काठमाडौं । नेपाल आदिवासी जनजाति अपाङ्ग संघ (निडा)द्वारा सामूहिक रुपमा तर्जुमा गरिएको अपाङगता भएका आदिबासी जनजातिहरुको अधिकारबारे अडान पत्र सार्वजनिकरण कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ ।

अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, अधिकार र समावेशिता सुनिश्चित गर्न तयार पारिएको अडानपत्र शुक्रबार एक कार्यक्रमबीच सार्वजनिक गरिएको हो ।

अडानपत्रमार्फत अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिहरूको भाषा, संस्कृति, परम्परा र पहिचानको संरक्षणसँगै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी तथा सार्वजनिक सेवामा समान पहुँच सुनिश्चित गर्न माग गरिएको छ।

कार्यक्रममा नेपालका आदिवासीहरूको मानवअधिकारसम्बन्धी वकिल समूह (लाहुर्निप)का उपाध्यक्ष अधिवक्ता शंकर लिम्बुले अडानपत्रको कानुनी आधारबारे प्रस्तुति दिएका थिए। उनले संयुक्त राष्ट्रसंघीय आदिवासी जनजातिको अधिकारसम्बन्धी घोषणापत्र (यूएनड्रिप)का आधारमा अडानपत्र तयार गरिएको उल्लेख गर्दै यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भए पनि सफल हुन सके महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हुने बताए।

त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघका अध्यक्ष निमा लामा ह्योल्मोले राज्यका सबै संयन्त्र र सार्वजनिक पूर्वाधार अपाङ्गतामैत्री हुनुपर्ने मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाए। उनले पुनःसंरचना र खर्च कटौतीका नाममा आदिवासी जनजातिका अधिकार खारेज गर्न नहुने धारणा राखे।

प्रतिनिधिसभा सदस्य प्रेमबहादुर बयकले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले भोग्नुपरेका जटिल समस्या सम्बोधन गर्न राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्नुपर्ने बताए। उनले अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिहरू स्वयं पनि आफ्नो हकअधिकारप्रति सचेत हुँदै राज्यलाई जवाफदेही बनाउन सक्रिय हुनुपर्नेमा जोड दिए।

राष्ट्रियसभा सदस्य सुरेश आलेमगरले अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिहरूको पहिचान, अधिकार र समावेशिता सुनिश्चित गर्ने मागप्रति ऐक्यबद्धता जनाउँदै अडानपत्रलाई महत्त्वपूर्ण दस्तावेजका रूपमा लिनुपर्ने बताए।

त्यसैगरी कार्यक्रममा बोल्दै प्रदेशसभा सदस्य लक्ष्मी घिमिरेले जातीयता, लैङ्गिकता र अपाङ्गताका आधारमा समाजमा अझै विभेद कायम रहेको उल्लेख गर्दै राज्यले कुनै पनि व्यक्तिमाथि विभेद गर्न नहुने बताइन्। उनले दुर्गम तथा ग्रामीण क्षेत्रमा जनचेतनाको अभावका कारणसमेत अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूले विभेद भोगिरहेको भन्दै जनप्रतिनिधि र सरोकारवालाको ध्यानाकर्षण गराइन्।

निडाका अध्यक्ष खड्ग सारु मगरले अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिहरूले विभिन्न प्रकारका अन्तरसम्बन्धित विभेद भोगिरहेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्न खण्डीकृत तथ्याङ्क आवश्यक रहेको बताए। उनले संविधान संशोधनमा प्रतिनिधित्व, राज्यका सबै तहमा अर्थपूर्ण सहभागिता र बहिरा अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि दोभाषेको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिहरूको विशिष्ट पहिचान र आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने नीति तथा कार्यक्रम निर्माण गर्नुका साथै उनीहरूको अधिकार संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि सम्बन्धित निकायबीच सहकार्य आवश्यक रहेको कार्यक्रममा सहभागी सरोकारवालाहरूले बताएका छन्।

निडाले आयोजना गरेको कार्यक्रम तथा अडानपत्र निर्माणका लागि पावानका फन्डले आर्थिक सहयोग गरेको जनाइएको छ। संघले सामूहिक रूपमा अघि सारेको यस पहलले अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिहरूको आवाज सशक्त बनाउनुका साथै उनीहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्यलाई जिम्मेवार बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।

अपाङ्गता भएका आदिवासी जनजातिहरूले भोग्दै आएका समस्या, चुनौती तथा अधिकारसम्बन्धी सवाललाई सार्वजनिक बहसमा ल्याउनुका साथै सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारीप्रति जवाफदेही बनाउन अडानपत्र सार्वजनिक गरिएको निडाद्धारा जनाइएको छ ।

पावानका फन्ड(Pawanka Fund)आदिवासी जनजातिहरूद्वारा सञ्चालित तथा निर्देशित एक अन्तर्राष्ट्रिय अनुदान प्रदायक संस्था हो। सन् २०१४ मा स्थापना भएको यस संस्थाले विश्वभरका आदिवासी समुदायहरूको परम्परागत ज्ञान, अधिकार, आत्मनिर्णयको अधिकार तथा जलवायु उत्थानशीलताको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग प्रदान गर्दै आएको छ।