☰
कर्जा माग नभएका कारण बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा लागानीयोग्य रकम निष्क्रिय अवस्थामा बसेको छ । देशको सिङ्गो वित्तीय बजारमा बैङ्कहरूले ऋणको ब्याजदर घटाउँदै गए पनि ऋणको माग भने बढ्न सकेको छैन । यसको असर निक्षेप र ऋणको ब्याजदरमा परेको देखिन्छ ।
लामो समयदेखि हरेक महिना बैङ्कहरूले व्याजदर घटाइरहेका छन् । कुनै समय दोहोरो अङ्कमा रहेको व्याजदर अहिले घटेर न्यून अवस्थामा पुगेको छ । पुसमा पनि बैङ्कहरूले निक्षेपको ब्याजदर घटाएका छन् । मङ्सिरको तुलनामा पुसमा वाणिज्य बैकहरूको निक्षेपको ब्याजदर औसत ०.२०६ प्रतिशत विन्दुले घटेको छ ।
मङ्सिरमा ५.०४५ प्रतिशत रहेको एकवर्षे व्यक्तिगत मुद्दति निक्षेपको ब्याजदर पुसमा घटेर ४.८३९ प्रतिशत कायम भएको छ भने औसत ब्याजदर ३.४४५ प्रतिशत कायम रहेको छ । यसले गर्दा मुलुकभित्रको पुँजी पलायन हुनसक्ने जोखिम बढेको छ । छिमेकी मुलुक भारतमा निक्षेपको व्याजदर थोरै बढी हुँदासमेत यहाँको पुँजी त्यहाँ आकर्षित हुन सक्छ ।
यस्तो अवस्थामा पुँजी प्रयोग अनुत्पादक क्षेत्रमा बढ्ने जोखिमसमेत उत्तिकै देखिन्छ । यसरी निक्षेपको ब्याजदर घटेपछि बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको आधार दर घट्ने भएकाले ऋणको ब्याजदर पनि घटेको छ । सर्वसाधारणले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिँदा तिर्ने भारित औसत ब्याजदर गत कात्तिकमा ७.३८ प्रतिशत छ । यो पछिल्लो १३ वर्षयताकै कम हो ।
राष्ट्र बैङ्कले २०६९ देखि निक्षेप र कर्जाको भारित औसत ब्याजदर गणना गर्न थालेको हो । त्यस समय यो दर १२.४० प्रतिशत थियो । आव ०७७/७८ असारमा बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा ऋणको ब्याजदर औसत ८.४३ प्रतिशत थियो । त्यसयता ऋणको ब्याजदर उकालो लागेको थियो ।
आ.व. २०७९/८० फागुनमा ऋणको ब्याजदर औसत १३.०३ प्रतिशत पुगेको थियो । त्यसयता पुनः ब्याजदर घट्न थाल्यो । गत असारमा ऋणको ब्याजदर औसत ७.८५ प्रतिशतमा झरेको थियो ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थाको नाफाको प्रमुख स्रोतमध्ये निक्षेप र ऋणको ब्याजदरबीचको अन्तर पनि एक हो । तर, पछिल्लो समय यो दुवैको दर घट्दै जाँदा नाफाको दायरासमेत खुम्चिदै गएको देखिन्छ । यसैगरी, वित्तीय संस्थाको कर्जा असुलीमा समेत समस्या बढ्दै गएको छ ।
बैङ्किङ क्षेत्रमा खराब कर्जाको आकार चुलिँदै गएको देखिन्छ । वाणिज्य बैङ्कहरूको खराब कर्जा आ.व. ०८१/८२ को पहिलो त्रैमासमा औसतमा ४.०४ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवको पहिलो त्रैमाससम्ममा ४.८६ प्रतिशत पुगेको छ । तीन महिनाको अवधिमा ९ वाणिज्य बैंकको खराब कर्जा कर्जा ५ प्रतिशतभन्दा बढी उक्लिएको छ ।
सामान्यतया बैंकिङ क्षेत्रमा ५ प्रतिशतभन्दा बढी खराब कर्जा हुनुलाई वित्तीय अवस्था ठिक नभएको मानिन्छ । विशेषगरी, जेनजी आन्दोलनक्रममा निजी क्षेत्रका उद्योग, पसल र सवारीसाधनमा भएको तोडफोड र आगजनीका कारण भएको आर्थिक क्षतिले व्यापारी एवम् उद्यमी समस्यामा परेका छन् ।
यसकारण ऋण भुक्तानीमा समेत असर पुगेको उनीहरूको भनाइ छ । यो परिस्थितिले निकट भविष्यमा समेत कर्जा असुल नहुने जोखिम बढाएको देखिन्छ । जोखिम व्यवस्थापनका लागि बैङ्कहरूले थप प्रावधान छुट्याउनु पर्ने भएकाले उनीहरूको नाफा र लाभांश वितरण क्षमतामा प्रत्यक्ष असर परेको छ ।
पछिल्लो समय बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा समयमै असुल हुन नसक्दा समस्या पैदा भएको छ । ऋण असुल नभएमा धितोमा राखेका घरजग्गाजस्ता सम्पत्ति लिलाम बिक्री गर्ने गरिन्छ । तथापि, अहिले देखिएको आर्थिक शिथिलताले त्यस्ता सम्पत्ति सोझै बिक्री हुन सकेका छैनन् ।
यसैकारण बैंकहरूले यस्ता सम्पत्ति आफैले सकार गर्न थालेका छन् । यसले बैङ्कहरूको गैरबैङ्किङ सम्पत्ति दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको देखिन्छ । चालू आवको असोज मसान्तसम्म बैङ्कको गैरबैङ्किङ सम्पत्ति ५१ अर्ब १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
