काठमाडौं । फागुन २१ गते हुन गइरहेको संसदीय मध्याअवधि चुनाव बहिष्कारको नीति लिएका नेताहरुलाई सुशीला कार्की सरकारले गिरफ्तार गर्ने काम गरेको छ ।
जेनजी विद्रोहमार्फत् यथास्थितिमा फकाईएको संसदीय व्यवस्थाले गराउने चुनावले राजनीति निकास दिन नसक्ने भन्दै केही कम्युनिष्ट घटकहरुले चुनाव बहिष्कारको नीति लिएका छन् ।
चुनावमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने कुरा संविधानले दिएको अधिकार हो । कसैले चुनावमा सहभागी भइ मत माग्दा कसैले चुनावमा भाग नलिएर मत नहालौं, चुनाव बहिष्कार गरौं भन्न पाउनु पनि संवैधानिक व्यवस्था हो । तर नेपालमा त्यस्तो हुँदैन । यहाँ सरकारमा जो भएपनि मत र मन नमिल्नेलाई समाएर ठेगान लगाइहाल्ने प्रवृत्ति हावी नै छ ।
यसपटकको मध्यावधि चुनाव बहिष्कारको नीति लिएर केन्द्रिय संघर्ष समिति गठन गरी चुनाव बहिष्कार गरेका दलहरुमा नेकपा बहुमत, वैज्ञानिक समाजवादी पार्टी र नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी लगायत ४ दलहरु रहेका छन् ।
यसैबीच बहुमतका महासचिव धर्मेन्द्र बास्तोला, नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल लगायतका नेताहरुलाई सरकारले गिरफ्तार गरेको छ ।
यथास्थितिवादी संसदवादी र पपुलिस्ट फासीवादी कठपुतलीहरूको जुँगाको लडाइँमा नेपाली जनताको मिच्याइँ हुने आगामी फागुन २१ गतेको लागि तोकिएको संसदीय निर्वाचनमा कुनै हालतमा पनि नेपाली जनताको पक्षमा छैन भन्दै उनीहरु प्रचारमा लागिरहेका छन् । यसैक्रममा ती नेताहरुलाई गिरफ्तार गरिएको हो ।
ती नेता सम्मिलित संघर्ष समितिले यो निर्वाचनको विकल्पमा स्वाधीन संयुक्त सरकार गठन गरी जनसंविधान निर्माण गर्नुपर्ने माग राख्दै आएको छ ।
यही सिलसिलामा सरकारले धरपकडको आतङ्क मच्चाइ उनीहरु लगायतका नेताहरुलाई पक्राउ गरिएको छ ।
यसरी पक्राउ पर्ने नेताहरुमा नेकपा (बहुमत) महासचिव धर्मेन्द्र बास्तोला ‘कञ्चन, नेकपाका अध्यक्ष ऋषि कट्टेल, नेकपा (बहुमत) केन्द्रीय सदस्य विनोद मरासिनी, नेकपा (बहुमत)का काभ्रे सेक्रेटरी विष्णु तिमिल्सिना, कपिलवस्तु जिल्ला सदस्य शोभे थारु, सुर्खेत जिल्ला सदस्य पूर्ण तिवारी, क्रान्तिकारी कम्युनिस्ट पार्टी कपिलवस्तु जिल्ला सदस्य ज्ञानुराम पुरीलाई प्रहरीले गिरफ्तार गरेको छ । सामाजिक संजालहरुमा सरकारको यसप्रकारको रवैया हदैसम्म खेदजनक छ भन्दै विरोध जनाइएको छ र गिरफ्तार सबैलाई विनाशर्त यथासिघ्र रिहाको माग पनि गरिएको छ ।