• आश्विन १२ २०८३, सोमबार

शंकर र विष्णु मच्चिए, फेरि पनि मच्चिए अनि थच्चिए !

आश्विन १० २०८३, शनिबार

एमालेमा असोजको पहिलो साता सम्पन्न पार्टी वैठकबाट पार्टी सुदृढीकरण र पुस्ता हस्तान्तरणको अजेण्डा ‘चैट’ हुन पुगेको छ । लगभग वर्षदिनको उतार चढाव र कोणप्रतिकोणका बाबजुद एमाले नेतृत्वमा पुरानो अनुहारको विकल्प देखापरेन ।

पार्टी आन्तरिक बहसमा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओली बरकरार कायम रहे । ओलीको प्रतिस्पर्धी ध्रुवमा उभिएकी पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी एमालेको वरिष्ठ नेतामा अनुमोदित भइन् । वरिष्ठ उपाध्यक्ष ईश्वर पोखरेलले भण्डारीलाई साथ दिए ।

जेन्जी आन्दोलनपछि सम्पन्न पार्टी महाधिवेशनमा पोखरेलले छुट्टै प्यानल खडा गरी ओेलीसित प्रतिस्पर्धा गरे पनि कार्यकर्ताले उनको पक्षमा मत दिएनन् । त्यसपछि संसदीय निर्वाचनमा जाँदा एमालेले अकल्पनीय हार बेहोर्नु पर्‍यो ।

चुनावी नतिजाले पार्टी आन्तरिक बहसको आगोमा घ्यु थप्ने काम गर्‍यो । ओली पक्षधर उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल र महासचिव शङ्कर पोखरेल पनि खुलेर ओलीको प्रतिस्पर्धी क्याम्पमा खडा भए । बहसले नयाँ मोड लियो ।

निर्वाचनको समीक्षाका नाममा एमालेको ‘पुनर्गठन’ र ‘रूपान्तरण’ को एजेण्डा अघि बढ्यो । यो बहसको सम्बोधन गर्न   पार्टीको तल्लोतहबाटै आवाज उठ्यो । पार्टीले सुझाव पनि सङ्कलन गर्‍यो ।

यस्ता रायसुझावमा पार्टीको वैचारिक रूपान्तरणदेखि अध्यक्ष ओलीको विकल्प खोज्नु पर्ने स्पष्ट धारणा आएका थिए । आएका धारणाहरूलाई एकीकृत बनाएर प्रतिवेदन पेश गर्न उपाध्यक्ष रामबहादुर थापाको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल नै बनाइयो ।

तर मत मतान्तर साम्य हुने सङ्क्‌त देखिएको थिएन । फलतः एकताको कार्यदल नै दुई समूहमा विभाजित हुन पुग्यो । उपाध्यक्ष थापा र महासचिव शङ्कर पोखरेलले आआफ्ना पक्षका प्रतिवेदन भिडाए । उपाध्यक्ष थापाको प्रतिवेदनको सार अध्यक्ष ओलीको बचाउमै केन्द्रित थियो । तर महासचिव पोखरेलको प्रतिवेदनमा ओली रूपान्तरण हुनु पर्ने वा नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नु पर्ने धारणा थियो । दुवैको प्रतिवेदनलाई मिलाएर एउटा बनाउने कोसिस सफल हुन सकेन ।

बरू ओलीको गोप्य योजनामा नेता प्रदीप ज्ञवालीले तेस्रो प्रतिवेदन अघि सारे । त्यसपछि ‘तीन तिकड, महाविकट’ को यात्रा सुरू भयो । आश्चर्यको कुरा त के भने बाख्राको टाउको, मृगको शरीर र भेँडाको पुच्छरजस्तो बनाएर ‘तीन चुच्चे, नाक बुच्चे’ का रूपमा एकीकृत गरिएको प्रतिवेदन ओलीले रूचाएनन् ।

