(देशको अर्थतन्त्रमा आयात र निर्यातको बीचमा ग्याप आकाश जमिन सरह टाढा हुँदै गएको छ । अर्कोतर्फ सरकारले विनियोजन गरेको विकासे बजेट पनि खर्च हुन सकिरहेको छैन । आर्थिक तरलता सङ्कटको अवस्थामा छ । जनताले केही गरौ भनी ऋण लिनजाँदा पनि वैंकहरुबाट ऋण लिन पाइरहेका छैनन् । यस्तो बेलामा सरकारले के गर्दा हुने थियो भनी आर्थिक तरलताको सङ्कटको सेरोफेरोमा रहेर गोेलखबर डटकमका संवाददाताले त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डा. रमेश थापासँग लिएको अन्तर्वार्ताको मुख्य अंश यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ– सम्पादक ।)

१. नेपालको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक सुचीहरु देखा परिरहेका छन् । कसरी केलाइरहनु भएको छ ?

नेपालको अर्थतन्त्रमा देखापर्ने नकारात्मक सूचीहरुका बारेमा त हामीहरु बानी परेको जस्तो भैसकेका छौं । तर यसपटक तरलता अलि गम्भीरखालको देखिएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई लामो समयसम्म प्रभाव पारिरहने पो हो कि भन्ने लागेको छ ।

२. सरकारले विकास निर्माणका लागि भनेर साढे चार खर्ब बजेट छुट्याएको छ । खर्च हुन सकिरहेको छैन किन होला ? अर्कोतिर तरलताको कुरा गरिन्छ फेरि ?

के पनि सक्छ भने विकास निर्माणमा खर्च हुन नसकेका कारण तरलताको अभाव आएको पनि होला । तर मुख्य भूमिका यसको हुँदैन । समग्रमा तरलता आउनुमा सरकारको पैसा, करबाट उठेको पैसा र राजस्व तथा विप्रेशनबाट आएको पैसा परिचालन समेतको समग्र असर नै हो ।

अहिले नेपालमा यी स्रोतबाट उठेको पैसा २ सयदेखि ३ सय अर्बमात्र सरकारसँग हुन्छ । अहिलेको तरलताको खाडल त कति ठूलो भएको छ भने यो सबै पैसाले पुग्दैपुग्दैन । त्यसैले तरला आउनुमा सरकारी विकासे रकम खर्च हुन नसक्नु मात्र जिम्मेवार छैन ।

३. त्यसो भए समग्रमा तरलताको संकट भनेको के हो ?

ख्रिद बिक्रिदेखि आयात निर्यातसम्मका जति पनि हामीले पैसा आर्जन र परिचालनका गतिविधि गर्छौं, त्यो सानो पैमानाको पैसादेखि उद्योगी पुँजीपतिसम्मको सबै पैसाको समग्र जोड तरलता हो । एकको हातबाट अर्कोमा पैसा पुग्नु पर्छ, चलनचल्तीमा पैसाको अभाव हुनु हुँदैन ।

नेपालको अर्थतन्त्र ‘भोको अर्थतन्त्र’ हो । व्यक्तिले पनि धेरै कुरा खरिद बिक्रि गर्नु परिरहेको छ । सरकारले पनि धेरै कुरा खरिदबिक्रि गरिरहनुपरिहेको छ । आर्थिक अर्थतन्त्र वा अर्थशास्त्रको भाषामा नेपाल ‘हङ्ग्री सोसाइटी’ हो । यो उपभोगमा निकै भोको छ, परनिर्भर हुँदै गएको छ ।

पोहर १ रुपैया चाहिने सामानमा यसवर्ष १ सय ३० रुपैयासम्म चाहिने भएको छ । यसको अर्थ हो, हरेक वर्ष तरलता बढ्दै गैरहेको छ । तर गत २ वर्षदेखि त गुणात्मक रुपमा बढेर जाने हो कि भन्ने देखिन थालेको छ । यो कुराको छनक अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र वैंंकलगायतका सम्बन्धित निकायले दिंदै पनि गैरहेका छन् ।

४. तथ्याङ्कमा कसरी बुझाउने होला यो तरलतालाई ?

