☰
काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन २०८२ मा सबैभन्दा ठूलो दल बनेपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) सरकार गठनको तयारीमा छ ।
निर्वाचनअघि सार्वजनिक गरिएको चुनावी वाचापत्रमा रास्वपाले आर्थिक सुधारलाई केन्द्रमा राख्दै उत्पादकत्व वृद्धि, नियामक सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, ‘डिजिटल’ अर्थतन्त्र, वित्तीय क्षेत्र सुधारलगायत विषयलाई प्रमुख ‘एजेन्डा’ बनाएको थियो । अब सरकार गठनपछि ती प्रतिबद्धताहरू कार्यान्वयन कसरी अघि बढ्छन् भन्ने स्वाभाविक चासोको विषय हो । राससले रास्वपाको वाचापत्रमा राखिएका आर्थिक एजेन्डालाई केलाएको छ ।
उत्पादकत्व वृद्धि र उद्यममैत्री वातावरणआर्थिक उन्नयनको मूल आधारका रूपमा थितिसहितको आर्थिक समृद्धि तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि गर्ने रास्वपाको वाचापत्रमा उल्लेख गरेको छ । सीमित समय, पुँजी र साधन स्रोतको अधिकतम उपयोग गर्दै उच्च गुणस्तरीय, प्रतिस्पर्धी र दिगो उत्पादन हासिल गर्नुलाई दीर्घकालीन समृद्धिको मार्गका चित्रित गरिएको छ । यसका लागि जोखिम बहन गर्न तत्पर निजी लगानी र सक्षम, पारदर्शी तथा सहजीकरणमुखी सार्वजनिक भूमिकाको प्रभावकारी समन्वय आवश्यक रहेको वाचापत्रमा उल्लेख छ ।
चुनावी घोषणापत्रमा निजी क्षेत्रले रोजगारी सृजना, वस्तु तथा सेवाको आपूर्ति, राजस्व योगदान र लगानीयोग्य पुँजी प्रवाहमा अग्रणी भूमिका खेल्ने र सरकारको भूमिका नियामक तथा सहजीकरणकर्ताको मात्र हुने स्पष्ट पारिएको छ ।
त्यस्तै, नीतिगत दोहन तथा कृत्रिम अवरोधहरूको अन्त्य गर्दै नवप्रवर्तन, उद्यमशीलता र स्वस्थ प्रतिस्पर्धालाई प्रोत्साहित गर्ने सर्वाधिक उद्यममैत्री व्यावसायिक वातावरण निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता पनि पार्टीले जनाएको थियो ।
युवा–केन्द्रित जनसाङ्ख्यिक लाभांशलाई अवसरमा रूपान्तरण गर्दै आगामी १०–१५ वर्षभित्र संरचनात्मक आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्न नसके दीर्घकालीन रूपमा न्यून आय जालमा फस्ने यथार्थप्रति पार्टी सजग रहेको जनाइएको थियो । त्यसैले उत्पादकत्व वृद्धि, सीप विकास, पुँजी निर्माण र प्रविधि–आधारित औद्योगिकीकरणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकताका रूपमा अघि बढाउने उल्लेख छ ।
नियामक सुधार र सामाजिक बजार अर्थतन्त्रकार्टेल, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, रेन्ट–सिकिङ तथा नीतिगत दोहनजस्ता विकृतिहरू नियन्त्रण गर्न राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त, पेशागत, पारदर्शी र शक्तिशाली नियामकीय निकायहरूको निर्माण तथा सुदृढीकरण गरिने पनि वाचापत्रमा उल्लेख छ । राजनीति र नियमनबीचको अनुचित साँठगाँठ अन्त्य गर्दै नवप्रवर्तन, निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा र सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सन्तुलित रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने सामाजिक बजार अर्थतन्त्रको रूपरेखाभित्र नेपालको यथार्थ अनुकूल, सन्तुलित र दिगो आर्थिक मोडल अवलम्बन गरिने पनि जनाइएको छ ।
निजी क्षेत्रको गतिशीलता, नवप्रवर्तन र सृजनशीलतालाई प्रवर्द्धन गर्ने उदार अर्थनीति र सार्वजनिक शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, आवास तथा सामाजिक सुरक्षामार्फत राष्ट्रिय आयको समतामूलक पुनर्वितरणलाई सन्तुलित रूपमा संयोजन गरिने विषय वाचापत्रमा राखिएको छ । अबको लोककल्याणकारी राज्य लाभ वितरणमा मात्र सीमित नभई वृद्धिको स्वरूपलाई रूपान्तरण गर्दै दीर्घकालीन आर्थिक, सामाजिक र पर्यावरणीय सन्तुलनको आधार निर्माण गर्ने लक्ष्य पनि राखिएको छ ।
वृद्धिको लक्ष्य र कानुनी सुधारआर्थिक प्रगतिमा बाधक रहेका वा असान्दर्भिक बनेका करिब दुई दर्जन ऐन खारेज गरिने घोषणा गरिएको थियो । झन्झटिला ऐन र तजबिजी प्रक्रियाहरू शृङ्खलाबद्ध रूपमा खारेज वा सुधार गरेर उत्पादनको लागत घटाउने, व्यावसायिक वातावरण सुधार्ने र आर्थिक वृद्धिका प्राथमिकता क्षेत्रहरूमा स्वदेशी एवं प्रवासी लगानी आकर्षित गरिने उल्लेख छ ।
पहिलो दल रास्वपाले नेपाललाई ‘सम्मानजनक मध्यम आय भएको मुलुक’ बनाउन अर्को पाँच वर्ष औसत आर्थिक वृद्धि दर वार्षिक सात प्रतिशत (स्थिर मूल्यमा) कायम गरेर जग बसाल्ने लक्ष्य राखेको छ । यसका आधारमा पाँचदेखि सात वर्षभित्रै प्रतिव्यक्ति आय तीन हजार डलर नाघ्ने र अर्थतन्त्रको आकार १०० अर्ब डलर नजिक पुर्याउने महत्वाकाङ्क्षी लक्ष्य पनि लिइएको छ । कुन ऐन र नियमावली खारेज वा संशोधन गर्ने भन्ने निर्णयको आधार स्वतन्त्र विश्लेषण, उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगको प्रतिवेदन २०८१, एवं नेपाल उद्योग परिसंघ र उद्योग वाणिज्य महासंघका सुझाव लिइने पनि उल्लेख छ ।
