राज्यको सबै अंगहरु भ्रष्टाचार रहित पारदर्शिता, स्वतन्त्रता र निस्पक्ष हुनु जरुरी छ । राज्यका धेरै जसो अङगहरु अस्थिर राजनीति प्रवेश गरेपनि अदालतको गरिमा र स्वतन्त्रतामा छिटपुट नकारात्मक समस्या परेको सुनिए तापनि अहिलेको जस्तो सर्वोच्च अदालतको गरिमामा यति बिघ्न आन्दोलन र यतिबिघ्न आँच पुराउने काम कहिकतैबाट भएको थिएन ।
नेपाली काँग्रेस सभापति तथा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा पाँच दलीय गठवन्धन सरकार भएसँगै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रसम्शेर जबराले पनि सरकारमा भागबन्डा खोजेको सार्वजनिक भएको थियो । जवराले न्यायाधीशहरुका बिचमा गुटबन्दी सिर्जना गरी न्यायाधीशहरुकै बीचमा अथवा वारका वकिल वकिल बीचमा आपसी कलह, द्वेष र वैमनस्यता सिर्जना गरेको देखिएको छ ।

न्यायालयमा देखिएको विकृति, विसंगति र भ्रष्टाचारलाई निर्मलीकरण गर्ने र  न्यायालयलाई सुधार गर्ने सम्बन्धमा सार्वजनिक भएका कुनै पनि प्रतिवद्धता पूरा नगरेको, न्यायिक नेतृत्वका लागि आवश्यक न्यायिक गुण तथा कार्यक्षमता पनि नदेखाएको उनीमाथि आरोप छ ।

असल आचरण, व्यावहार र चरित्रको अभाव भएको जस्ता १७ वटा अवगुण सहितको समाचार बाहिरिएसँगै अदालतमा पनि हिलो छ्याप्ने काम भएको छ । देशका नागरिकले विश्वास गरेको एक मात्र स्वतन्त्र न्यायालयमाथि यस्तो आरोप प्रत्यारोप लाग्नुले सर्वसाधारणले कसरी न्याय पाउलान् भन्ने चासो र चिन्ता अहिले सर्वत्र छ ।

प्रधान न्यायाधीश जवराको राजीनामा माग गर्दै उनको कार्यशैलीप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै गत ८ गतेका लागि प्रधानन्यायाधीशबाट तोकिएको फुलकोर्टको बैठकमा  २० जना न्यायाधीशमध्ये १८ जनाले नै सहभागी हुन चाहेनन् ।
उनीहरुले तोकिएको मुद्दाको जवरा सँगको संयुक्त इजलास नै बहिष्कार गर्दै कार्तिक पहिलो हप्तादेखि नै न्यायाधीश एवम् वार एशोसिएसन सिङ्गै संस्थाका न्यायिक वकिलहरुसमेत आन्दोलन गरिरहेका छन् । राजधानीको सर्वोच्च अदालतबाट सुरु भएको धर्ना र आन्दोलन देश भरिका अदालतमा प्रवेश गरिसकेको छ ।

आन्दोलनरत पक्षहरु वारको प्रांगणदेखि माइतीघर मण्डलाहुँदै यहि हप्ता प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार घेराउ गर्नसम्म पुगेका छन् । न्यायाधीश, वरिष्ठ वकिल, वकिल र साधारण नागरिक लगायतले हातमा कालोपट्टी लगाएर प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामाको माग गरिरहेकै छन् ।

आन्दोलनरत पक्षले आन्दोलन गर्न नछाड्ने, त्यस विषयमा सरकारले पनि नसुन्ने महाअभियोग लगाएर हटाउन पनि शीर्षस्थ नेताहरु नै नचाहने र चासो नदेखाउने अनि न्यायाधीश चोलेन्द्रले पनि राजीनामा नदिने अवस्था सिर्जना हुन पुगेको देखिएको छ ।

