काठमाडौं । मानव अधिकारका लागि जनमञ्च (पिपुल फोरम) ले संसद्को महिला तथा सामाजिक मामिला समितिमा छलफलका क्रममा रहेको मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार (नियन्त्रण) ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा थप महत्वपूर्ण सुधार आवश्यक रहेको जनाएको छ।

पिपुल फोरमले मानव बेचबिखनको परिभाषादेखि पीडितको अधिकार, उद्धार तथा पुनःस्थापना, अनुसन्धान र क्षतिपूर्तिसम्मका विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल हुने गरी विधेयकमा समेट्नुपर्ने सुझाव दिएको हो।

पत्रकारहरूसँगको अन्तरक्रियामा पिपुल फोरमका संस्थापक तथा अधिवक्ता सोम लुइँटेलले विधेयकका महत्वपूर्ण प्रावधानहरू परिमार्जन नगर्ने हो भने ऐन संशोधनको उद्देश्य नै पूरा नहुने बताए।

उनका अनुसार नेपालको मानव बेचबिखनसम्बन्धी कानुनलाई संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘पार्लेमो प्रोटोकल’ ले स्थापित गरेका मापदण्डअनुकूल बनाउन आवश्यक छ। तर प्रस्तावित संशोधनमा प्रोटोकलले समेटेका कतिपय महत्वपूर्ण विषय पर्याप्त रूपमा सम्बोधन हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

लुइँटेलले अहिलेको विधेयक हेर्दा मानव बेचबिखनलाई विगतमा नेपालबाट भारततर्फ हुने चेलीबेटी बेचबिखनका घटनासँग मात्रै जोडेर हेर्न खोजिएको जस्तो देखिने बताए। पछिल्लो समय मानव बेचबिखनको स्वरूप परिवर्तन हुँदै गएको र श्रम तथा यौन शोषणसमेत यसको प्रमुख उद्देश्यका रूपमा देखिँदै आएको उनको भनाइ छ।

उनले सांसदहरूले मानव बेचबिखन र मानव तस्करीबीचको कानुनी तथा व्यवहारिक भिन्नतालाई स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। यी दुई विषयलाई एउटै रूपमा बुझ्दा पीडितको पहिचान, घटनाको अनुसन्धान र न्याय प्राप्तिको प्रक्रियामा समस्या उत्पन्न हुन सक्ने उनले बताए।

पिपुल फोरमका अनुसार अहिले पनि कतिपय पीडित आफू मानव बेचबिखनको सिकार भएको हो वा तस्करी तथा वैदेशिक रोजगारीका नाममा ठगीमा परेको हो भन्ने अन्योलमा छन्। घटनाको कानुनी वर्गीकरण स्पष्ट नहुँदा पीडितले प्रभावकारी रूपमा न्याय प्राप्त गर्न कठिनाइ भोगिरहेको फोरमले जनाएको छ।

शोषणको परिभाषा स्पष्ट गर्न माग

पिपुल फोरमले विधेयकमा ‘शोषण’ शब्दको स्पष्ट तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल परिभाषा राख्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

फोरमका अनुसार शोषणको परिभाषामा यौन शोषण, मानिसलाई दास तुल्याउने वा दासता सरहका अभ्यासमा लगाउने, प्रचलित कानुनबमोजिम बाहेक मानव शरीरको अंग झिक्ने तथा बाध्यकारी श्रम वा सेवामा लगाउने कार्यसमेत समेटिनुपर्छ।

त्यस्तै, बाध्यकारी श्रमको परिभाषामा कुनै व्यक्तिलाई काम वा सेवा नगरेमा आर्थिक, शारीरिक वा मानसिक कारबाहीको डर, त्रास वा दबाब देखाई उसको इच्छाविपरीत काम वा सेवा गर्न बाध्य बनाउने कार्यलाई समेत समेट्नुपर्ने फोरमको माग छ।

