राजनीतिक पार्टीहरुका महाधिवेशन तथा राष्ट्रिय सम्मेलन धमाधम सम्पन्न हुन गैरहेका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (एमाले)ले १०औं महाधिवेशन चितवनमा सम्पन्न गरिसकेको छ । नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनको साबिक मितिमा दुई दिन पछि सारिए पनि मंसीर महिनाभित्रै हुने तयारी छ । सत्ता गठबन्धनमा सामेल माओवादी केन्द्रले पनि पुषको दोस्रो साता राष्ट्रिय सम्मेलन सम्पन्न गर्ने तयारी गरिरहेको छ ।

यति बेला देशमा समकालीन राजनीतिले निकै अप्ठेरो कोर्स पार गरिरहेको छ । नेपाल आफ्नै आन्तरिक राजनीतिक शक्ति सन्तुलनका हिसाबले पनि अप्ठेरो अवस्थामा छ । देशका राजनीतिक शक्तिहरुले वर्तमान शासन व्यवस्थाको अपनत्व लिइरहेका छैनन् । यिनको अप्ठेरो के हो ? त्यो पनि खुल्न आएको छैन ।

उता शक्ति राष्ट्रहरुको दबाब थेगिनसक्नुको छ । सरकार सार्वभौम अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्थामा पनि छैन । आन्तरिक मामलामै पनि देशले आफ्नो प्रतिष्ठा र पहुँच गुमाउँदै गैरहेको छ । बाह्य हस्तक्षेप यति सम्म भएको छ कि सर्वसाधरण जनतासम्मले यसको प्रत्यक्ष अनुभूत गरिरहेका छन् ।

यो बेलामा नेताहरु आआफ्ना पार्टीका आन्तरिक गृहकार्यमा व्यस्त छन् । बहाना राष्ट्रिय महाधिवेशन र सम्मेलनका भए पनि नेता घरभित्रका अगेनातिर सर्न थालेका छन् । तर समस्या बाहिरको नै प्रबल बन्दै गैरहेको छ ।

संसद नेपालको संसद जस्तो बनिरहेको छैन । कहिले अध्यादेश अनुमोदनका लागि यसको अधिवेशन बोलाइन्छ भने कहिले अध्यादेश फिर्ता गर्नका लागि । कहिले संसद एमसिसीका बारेमा निर्णय गर्न बोलाइन्छ भने कहिले संसद कसैका लागि संभावित महाअभियोग ।

तर संसद वास्तवमा नेता वा सरकारको खेलौना वा अस्त्र होइन । यो एक सार्वभौम निकाय हो । यसले देशमा लागु गर्नका लागि संविधानदेखि विधि विधानको तय गर्दछ । त्यसैले देशमा कुनै पनि गम्भीर कुराको कानुनी रुपमा समाधान खोजिंदा ‘विधायिकाको मनसाय’ उल्लेख गरिन्छ ।
यस्तो विधायिका अहिले बन्धकजस्तै अवस्थामा छ । संसद चल्ने नचल्ने निस्चित छैन । संसदीय दलहरु एकापसमा काल आफ्नै मौलिकता गुमाउने त होइन भन्ने आशंका उठिरहेको छ । उता सरकारले कुनै पनि लोकप्रिय र जनप्रिय काम गर्न सकिरहेको छैन । उता न्यायालय अन्धधुन्ध अवस्थामा छ ।

यस्तो बेलामा नेताहरुले आआफ्ना पार्टीका गृहकार्यमा देश र जनताका इच्छा, आकांक्षा र आवश्यकतालाई समाहित गर । जसले गर्दा नेताहरु विभिन्न पार्टीमा भए पनि देश र जनताको एजेण्डाले ठाउँ पाइरहोस् ।