कोभिडले थला परेको देशमा आर्थिक अबस्था नसुध्रिए पनि आन्तरिक पर्यटन राजनीति भने उक्सिन लागेको छ । अहिले देश कमरेडमय भएको छ । त्यसो त देश या त कंग्रेसमय या कमरेडमय भएको ३२ वर्ष भइसकेको छ, अथवा खिचडीमय पनि भयो र देश चलाउने सरकार दुई तिहाईमय हुँदै दम्भले ढल्यो पनि ।

पन्चायतको शोषणरहित समाजको सिर्जनाको उद्देश्य समाजवादमय लोकतान्तिक अभ्यासले पनि पूरा गर्न भने सकेको छैन । पूर्व पश्चिम रेलमार्ग, ग्याँस पाइप लाइन, मेट्रो र मोनोरेलको सपना अधुरै रहे पनि पन्चायतले तयार पारेको मेची महाकालीको बाटो हुँदै सरर हुइँकिदै चितवनमा एकट्ठा भई कमरेडहरुको सवार भयो । एमाले दसौँ अबिधेशनको उद्घाटनस्थ नारायणी नदी किनार र पर्यटकीयस्थल सौराहामा बन्द सत्र समेत सन्चालन हुने गरी ।

खुल्दो गैंडाको शान, बन्द भृकुटी कागजकारखाना :

नजिकै रहेको गैडाकोटको भृकुटी कागज कारखाना बन्द भएको देशै भरिका करिव ३ हजार उद्योग बन्द भई देश बेरोजगारको शिखरमा पुगेको, परदेशिएका नेपालीको श्रम वापत् चलायमान अर्थतन्त्र विप्रेषणमा तैरिँदै, व्यापारघाटाको पोखरीमा पौडी खेल्दै गरेको देशमा चर्चित सौराहाले काम पायो ।

निकै चल्यो, सबैतिर लाल सलाम ! कमरेड, स्वागतम् कमरेड !! त्यसो त त्यही नदीतिर हराएका मदन भण्डारी र पश्चिमतिरका लेनिनको शालिक सिँगारिन, मजदूरले उचालेको पुथ्वीको तस्वीरका लागि ४ लाख, कमरेडहरुको झण्डा सहितको गैँडाको तस्वीर बनाउन ५ लाख, गैँडाले उचालेको झण्डाका लागि १ लाख खर्च गरिँदै उद्घाटनस्थललाई नियमित ड्रोनले निरीक्षण गरिँदै गरियो ।

शक्तिको खेलो, पैसाको पेलो :

सयौं प्रहरी परिचालन, सेल्फीको, लाइभ प्रसारणको, ट्राफिक व्यवस्थापनको व्यापक कामहरु भइरहे । आमजनता भने कर र कोरोनामय, बेरोजगार र खाडीमय भइरहँदा कमरेडहरुले गर्नुभएको यो देशव्यापी कार्यक्रमले देशको अर्थतन्त्र निराशाजनक नभएको पुष्टि हुन्छ, खर्च व्यवस्थापनलाई सरसर्ती हेर्दा ।

५ लाख कमरेडहरुको एकै स्थानमा भेट भनेको शक्तिको गतिलो प्रदर्शन पनि हो, साना साना च्याँखे दाउँमा बस्ने दलहरु त के भन्दा हुन् कुन्नि । सर्वहाराको नेतृत्व लिएको र जनमुक्ति अभियानमा रहेका कमरेडहरुको आगमनले सौराहा सिँगारिएकी नयाँ दुलहीजस्तो भयो ।

त्यहाँका हात्तीहरु पनि फुर्किए । व्यवसायी उत्साहित भए । सवारी धनीहरुको अनुहारमा चमक आयो । जीप सफारीमा ९० वटा जीप तैनाथ भए जसले ढाई घण्टा घुमाउँदा प्रतिव्यक्ति सोह्र सय पचास लिए । अन्य विदेशी पर्यटकको कमी भए पनि भारतीय पर्यटक समेत संलग्न भएको सौराहामा १ हात्ती खसी हुँदै ४ जनासम्मलाई एकैपल्ट घुमाउँछ ।