यस्तो तरलताको अभाव सुरु हुन थालेको भूइँचालो पछि नै हो, तर कोभिडको महामारीसँगै तरलता सङ्कटले गतिलिंदै गएको हो । यसलाई नियन्त्रण गर्न सकिएको छैन । एकै वर्षमा हरेक सामानमा ३० देखि ४० प्रतिशत मूल्य बृद्धि हुनु भनेको चानचुने कुरा होइन ।

हेर्दा ३० वा ४० प्रतिशत तरलता आयो भनेको नेपालको सन्दर्भमा ७ सयदेखि ११ सय विलियन डलरसम्मको तरलता हो । यो भरिनसक्नुको खाडल हो । यसलाई पूरा गर्ने मनसुवा राख्ने हो भने हाम्रो राष्ट्र वैंकलगायतका आर्थिक सिस्टममा १५ सयदेखि २० सय अर्ब रुपैया थपिनु पर्छ । हामीलाई यसरी हरेक दिन बढी भन्दा बढी पैसा चाहिइरहेको छ ।

जस्तो पानी ट्याङ्कीमा पानी चुहियो भने त्यसमा त पानी राखेर भर्नु नै पर्यो त । नेपालको यो चुहिइरहेको आर्थिक सङ्कटको टयाङ्कीमा पानी भर्ने भनेको वैदेशिक रोजगारबाट पाउने गरेको विप्रेसन वा रेमिट्यान्स नै थियो ।

नेपाललाई चाहिने १५ देखि २० अर्बसम्म थियो । तर हरेक वर्ष रेमिट्यान्सबाट आउँथ्यो कति त भन्दा १ हजार अर्ब मात्र । त्यही रेमिट्यान्स पनि अहिले छैन । कोरोना महामारीले त्यसमा विपत्ति निम्त्याइदिएको छ । हाम्रो गल्ती हामीले कहिल्यै पनि यो तरलताको सङ्कट पार लगाउन रकम त थप गरेनौ ।

५. के गर्नुपर्छ होला ? तरलता सङ्कट टार्न तयारी पनि त गरिएको छैन, होइन र ?

हो, यसको तयारी हुनु पर्छ । तरलता सङ्कटका कारण चाप पनि पर्यो, तर यसको समाधानका लागि तयारी पनि गरिएन । कतिपय हाम्रा संरचनागत समस्या पनि छन् । हामीलाई सामान किन्नलाई पनि र बेच्नका लागि पनि पैसा त चाहियो । उत्पादन त गर्नै पर्यो । निर्यात गर्न पनि पैसा र आयात गर्नका लागि पनि पैसा त चाहियो ।

निर्यात हाम्रो देशको घरेलु कानुनका अधारमा मात्र हुन सक्दैन । अन्तर्राष्ट्रिय कानुको पनि ख्याल तथा पालना गरिनु पर्छ । विश्व व्यापार संगठनका कतिपय बाध्यात्मक प्रावधानहरु पनि छन् । सबै कुरा अन्तर्राष्ट्रिय बजारसँग जोडिएका छन् ।

यसै कारणले पनि किन्ने र बेच्नेमा दुवैतर्फबाट चाप परिरहेको छ ।

६. हरेक वर्ष व्यापार घाटा छ, ५ खर्ब व्यापार घाटा अहिल्यै छ, कसरी पार लाग्ने ?

