ललिता निवास, बालुवाटारको जग्गा प्रकरणमा तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)का महासचिव पूर्वअर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नै ठगिएको धारणा नेपाल सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाले सार्वजनिकरूपमै प्रकट गरेका छन् । सामाजिक सञ्जाल तथा सार्वजनिक माध्यमहरूमा चलिरहेको बहस हेर्दा जनता सरकारका प्रवक्ताको धारणा स्वीकार गर्न तयार नभएको देखिएको थियो । हुन त, तत्कालीन सञ्चार, तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाको भाषा र तर्क शैलीबाट जनता यसैपनि बिच्किन्छन् । त्यसमाथि सरकारका प्रवक्ताले पार्टीका महासचिवको व्यक्तिगत कारोबारको जिम्मा नलिएको भए हुन्थ्यो भन्ने मनमा राखेर बास्कोटाको भनाइ नियाल्नेहरूलाई उनको मनसायमै शंका लाग्नु स्वाभाविक नै थियो ।

सरकारको प्रवक्ताले नै सरकारको सम्पत्ति व्यक्तिले लैजाँदा लाने मानिस नै ठगियो र उसले क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भनेर भन्छ भने त्यो ‘चामलसँग पीठो साँट्ने’ बठ्याइँ भन्दा बढी हुन पुग्छ । यसैकारणले आजसम्मपनि जनता मनमनै हाँसी रहेछन् । उनीहरूको आफ्नै मूल्यांकन हुन्छ । जनताले हरेक दिन मूल्यांकन गरिरहन्छन् र एकदिन पक्कै त्यसले नतिजा दिनै नै छ ।
सरकारको प्रवक्ताजस्तो मानिस वा सत्तारुढ पार्टीको महासचिव, जमिनको विषयमा यसरी फस्नुले हामीले कस्तो प्रकारको राष्ट्रिय राजनीतिक तथा आर्थिक कल्पनाको पक्षपोषण गरिरहेका छौँ भन्ने देखाउँछ । जमिनको आफ्नै निरपेक्ष मूल्य हुँदैन तर, हामी जमिनलाई सुनको प्रतिस्थापनको हैसियतमा व्यवहार गरिरहेका छौँ । सुन वा नगद भनेका आफैमा अन्तरनिहित मूल्य बोक्ने पदार्थ हुन् ।

पुँजीवादी व्यवस्थामा सबै कुराको वस्तुजस्तै मूल्य हुन्छ । यो व्यवस्थाले सबै कुरालाई बजारमा विनिमयको वस्तु मान्छ । शिक्षालाई विनिमयको वस्तु मानेर चिकित्साशास्त्रको स्नातक तहको उपाधि ६०–७० लाखमा बिक्री हुने वस्तु बनायौँ । निजी शिक्षण संस्थाबाट हामीले सेवा खरिद गर्दा अतिरिक्त कर तिर्ने, निजी अस्पतालबाट सेवा प्राप्त गर्दा अतिरिक्त कर तिर्ने प्रणाली हामीले अवलम्बन गर्यौँ । डा.रामशरण महतको अर्थतन्त्रको विकृत अभ्यासलाई निरन्तरता दिने क्रममा हामीले शिक्षा, स्वास्थ्य र जमिनलाई बजारमा विनिमय हुने वस्तुमा रूपान्तरण गर्यौँ । जसले यी वस्तुहरू आफ्नो स्वामित्वमा राख्छ, त्यो धनी हो । जोसँग जमिन हुँदैन, त्यो गरिब हो । वर्तमान पुँजीवादी अर्थतन्त्रको आर्थिक सफलताको प्रमुख मानक भनेको जमिनमाथि स्वामित्व स्थापित गर्न सक्षम हुनु हो । यही भुलभुलैयामा डुबेका हुन् तत्कालीन नेकपा (नेकपा)का महासचिव र उनको बचाऊ गर्न उत्रने नेपाल सरकारका प्रवक्ता ।