कमिला मारी, हात्ती सफारी :

यसले २ सिफ्टमा १६ जनासम्म, एकैदिनमा सफारी गराउने गरी ३३ वटा हात्तीहरु सूर्यमय ज्वाज्वल्यमान झण्डा लिँदै गणेश भक्ति गर्न पाउने गरी खुसी साथ उग्राइरहे । ३५ सय बेड बुकिङ भइसकेको सौराहामा ६५ सय बेडको क्षमता आँकलन गरियो ।

१ सय २० होटलमा कमरेडलाई जाडोमा न्यानो दिइने र झण्डै खान बस्नका लागि १ करोड ६० लाख खर्च अनुमानमा ८० लाख रकम अग्रिम भूक्तानी भइसकेकाले भुक्तानीमा समस्या नहुने भन्दै व्यवसायीहरु निकै उत्साहित देखिन्छन् ।

पछिल्लो लोकतन्त्रले देशको आर्थिक विकास कति गरायो, आर्थिक बृद्धि दर के भयो, नाम्ले, डोके, मजदूर, भरियाहरुलाई के दियो त्यसको बहसको पाटो अहिलेको होइन, शायद्, किसानको दिनचर्याको बहस वा शैक्षिक बेरोजगारीको पाटो वा राष्ट्रमा विदेशी मुद्राको सन्चय कति के भन्ने पनि शायद् त्यो पनि होइन ।

देख्नलाई जात्रा, विकास अलपत्र :

देशको अर्थतन्त्रको सुधारको बहसको पाटो त शायदै होला, हो के भने ककसलाई के के पद दिने भन्ने तयारी हो । यो निश्चय हो कि पछिल्ला वर्षहरुमा ५ अर्ब देशको पैसा नेताजीहरुको उपचार खर्चमा गएछ, वीर अस्पतालको भिआईपी बेड खाली छ ।

सर्वसाधारणले बेड नपाएर भूइँमा सुताएर उपचार गराइन्छ, सुत्केरीहरु विमानको टिकट नपाएर दूर्गममै ज्यान गुमाउँछन्, राष्टिृय सम्पतिको गतिलो दोहन भएको छ देशमा, दलहरुकको दौडाहामा र कार्यक्रमहरुमा ।

कार नचढ्ने कार्यकर्ता पाउन मुस्किल छ, अलि परको हेटौँडा सिमेण्ट उद्योग, त्यसभन्दा परको उदयपुर सिमेण्ट उद्योग, बालुवाटार निकट वालाजु कपडा उद्योग, औषधि लिमिटेड, ट्रलिबस, बाँसबारी छाला, भक्तपुर इँट कारखाना, पश्चिमको रोजिन एण्ड टर्पेन्टाइन, गोरखकाली रबर, पूर्वको जुट मिल सम्झँदै कमरेडहरु देशाटन गर्दै नारायणी किनारामा पुगिसकेका छन् ।

विदेशी बाबालाई रातो कार्पेट :

थाई एयरसँगै उदाएको नेपाल वायु सेवा निगम थला परेको, आइकाओको खराब सूचिमा परेको युरोप उडान नभएको सिँहदरबार वैद्यखाना मूच्छित भई यति नै बेला विदेशी बाबाहरुलाई रातो कार्पेट बिच्छाएर सबै सरकारमा रहेका दलहरुको उपस्थितिमा एक साथ रिमोर्ट थिची विदेशी कार्यक्रम उदुघाटन भएको ताजा स्मरण पनि छ उहाँहरुलाई ।

स्वदेशी पुजारी, पंडितहरुको धोती खुस्काई परदेशी र विश्व नागरिक भन्नेहरुलाई घरमै लगेर विरामी देखाएको र पर्यटकीय होटलमा स्वागतम् गरिएको सम्झना पनि छ । जडिबुटीको उर्बरक्षेत्र नेपालमा आयातित हर्वल सामग्रीले कोठा चोटा भरिएका र एलोपेथीको बजार बढेको पनि याद छ ।