हो, निकै डरलाग्दो अवस्था छ, अझ डरलाग्दो गरी जाने देखिन्छ पनि । यसबाट बच्ने दुईवटा उपायहरु थिए र छन् ः पहिलो, नेपालको अर्थतन्त्र बेलुनजस्तो भुक्क फुल्न खोजिरहेको छ , यसलाई फुल्न दिऔं न त भन्ने पनि हुन सक्थ्यो । अर्कोतिर तरलता सङ्कट समाधानका लागि विदेशबाट चाहिएजति ऋण पनि लिन सकिन्थ्यो । यो समाधानको दोस्रो प्रक्रिया हो ।

कतिपय देशहरुले वैदेशिक ऋण लिएर पनि देशको अर्थतन्त्रलाई ‘इन्ट्याक्ट’ राखेका हुन्छन् । तर हाम्रो देश कस्तो अवस्थामा छ भने न त स्वदेशमा उत्पादन गरी विश्व व्यापारमा जान सक्ने अवस्था छ, न त विदेशबाट ऋण लिन सक्ने अवस्था । विदेशबाट ऋण लिनका लागि पनि नेपालसँग धरौटी वा विश्वसनीयता देखाउन सकिने केही कुरा वा आधार त हुनु पर्यो नि त । त्यो देखाउन सक्ने अवस्थामा पनि छैन ।

अब हामीलाई विदेशले ऋण दिन पत्याउने अवस्था नभएपछि हामीले गर्ने भनेको दीर्घकालीन उपाय आत्मनिर्भरतातिरको जोड हो । तर अहिले हामीले गर्ने भनेको आत्मनिर्भरतातिरको जोड पनि विना पैसा हुने देखिदैन । किनकि औद्योगिक तथा कतिय कृषिजन्य र पशुजन्य उद्योग सञ्चालनका लागि पनि सामान तथा कच्चा पदार्थ विदेशबाटै आयात गर्नुपर्छ ।

७. उपाय पनि नरहेको जस्तो पो देखियो त ?

हो, राजनीति अस्थिरता जस्तो छ । सरकार फेरिइरहेका छन् । नयाँ सरकार बन्ने बित्तिकै मानिसका आकाङ्क्षाहरु सल्बलाउन थाल्छन् । एकैपटक पुँजी परिचालनका समस्या आइपर्छन् । बजारमा वस्तु र सेवाको माग बढ्न थाल्छ, यसमा हामीहरुको तयारी हुन सकेन र भैरहेको पनि छैन ।

देश मौद्रिक तथा आर्थिक गरी दुवै नीतिमा चुकेको छ । नेपालको हालको मौद्रिक नीति र बजेट नीति आफैमा नराम्रो छैन । तर पनि हाम्रो आर्थिक नीति यति फसेको छ कि त्यहाँ रहेको आयात र निर्यातको ‘ग्याप’ धानिसाध्य छैन । राजस्वको लोभले सरकारले विदेशबाट आउने सामानहरु रोक्ने र आफूले उत्पादन गर्ने काम गर्न सकेकै छैन ।

कतिपय कुरा त आवश्यक भएर पनि रोक्न सकिइरहेको छैन । ती सबै सेवाका कुरामा परिरहेका छन् ।

८. उपभोक्ता मात्र रहेको देश बन्यो त नेपाल ?

कतिपय कुरा त अति आवश्यक पनि छन् । नल्याइ नहुने पनि छन् । तर हाम्रा संरचनात्मक समस्याले गर्दा यसमा जटिलता पैदा गरेको हो । आफ्नो आवश्यकतामा लिने, आफै उत्पादन गर्नेजस्ता तरिका अरु देशहरुले अपनाएको देखिन्छ । तर नेपाल परनिर्भर बन्दै गैरहेको छ । नेपालले भर पर्नै नसकिने स्रोत रेमिट्यान्सको हवाला दिंदै आएको छ । हामीहरुको मुट्ठी भित्रको कुरा होइन नि त रेमिट्यान्स भनेको । त्यो भरपर्दो स्रोत नै होइन ।
अहिले नेपालमा केही गर्नका लागि भनेर वैंकमा पैसा लिन गयो भने दिनसक्ने अवस्था छैन ।