केन्द्रीय समिति वैठकमा अध्यक्ष ओलीले त्यो प्रतिवेदन रद्दीको टोकरीमा फ्याँकेर आफ्नै खल्तीबाट आफूले तयार पारेको गोप्य तथा मूल (चौथो) प्रतिवेदन वाचन गरे । फरक मत राख्ने सबै ‘ट्वाँ’ परे । प्रतिवेदन वाचनमा ओलीले कमीकमजोरी भए सच्याएर अनि समीक्षा गरेर जान सकिने धारणा राखे ।

आफू वैधानिक रूपमा महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भएकाले कसैको चाहनाले काम नगर्ने सन्देश दिए । यो प्रतिवेदन बिहीबार सकिएको केन्द्रीय समितिको बैठकले विना ‘नोट अफ डिसेन्ट’ पारित गरेको छ । पार्टी रूपान्तरण र नेतृत्व हस्तान्तरणका पक्षधर मच्चिए, फेरि पनि मच्चिए, आखिरमा थच्चिए ।

एमालेभित्र विचार सङ्घर्षको आशय यस्तो देखिन्छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकमना सरकार बनाएपछि सम्पत्ति शुद्धीकरणको अभियान कानुनी रूपमा सुरू गरिसकेको छ । यसको निशानामा पार्टीका पुराना दीर्घकालिन नेता तथा पूर्व सरकारी पदाधिकारीहरू छन् । अझ कम्युनिष्ट नेताहरू यसको ‘बुल प्वाइन्ट’ भित्र रहेका छन् ।

यस्तो बेलामा पार्टीबाट पनि र सरकारबाट पनि फ्याँकिएपछि सिधै सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत अन्य मुद्दामा सरकारले दुःख दिने कुरा नेताहरूका लागि ‘निद हराम’को विषय बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा के को प्रजातन्त्र ? के को उत्तराधिकारी निर्माण र पुस्ता हस्तान्तरणका कुरा !

एमाले पार्टी अध्यक्ष ओलीका कुरा एक कोणबाट गलत नभएका पनि देखिन्छन् । ओलीको आह्‌वान र पाटीभित्र निर्णायक युद्धको मूल कारण भनेको ‘आफूले जीवनभर पार्टी र आन्दोलन भनेर सङ्घर्ष गर्ने तर बूढेशकालमा पार्टी र आफ्ना चेलाचपेटाले संरक्षण गर्नुको सट्टा गलहत्याउन खोज्नु’ नै हो । शक्ति विहीन भएपछि पराइले हेप्छन् पनि ! यो कुरा पनि मननयोग्य छ ।

अर्कोतिर, पार्टी नेतृत्वमा नयाँ पुस्ता नदेखिने र होश गुमिसक्ने अवस्थाका बृद्धनेता नै आजीवन पार्टी नेतृत्वमा रहिरहने विरासतको फाइदा उठाएर जेन्जी पुस्ताले एमालेसहितका पुराना दलको हातबाट जनादेश छिनेर आफ्नो पोल्टामा पारिसके । प्रतिनिधि सभामा एमाले प्रमुख प्रतिपक्ष पनि हुन सकेन ।

परिस्थिति फेरबदल भइसकेको र नयाँ पुस्तामा पार्टी अलोकप्रिय बनिसकेको अवस्थामा पार्टी नयाँ बनाउने र नेतृत्वबाट पुस्ता हस्तान्तरण गर्ने काम नभएसम्म आउँदै गरेको प्रदेश तथा स्थानीय निर्वाचनमा एमाले पत्तासाफ हुने डर पनि उत्तिकै छ ।

यसले एमाले नयाँ पुस्तालाई ‘गर वा मर’को अवस्थामा पुर्‍याइसकेको छ । कुरा जे भए पनि पार्टीको अर्को महाधिवेशन नहुँदासम्म एमालेमा ओलीको नेतृत्व रहिरहने सुनिस्चित भइसकेको छ । यसले आसन्न प्रदेश तथा स्थानीय निर्वाचनमा के कति सहयोग वा क्षति पुर्‍याउने हो, त्यो भने हेर्न बाँकी छ ।