यता दैनिक खानाका सामान विदेशबाट आउने गरेका छन्, लक्ष्मीपूजाकै दिन विजुली निर्यात गरियो भनियो तर दैनिक विजुली आयात गरिरहनु परेको यथार्थ छ, निर्यात दैनिक ३९ मे बाट हुँदा आयात गत वर्ष हिउँदामा ७ सय मे वाट रहेको र यसवर्षको हिउँदमा ३ सय ५० मे बाट आयात गर्नु पर्ने भएको छ ।

दलमय नेपाली समाज :

लामो समयदेखि देश दलमय भएको छ, अहिले एमालेले झण्डै  आफ्ना कार्यकर्ता ८ लाखको भनिरहँदा देशमा १८२ दल त्यसमा पनि सक्रिय दलहरु १० वटा जति मान्ने हो भने ८० लाख जतिले पर्याप्त सुविधा पाउने हो भने पनि राम्रै मान्नु पर्ला कारण त्यति नै संख्यामा विदेशतिर छन् ।

बाँकी संख्या सेना, प्रहरी, शिक्षा, निजामती, संस्थान, निजी बैँक, उद्योग, व्यवसायलाई मान्ने हो भने बाँकी त बाल, वृद्ध, बिरामी, अशक्त मात्रै हुनु पर्ने हो र देशले काँचुली नै फेरेको हुनु पर्ने हो, तर यसो नभई देशका एक चौथाई जनसंख्या निरपेक्ष गरिबीको चपेटामा छन् ।

दैनिक न्यूनतम क्यालोरी खाना नपाउने हालतका र दैनिक काम नपाउने हो भने हात मुख जोर्न नसक्ने अबस्थाका पनि धेरै छन् र त गरिबी भन्दै देशले अथाह विदेशी रकम लिइरहेको छ । अनुदानमा, ऋणमा, हालको १७ खर्ब ऋण भनेको जिडिपीको कति अंश हो र विकसित देशहरुले जिडिपीको निश्चित प्रतिशतभन्दा बढी विदेशी ऋण लिनु हुन्न भन्ने मान्यता विपरीत हो । आयात निर्यातको खाल्टो ठूलो छ यहाँ र शोधनान्तर बचत न्यून, मुद्रा सन्चिती कम छ । अन्धाधुन्ध पेट्रोलियम पदार्थ र विदेशी ग्यासले हाम्रो बजार चम्केको छ र बजारभाउ अनियन्त्रित पनि ।

बहुदलीय व्यवस्था र दलको झोला :

देशले बहुदलीय व्यवस्थालाई आत्मसात् गरेको छ, यसका निश्चित नियम प्रावधान पनि नभएका होइनन् । राजनैतिक दल सम्बन्धी ऐन २०७३, दफा १४, उपदफा २ ले नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, स्थानीय तहको स्वामित्व वा नियन्त्रणमा रहेका वा स्वशासित संस्थाका बहालवाला प्राध्यापक, शिक्षक, कर्मचारीले पदमा बहाल रहुन्जेल राजनैतिक दलको सदस्यता लिन नहुने प्रावधान छ ।

यसैलाई मध्य नजर गर्दै ढिलोगरी हालै संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले यसो नगर्न र गरेको पाइएमा कारबाही हुने सूचना पनि जारी गरेको र यसको मसी सुक्न नपाउँदै दलमा यस्ता व्यक्ति नभए दल नै नचल्ने भनी राजनीतिक दलका व्यक्तिले प्रतिक्रिया पनि दिएका छन् ।

दलको झोला नबोक्ने कोही भेटिएनन्, यहाँ सम्म कि न्यायालयको पछिल्लो अबस्थाले समेत सो को पुष्टि गरेको छ । निजामती सेवामा दल अनुसारका भातृ संगठनहरु छन् । शिक्षाक्षेत्र त दल विशेषको कार्यस्थल नै बनेको छ र दलका अधिवेशन, महाधिबेशनदेखि भए भरका कार्यक्रमहरु विद्यालयहरुमै भएको पाइन्छ, महाधिबेशन प्रतिनिधि भन्दै खुल्ला रुपमा दलको कार्य्रकममा भाग लिएका देखिन्छन् ।