जमिनमा अन्तरनिहित मूल्य हुन्छ भन्ने मान्ने राजनीतिक व्यवस्थामा बैंकहरूले जमिनको निरपेक्ष मूल्यांकन गर्ने प्रणाली निर्माण गर्छन् । मानिसमा जमिनमा लगानी गर्नु भनेको पुँजी बजारमा लगानी गर्नु हो भन्ने मान्यता स्थापित हुन्छ, गरिन्छ । यसरी मानिसहरूले जमिनलाई उत्पादनको स्रोत वा उत्पादनको साधन नमानेर पुँजीको विस्तारको रूपमा बुझ्न थाल्छन् । हो, वर्तमान समयको सबैभन्दा ठूलो बिरोधाभाष यहीँनेर छ । यो राजनीतिक–आर्थिक प्रणालीमा हरेक व्यक्तिलाई घरेडीका लागि जग्गा प्राप्तितर्फ लालायित गराइन्छ । एउटा व्यक्ति थुप्रै घडेरीको मालिक हुन्छ । घडेरीको लागि टुक्राइएको जमिन पुनः उत्पादनका लागि प्रयोग हुँदैन । त्यस्तो जमिनबाट हुने उत्पादन भनेको घर निर्माण भएपछि घर भाडाबापतको नगद हो । यो पनि पुँजीवादको विस्तार नै हो । यस्तो उत्पादनले मानिसहरूलाई प्रयत्नबिना नै बाँच्ने आधार प्रदान गर्छ र त्यस्तो आधारमा निर्माण भएको वर्ग नै उभोक्तावादी संस्कृतिको इमानदार कार्यकर्ता हो ।

उपभोक्तावादी संस्कारलाई संस्थागत गर्न सबैभन्दा पहिले जमिनको उत्पादनसँगको सम्बन्ध विच्छेद गर्नुपर्ने थियो । त्यो बाबुराम भट्टराईको आर्थिक नीतिमार्फत् सफलतापूर्वक सम्पन्न भयो । उनले कालोधनलाई बजारमा ल्याउन दिएको स्वीकृतिले घरजग्गाको कारोबारमा सबैभन्दा ठूलो सकारात्मक असर परेको थियो । त्यसै युगमा मानिसले जुन ठाउँको जस्तो जग्गालाई पनि घडेरीको रूपमा हेर्न थाल्यो । आफ्ना छोराछोरीलाई युरोप, अमेरिका र अस्ट्रेलियामा स्थापित गराउन चाहने नवधनाड्य वर्गलाई गाउँघरका भिरपाखा पनि प्रिय लाग्न थाले । कुनै पनि प्रकारले बस्तीको विस्तारको संभावना नभएका स्थानहरू, मानिस जलाउने चिहानहरू पनि घडेरीमा रूपान्तरण हुन पुगे ।

हो, विभिन्न आर्थिक नीतिहरूको प्रयोगपश्चात नेपाली समाजमा उपभोक्तावादी संस्कृतिलाई असाध्यै उन्नत प्रकारले स्थापित गर्न जमिन र उत्पादनबीचको सम्बन्ध पुनस्र्थापना गर्न नसकिने गरी विच्छेद गरिएको छ । यही जगमा टिकेर समाजमा पुँजीवाद र उपभोक्तावादले आफूलाई चिन्तनको दिशा निर्धारण गर्ने शक्तिको रूपमा आफूलाई स्थापित गरेका छन् । यद्यपि, सरकार आफ्नो समाजवादतर्फको रटान, समृद्धिको सपना र विकासको कल्पना भट्याएर थाकेको छैन । समाजको वास्तविक चरित्रलाई विस्मृतिको गर्भमा धकेलेर समाजिक अन्तर्विरोधलाई मलजल गरेर पनि सार्वजनिक कार्यक्रममा उपस्थित हुँदा सरकार ऊर्जावान नै देखिन्छ ।

