हस्तक्षेप’को मनोभाव राख्ने भएकाले पनि देशमा स्वीकार्य अर्थनीति बन्न सकिरहेको छैन । हरेक सरकारको आगमनसँगै नयाँ आर्थिक नीति तथा कार्यक्रम आउने गरेको बिरासत यसैका कारण हो ।
एउटाले देशको अर्थतन्त्र स्वदेशी नियन्त्रित र अर्काले खुल्ला छाडेर स्वचालित रुपमा चल्न दिनुपर्छ भन्ने मान्यताका बीचमा सधैं बेमेल रहने गरेको छ । हरेक दलको फरक नीति नै देशको अर्थतन्त्र सबल नहुनुमा बाधक बनेको छ ।
त्यसो त नेपालमा सानो लगानी, परम्परागत पद्धति र टुक्रे उत्पादन प्रणालीबाट उत्पादन गर्दा लगानी महङ्गो हुन आउँदा उत्पादन स्वतः महंगो हुन जान्छ । यसले औद्योगिक उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउँछ ।
नेपालले यहाँ उत्पादित वस्तुहरुलाई ‘अग्र्यानिक’ बनाएर बेच्न सकेमा भने देशको अर्थतन्त्रमा हुँदै आएको घाटा केही सन्तुलनमा ल्याउन सकिन्छ । तर यसका लागि सरकारी स्तरबाट मनग्यै सेवा र सहुलियतको आवश्यकता पर्छ ।
किनकि, त्यसका लागि कृषकहरुमा तालीम, प्रविधि र सोच तथा शैलीको विकास हुनु जरुरी छ । विषय विशेषज्ञ तथा कृषि तालिमे सहयोगीहरुको आवश्यकता छ । यो, नेपालको सन्दर्भमा, कुनै निजी संस्थाबाट हुन सक्ला भनेर आशा गर्न भने सकिदैन ।
हालसम्म पनि जीविकोपार्जनमुखी अर्थतन्त्र रहेकाले यो परनिर्भर बन्दै गएको छ । कृषि औद्योगीकीकरणका लागि रचनात्मक किसिमले सोचिनु निकै जरुरी छ । किनकि परनिर्भर हुँदै गएको अर्थतन्त्रलाई या त तानेर स्वदेशको हितमा ल्याउन सक्नु पर्छ या त खुल्ला रुपमा विदेशीले प्रतिस्पर्धा गर्ने बजारमा परिणत हुन दिनु पर्छ । यो पनि र त्यो पनि दुबै गर्न नसक्ने अवस्थामा नेपालको अर्थतन्त्र ‘मरिजाने न गरिखाने’ अवस्थामा रहने निस्चित छ ।
यसका लागि सबै राजनीतिक दलहरुले समयमै निधार खुम्च्याएर सोच्नु पर्छ र नेपालको अर्थतन्त्र अनुकूलको यसका कार्यनीतिक र रणनीतिक बाटाहरुको खाका कोरिनु पर्छ । यसो भएमा देशको अर्थतन्त्रमा दलगत प्रभाव कम भएर जाने देखिन्छ ।