आन्दोलन थेक्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएसँगै अब यही मङ्सिर १५ गतेदेखि हेर्दाहेर्दै गरिएको मुद्दा र तोकिएका अबका मुद्दाहरु गोलाप्रथाद्वारा इजलासबाटै सुनुवाइ गर्ने भएको छ । यसरी विवादमा परेका प्रधानन्यायाधीशले कसरी न्याय देलान् भन्ने प्रश्न न्यायलयमा मात्र होइन, जनमानसमा पनि चारैतिर व्याप्तभई बहसको विषय बनिरहेको छ ।

यतिबिघ्न विवादमा तानिइसकेपछि अदालतको गरिमा बचाउन र न्यायलय प्रतिको विश्वास बढाउन पनि प्रधानन्यायाधीश जबराले राजीनामा दिएर बहिर्गमन हुनु नै उचित हुने तर्क राजनीतिक विश्लेषक वौद्धिक वुद्धिजीवीहरुको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराले गल्ती गरेको भए महाअभियोग लगाएर प्रधानन्यायाधीशबाट हटाउन सक्ने व्यवस्था संविधानमा नभएको होइन । तर प्रधानन्यायाधीशले गरेको गल्तीमा राजनीतिक दलहरुको समेत संरक्षणमा सहभागिता रहेकाले महाअभियोगको सम्भावना नरहेको बुद्धिजीवी बताउँछन् ।

राजनीतिक दलहरुले न्यायपालिकासँग मिलेर काम गर्ने र न्यायपालिकाले सरकारमा आफ्नो भागवण्डा खोज्ने  प्रवृत्ति बढ्दै गयो भने न्यायपालिकाको अस्तित्व नै समाप्त हुने आन्दोलनरत वरिष्ठ वकिल एवम् न्याय दाता न्यायाधीशहरुको भनाइलाई पनि गलत मान्न सकिँदैन ।

प्रधान न्यायाधीशमाथि लागेको आरोपको दाग मेटाउने अहिलेको अर्जुनास्त्र भनेको राजिनामा नै हो । प्रधानन्यायाधीशले राजिनामा नदिंदासम्म न्यायपालिकाप्रति जनताको विश्वास कायम रहने देखिदैन ।

छिटोछरितो न्याय सबैका लागि न्याय, न्यायालयको मुल नारा भए पनि पीडित सेवाग्राहीले सोहीअनुरुप समयमै सेवा पाउन नसकिरहेको अवस्था छ । यसरी न्यायालयलाई बन्दी बनाइराख्नु गलत कार्य हो । पूर्व सुचनाअनुसार तोकिएका र फैसलाको मुखमा परेका मुद्दाहरु समय मै फैसला र सुनुवाइ हुन नसक्दा सेवाग्राहीहरु ठुलै मारमा परिरहेका छन् ।

न्यायपालिकाको इज्जत र गरिमा बचाउने मुख्य दायित्व प्रधानन्यायाधीशकै हो । पीडित नागरिकले न्याय पाउनका लागि न्यायिक मुल प्रवाह गर्ने मुलजग नै सर्वाेच्च अदालत भएकाले न्याय पाउनका लागि अदालत आएका सेवाग्राही न्यायिक सेवाबाट रित्तो हात फर्काउनु न्यायसंगत हुँदैन पनि ।

यो झगडा कहाँसम्म पुग्ने हो कुनै टुङ्गो भने छैन । सर्वाेच्च अदालत आफै नै न्याय खोज्न अन्य निकायमा जानु भनेको लाजमर्दाे कुरो पनि हो । अदालतको गरिमा बचाउन प्रधानन्यायाधीशले जुनसुकै त्याग गर्न पनि पछि हट्नु हुँदैन भने आन्दोलनरत न्यायाधीशहरुले पनि समन्वयकारी भूमिका खेल्दै सेवाग्राहीलाई न्याय प्रदान गर्नु नै उनीहरुको दायित्व र जिम्मेवार हो ।