वर्तमान शक्तिशाली सरकारले दीर्घकालीनरूपमा जमिनलाई उत्पादनको स्रोत वा साधन बनाउनका लागि यसलाई खुला बजारको विनियमयको वस्तु होइन भनेर स्वीकार्नु पर्छ । तर, त्यस्तो संभावना र त्यसतर्फ केन्द्रित नीति आउने संभावना नै देखिँदैन । जमिनको निरपेक्ष मूल्य हुन्छ भनेर स्वीकार गर्ने व्यक्ति कुनै पनि प्रकारले समाजवादी चिन्तनको परम्परामा अट्न सक्तैन । जमिन भनेको उत्पादनको स्रोत वा साधन हो र त्यस्तो स्रोतबाट वा त्यो साधन प्रयोग गरेर सृजित हुने वस्तुको मात्र मूल्य हुन्छ भनेर मान्ने हो भने जमिन र मानिसको अन्तरक्र्रियाबाट मात्र मूल्य सृजना हुन्छ भनेर स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रकारान्तरले बैंकहरूले जमिनलाई धितो मानेर ऋण प्रवाह रोक्नुपर्ने हुन्छ । जमिनलाई निरपेक्ष मूल्यको स्रोत मानेर जसरी ऋण प्रवाह भएको छ त्यसले पुँजीमाथि पहुँच हुने एउटा सानो वर्गले बजारलाई कसरी आफ्नो बायाँ हातका औँलामा खेलाई रहेको छ भन्ने बुझ्न घरजग्गामा बैंकले प्रवाह गरेको ऋणको हामीले वास्तविक मूल्यांकन गर्नुपर्ने हुन्छ ।

उपभोक्तावादी संस्कृतिको जगमा टिकेको भुइँफुट्टा पुँजीवादको पृष्ठपोषण गर्ने यो सरकारले अगाडिका सरकारले झैँ जमिनलाई बजारको विनिमयको वस्तु मानेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाबाट पनि यस दिशामा कुनै काम होला भन्ने आशा गर्नु व्यर्थ नै थियो । राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष रहँदा र नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर रहँदा गरेका निर्णय र तय गरेका नीतिबाट यिनले कसको सेवा गर्छन् भन्ने बुझ्न सकिन्छ । डा. महतले जस्तै डा. खतिवडाले संस्थागत गर्ने भनेको उपभोक्तवाद नै हो । यस अर्थमा यी दुवै एकअर्काका परिपूरक मात्रै हुन् । यसरी राजनीतिक संरक्षणमा रहेको उपभोक्तावादले जमिनलाई कुनै पनि अर्थमा उत्पादनको स्रोत वा साधन मान्दैन ।

जमिनलाई खुला बजारको विनिमयको वस्तुको हैसियतबाट रूपान्तरण नगर्ने हो भने विष्णु पौडेलमात्र होइन उनको बचाउमा उत्रने गोकुल बास्कोटा लगायत जो कोही पनि नाङ्गिन पुग्छ । आफ्नो लाज आफैँले जोगाउने हो । लोभलाई नीतिगतरूपमा नियन्त्रण गर्न सकिएन भने नीतिमा पारिएका छिद्रहरूबाट अरूका मान्छेमात्र होइन हाम्रा घनिष्ठ, वरिष्ठ, कनिष्ठ सबै छिर्न पुग्छन् । त्यस्तो समयमा कुतर्क गरेर आफूसँग भएको थोरै इज्जत गुमाउनु भन्दा समयमा नै नीतिगत रूपमा देखापरेका त्यस्ता विकृति पञ्छाउनु बुद्धिमानी हुने देखिन्छ ।

ललिता निवासको जमिन सरकारले निर्णय गरेर फिर्ता ल्याउन त सक्छ र ल्याउने पनि छ । तर यो राष्ट्रका हरेक स्थानमा भएका चलखेलहरूका लागि सरकारले छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्ने र प्रत्येक मुद्दाको लागि संघीय सरकारले अगल शीर्षकमा ऊर्जा खर्च गर्नु बुद्धिमानी होइन । मानिसलाई घडेरी आवश्यक हुन्छ तर एउटा मानिसलाई दुई तीनवटा घडेरी अनावश्यक हो । जग्गालाई टुक्राएर घडेरीमा जहिले, जसरी मन लाग्छ त्यसरी परिणत गर्न पाउने अधिकारमाथि नियमन हुनुपर्छ । यसका लागि कानुनी समाधानको बाटो खोजिनु पर्छ । जमिनलाई वस्तु नमानेर स्रोत र साधन हो भन्ने तर्फ केन्द्रित भू–उपयोग नीति ल्याएर जमिनमाथिको स्वामित्व प्राप्तिलाई सफलताको एकल मानकबाट विस्थापन गर्ने नीति राज्यले अवलम्बन गरे नेतृत्वमा रहनेहरूले कलंकको टीका लगाउनुपर्ने छैन ।