काठमाडौं । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो संसदीय दल एमालेमा महिला सहभागिताको विषयलाई लिएर निकै चर्चा चलिरहेको छ । चितवनमा १० औं पार्टी महाधिवेशन भव्यताका साथ सम्पन्न हुँदै गर्दा महिलाको सहभागिता निकै न्युन भएको सन्दर्भमा यो चर्चा चलिरहेको हो । संविधानतः कुनै पनि पार्टीमा महिलाको संख्या एक तिहाई हुनु पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यसो त संवैधानिक प्रावधानलाई टेकेर हरेक दलहरुले निर्वाचन आयोगमा दल दर्ता गर्दाका बखत महिला संख्या ३३ प्रतिशत पुर्याएको पनि देखिएको छ । यो कार्यकारी रुपमा हो या दल दर्ताको प्रक्रिया पूरा गर्न मात्र हो, त्यसमा दुविधा उत्पन्न हुन गएको देखिन्छ ।

एमाले महाधिवेशनमा महिला सहभागिता निकै धेरै हुने आशा गरिए पनि आशातित महिलाको उपस्थिति देखिएन त्यहाँ । महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौट गर्दाकै बखत ३ः१ को अनुपात वा ३ पुरुष छनौट हुँदा १ महिला छानिएको भनिए पनि महिला सहभागितामा निकै कमी देखिएको छ ।

यसको कारण महाधिवेशनमा जम्मा २८ प्रतिशत जति महिलाले मात्र भाग लिन पाएका छन् । सहभागीहरुबाट केन्द्रीय समितिमा प्रस्तावित ३३ प्रतिशत हलबाटै चयन गरी पुर्याउन हम्मेहम्मे भएको देखियो । महिला नेतृ तथा निर्वाचित पार्टी केन्द्रीय सदस्य रचना खड्का भन्छिन् : ‘प्रतिनिधि छनौट र सहभागितामा कन्जुस्याइँ गरिएपछि ३३ प्रतिशत पुर्याउन अवश्यै पनि कठिनाइको सामना गर्नुपर्यो ।’

यसको सिधा अर्थ हुन्छ महिलाको प्रतिनिधित्व नै हुन नसकेपछि नेतृत्वमा कसरी आउँछन् ? एमाले १० औं महाधिवेशनमा पनि यो समस्याको जानाजान सामना गर्नु परिरहेको छ । सुदुरपश्चिम क्लस्टरकी एकजना महिला प्रतिनिधिको स्वीकारोक्ति छ, ‘महिला प्रतिनिधित्वमा अझै पनि हात बाँधिएकै अवस्था छ ।’

पार्टी केन्द्रीय सदस्य रचना खड्काका अनुसार अहिले एमालेले जे जतिसुकै कुरा गरे पनि नीति निर्माण गरिने माथिल्लो तहमा महिलालाई स्थान दिइएको छैन । एमालेको स्थायी समिति र कार्यालयका पदाधिकारीमा एकजना महिलाको पनि उपस्थिति छैन । यो उनकै शब्दमा महिलाप्रतिको नेताहरुको अनुदार दृष्टि हो ।

महाधिवेशनबाटै ३३ प्रतिशत महिला नपुगेपछि एमाले महिला नेतृहरु केही असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनीहरुका अनुसार यही ३३ प्रतिशत पुर्याउनका लागि पनि अबका पाँचपाँच वर्ष कुर्नु पर्ने अवस्था सिर्जना हुनु दुखद कुरा हो । यसले नेपाली नेताहरुको सोच र व्यवहारमा लैंगिक मुद्दा तथा गणतान्त्रीकरणको बाटो अझैं पनि खुलस्त नभएको संकेत गरिरहेको छ ।

पहिलेका महाधिवेशनका तुलनामा केही भए पनि अझै समयसापेक्ष हुन नसकेकोमा एमाले महाधिवेशन प्रतिनिधि महिलाको गुनासो यथावत् छ । अहिलेको महाधिवेशनमा मधेश तथा उत्पीडित जात तथा क्षेत्रका महिलाको सहभागिताले भने आफूहरुलाई उत्साहित बनाएको उनीहरुको दाबी रहेको छ ।

तर सर्वसम्मतिको कुरालाई नमानी पदाधिकारी तथा केन्द्रीय समितिको निर्वाचन हुँदाका बखत पनि महाधिवेशनमा उपस्थित महिलाहरु आफूहरुलाई उमेदवारका रुपमा उभ्याउन साहस गरिरहेका छैनन । यसले स्वयम् महिलाको कमजोर आत्मगत अवस्थालाई उजागर गरिरहेको छ । यसले देखाउँछ कि महिलामा अझै पनि सशक्तिरणको उत्तिकै जरुरी छ ।