अधिकांश उनीहरुको दैनिकी भनेको लालसलाम र जय नेपाल वा दलको भाषाअनुसार हुने हुने हो, यहाँ सम्म कि सरकारी शिक्षकहरु  आफ्ना छोरा छोरीलाई निजी विद्यालयमा पठाउँछन्, शिक्षाको स्तर खस्केको भाषण आपैmँ गर्ने गर्छन्, ठूलाहरुले त विदेश पठाएकै छन्, पढाउनका लागि ।

महालोभ, महाकुम्भ :

राजनैतिक कुम्भ मेलामा  आफू सहभागी हुन पाए कर्मचारी, शिक्षक, बुद्धिजीवीहरु  आफूलाई धन्य सम्झन्छन् र दलले चाहेको पनि त्यही हो । दलमा मिसिएरै राजदूत, आयोगको प्रमुख, सेवा निवृत्त जीवन सुखमय हुने देखेपछि गरिव देशमा यहाँभन्दा बढी के चाहियो र, आफू र आफन्तलाई राम्रो लगाउन मिठो खुवाउन पाइन्छ भन्ने धोको छ सबैलाई ।

उमेरको हद छैन, जतिबेला एसएलसी नगरी राजनीति बुझिँदैनथ्यो, लागिदैनथ्यो, लाग्नु हुन्नथ्यो अब त्यो समय सिमा पनि रहेन, बुढ्यौली, मरन्च्याँसे भएपछि किन मोहित हुनु पर्ने भन्ने जमाना थियो, अब त्यो पनि रहेन, आर्यघाटसम्मको र लासमाथि ओढ्ने पनि दलकै झण्डा हुने भए पछि र कहिल्यै सेवा निवृत्त हुन नपरेपछि कसलाई लोभ नलाग्ला र आखिर मानिस मानिस नै हो ऊ सधैँ लोभले सताइएकै हुन्छ ।

शिक्षक कर्मचारी प्रतिनिधि :

कर्मचारीहरु नै दलका प्रतिनिधि, पर्यवेक्षक, अभ्यागत, सम्मानित हुने वातावरण तय गरिदिने राजनीतिक दलहरुकै काम हो, उनीहरु नभए हाम्रो दल नै बलियो हुन सक्दैन भनेर नेताजीहरु आपैmँले भन्ने गरेका छन् । अब अन्य उद्योग व्यवसाय सबै छोडेर राजनीतिमै लाग्नु सबैको सोच हुन लागेको देखिन्छ ।

मिहिनेत गरेर अध्ययन पनि गर्नु नपर्ने, सिप, दक्षता, विज्ञता पनि नचाहिने, लगानीका लागि धेरै मोटो रकम पनि नचाहिने, तर राजनीतिमा लागेपछि छिटै धनी पनि हुन पाइने, जीवन शैलि पनि परिवर्तन हुने, श्रम गरेर शरीरले बल पनि गर्नु नपर्ने, पछिल्लो पुस्ताले नाम पनि कमाउन सक्ने यस्तो सोच वृद्धि हुन थालेकाले समग्र देश राजनीतिमय भएको छ, औद्योगिकमय हुनुभन्दा पनि ।

स्वागतम् कमरेड !

चरम गरिबी र बेरोजगारी भएको, सानो भूगोल र थोरै जनसंख्या भएको देश नेपालमा यति ठूलो राजनीतिक संरचना तयार पारिएको राजनीतिक उद्यमशीलताका लागि नै हो, असंख्य दरबन्दी सिर्जना, ७-७ वटा प्रदेश गनेरै नभ्याइने आयोगहरु छन् यहाँ ।

छिमेकी देशमा २३ करोड जनसंख्या भएको ठाउँमा १ मात्र प्रदेश छ, त्यति ठूलो भूगोल बोकेको भारतमा जम्मा प्रदेश कति वटा छन्,  आफैमा स्पष्ट हुन्छ । अनि स्वागतम् कमरेड, लाल सलाम, कमरेड भनेर नभने के भन्ने त ?