त्यसमा वाणिज्य बैङ्कमा ४३ अर्ब २४ करोड ३० लाख रुपैयाँ, विकास बैङकमा ४ अर्ब ८४ करोड २० लाख रुपैयाँ र वित्त कम्पनीमा तीन अर्ब तीन करोड ९० लाख रुपैयाँ गैरबैङ्किङ सम्पत्ति रहेको नेपाल राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । २०८० असारसम्म बैङ्कमा १८ अर्ब ६८ करोड ९० लाख रुपैयाँमात्र गैरबैङ्किङ सम्पत्ति थियो ।
२०८१ असारसम्म आउँदा त्यो झन्डै दोब्बरले बढेर ३५ अर्ब ५० करोड ९० लाख रुपैयाँ पुगेको थियो । २०८२ असार मसान्तसम्म त्यो थप बढेर ५० अर्ब ५५ करोड १० लाख रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैङ्कको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
उता, पछिल्लो समय बैङ्कबाट लिएको कर्जा समयमै भुक्तानी नगरेपछि कर्जा असुली गर्न खटिएका बैंक कर्मचारीमाथि दुर्व्यवहार भएका घटना बाहिर आएका छन् । अर्कोतर्फ, बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाविरूद्ध फैलिएको ऋण नतिर्ने ‘ह्विम’का कारण कतिपय तिर्न सक्ने क्षमता भएका पनि ‘पर्ख र हेर’को अवस्थामा देखिन्छ । यसले थप समस्या निम्त्याउने आँकलन गरिएको छ ।
बैङ्कको बढ्दो गैरबैकिङ सम्पत्ति, खराब कर्जा, नाफामा सङ्कुचन, पुँजी पर्याप्तता र नियामकीय दबाबका कारण यस वर्ष लाभांश वितरण प्रभावित भएको देखिन्छ । गत आव २०८१/८२ को नाफाबाट पाँच वाणिज्य बैङ्कले लाभांश नदिने घोषणा गरिसकेका छन् ।
कुमारी, हिमालयन, इन्भेस्टमेन्ट मेगा र नेपाल बैङ्कले लाभांश नदिने भएका हुन् । स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)मा सूचीकृत १९ वटामध्ये यी बैङ्कले लाभांश नदिने भएका हुन् । घोषणा गरेका बैंकको लाभांश दर पनि कम छ । उनीहरूको औसत लाभांश दर ८ प्रतिशत मात्रै देखिएको छ ।
यसरी एकातिर निक्षेपको ब्याजदर घट्दै जाने र अर्कोतर्फ लाभांशसमेत सन्तोषजनक हुन नसक्दा यस क्षेत्रका लगानीकर्ता निरुत्साहित देखिएका छन् । जसको सोझो असर पुँजी बजारमा समेत देखिएको छ । यसैगरी, सहकारी र लघुवित्तमा देखिएका समस्या पनि अहिले सम्म सम्बोधन हुन सकेको छैन ।
यसरी वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको असहज परिस्थितिले निकट भविष्यमा गम्भीर संकट पैदा हुनसक्ने आँकलन गरिएको छ । मुलुकको अर्थ व्यवस्थामा झन्डै ७६ खर्बको निक्षेप परिचालन र ५५ खर्बको ऋण लगानी गरेका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा देखिएको समस्यालाई सामान्य रूपमा हेर्न मिल्दैन ।
यसले वित्तीय क्षेत्रमात्र नभई मुलुकको समग्र अर्थतन्त्रमा समेत प्रतिकुल प्रभाव पार्नसक्ने आकलन गर्न सकिन्छ । अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनका लागि सबैभन्दा महत्वपूर्ण भूमिका बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाले खल्ने गर्छन् । निक्षेप सङ्कलन तथा ऋण परिचालनमात्र नभई मुलुकका प्रमुख आर्थिक क्षेत्र जस्तै : कृषि, उद्योग, व्यापार–व्यवसाय र अन्य सेवा क्षेत्रको विकास एवम् विस्तारका लागिसमेत बैङ्किङ क्षेत्र आवश्यक देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रमा मौद्रिकीकरण, बचतमा प्रोत्साहन, लगानीको वातावरण, पुँजी निर्माणदेखि रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक व्यापारमा सहजकर्ता, रेमिट्यान्स परिचालनलगायत क्रियाकलापमा बैङ्किङ क्षेत्रको मुख्य भूमिका देखिन्छ । यसैकारण यस क्षेत्रसँग सम्बन्धित समस्या तत्काल सम्बोधन हुनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।
अहिले बैङ्क तथा वित्तीय संस्थामा थुप्रिएको लगानी योग्य रकम उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नु पर्ने जरुरी देखिएको छ । यसले कर्जा विस्तारमा सुधार हुनुका साथै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनसमेत मद्दत पुग्न सक्छ । यसका लागि विद्यमान असहज परिस्थितिको उचित निकास खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ ।