मानव बेचबिखनको कसूर स्पष्ट बनाउनुपर्ने

फोरमले मानव बेचबिखनको कसूरलाई समेत कानुनमा स्पष्ट रूपमा परिभाषित गर्नुपर्ने बताएको छ। मानिस बेच्ने वा किन्ने, यौन शोषण गर्ने, प्रचलित कानुनबमोजिम बाहेक मानव शरीरको अंग झिक्ने वा अन्य प्रकारको शोषण गर्ने उद्देश्यले धम्की दिने, शक्ति वा अन्य प्रकारको बल प्रयोग गर्ने, अपहरण गर्ने तथा जालसाजी, छलकपट वा धोका दिने कार्यलाई मानव बेचबिखनको कसूरमा समेट्नुपर्ने उसको सुझाव छ।

त्यसैगरी पद वा जोखिमपूर्ण अवस्थाको दुरुपयोग गर्ने, व्यक्तिको नाजुक अवस्थाबाट फाइदा उठाउने, रकम वा अन्य लाभको लेनदेनमार्फत मानिसलाई भर्ती गर्ने, एक स्थानबाट अर्को स्थानमा ओसारपसार वा स्थानान्तरण गर्ने, आश्रय दिने वा प्राप्त गर्नेजस्ता कार्यलाई समेत मानव बेचबिखनको दायरामा स्पष्ट रूपमा राख्नुपर्ने फोरमले जनाएको छ।

अनुसन्धानदेखि क्षतिपूर्तिसम्म सुधारको माग

पिपुल फोरमले विधेयकमा मानव तस्करीको कसूरको छुट्टै र स्पष्ट परिभाषा राख्नुपर्ने मागसमेत गरेको छ। यसबाहेक अनुसन्धानको अवधि, पीडितको उद्धार प्रक्रिया, विदेशमा सुरक्षित गृह निर्माण तथा पीडितले पाउने बिगो र अन्तरिम क्षतिपूर्तिको व्यवस्थामा पनि सुधार आवश्यक रहेको फोरमको भनाइ छ।

त्यस्तै, पार्लेमो प्रोटोकलअनुसार मानव बेचबिखन रोकथामका उपाय, पीडितका अधिकार तथा मुद्दाको प्रभावकारी सुनुवाइ सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था कानुनमै स्पष्ट रूपमा समेट्नुपर्ने सुझाव फोरमले दिएको छ।

लुइँटेलले प्रस्तावित संशोधनको मुख्य उद्देश्य पीडितले सहज रूपमा न्याय प्राप्त गर्ने वातावरण तयार गर्नु र प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था स्थापना गर्नु हुनुपर्ने बताए।

उनले भने, “अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुकूल स्पष्ट र प्रभावकारी कानुन निर्माण भए त्यसले नेपालमा मानव बेचबिखन तथा संगठित अपराध नियन्त्रणमा सहयोग पुर्‍याउनुका साथै अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा नेपालको कानुनी तथा मानव अधिकारसम्बन्धी छविलाई समेत सकारात्मक बनाउन मद्दत गर्नेछ।”

पिपुल फोरमले विधेयकलाई पुरानो प्रकृतिका मानव बेचबिखनका घटनामा मात्रै सीमित नराखी पछिल्लो समय देखिएका श्रम शोषण, यौन शोषण, जबर्जस्ती श्रम, तस्करी तथा वैदेशिक रोजगारीसँग जोडिएका जोखिमलाई समेत सम्बोधन गर्ने गरी व्यापक बनाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ।

मानव बेचबिखनसम्बन्धी विधेयक तथा कानुनमा आवश्यक सुधारका विषय तथा बैदेशिक रोजगारका विषयमा उठाउँदै आएको फोरमले विभिन्न सरोकारवाला पक्षसँग छलफल, अन्तरक्रिया तथा कार्यशाला गोष्ठीसमेत सञ्चालन गर्दै आएको जनाएको छ।

पार्लेमो प्रोटोकल (Palermo Protocol) संयुक्त राष्ट्रसंघद्वारा मानव बेचबिखन, विशेषगरी महिला र बालबालिकाको बेचबिखन रोक्न, दण्डित गर्न र उन्मुलन गर्न बनेको एक महत्वपूर्ण अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि हो। PC By Roman Budha Magar